सिंचन विहिरीसाठी लाभार्थ्यांची लूट

सेलू पंचायत समितीतील प्रकार, ‘मनरेगा’चा कारभार रामभरोसे ?

परभणी : सेलू तालुक्यातील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील शेतकऱ्यांसाठी वैयक्तिक सिंचन विहीर योजनेत पंचायत समिती कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून लाभाथ्यांची प्रचंड प्रमाणात आर्थिक लूट केली जात आहे. चक्क विहिरीच्या भावफलकाप्रमाणेच कामे केली जात असून याबाबत चौकशीची मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.

पंचायत समितीच्या माध्यामतून मनरेगा अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वैयक्तिक लाभाची योजना म्हणून सिंचन विहिरीकडे पाहिले जात आहे. असे असताना त्याच योजनेतील लाभार्थ्यांची भरदिवसा सर्रास आर्थिक लूट केली जात असतांना पंचायत समिती गटविकास आधिकारी याबाबत निःशब्दच आहेत, यावरूनच सिंचन विहीर प्रकरणात गटविकास अधिकाऱ्याशिवाय पान हालत नसल्यामुळेच शेतकऱ्यांना पंचायत समितीच्या मनरेगा विभागातील कंत्राटी कर्मचारी यांची विनवणी करून विहिरीचे कामे करावी लागतात. बोगस सिंचन विहिरीचे प्रकरणात मोठ्या

प्रमाणात आर्थिक तोडपाणी झाली होती. गटविकास अधिकाऱ्यांनी एकाच वेळी शेकडो कार्यारंभ आदेशावर स्वाक्षरी केल्याची घटना तालुक्यात घडली होती. एवढच नव्हे तर शेतकऱ्यांनी सिंचन विहीर प्रकरणात न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता, त्याचे असेच कारणे होते. सध्या मनरेगा विभागातील कंत्राटी कर्मचारी पंचायत समितीचा कारभार हाकत आहेत. गटविकास अधिकरी केवळ नामधारी झाले असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी तालुक्यातील एका सिंचन विहिरीसाठी शेतकरी व कंत्राटी कर्मचारी यांच्यात मनरेगा विभागामध्ये फिल्म स्टाईलने मारहाण करून शेतकऱ्याचे डोके फोडल्याची घटना घडली. यावरूनच पंचायत समिती कार्यालयात लाभार्थी कमी आणि दलाल जास्त अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याकडे परभणी जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी लक्ष घालून मुजोर मनरेगा विभागातील आर्थिक लुटीचा प्रकार थांबवावा, अशीच मागणी सिंचन विहिरीतील लाभार्थ्यांकडून होत आहे.

सिंचन विहिरीचे भावफलक

एका सिंचन विहिरीसाठी ५ लाख रूपये दिले जातात त्यात कुशल १ लाख ६३ हजार रूपये, अकुशल ३ लाख ७ हजार रूपये. असे असताना विहिरीचे कार्यारंभ आदेशासाठी ५ ते १० हजार, प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यतेसाठी ४ ते ५ हजार, एक मजूर मस्टर काढण्यासाठी ५०० ते १ हजार रूपये दिले तरच सिंचन विहिरीची प्रक्रिया व्यवस्थित होवू शकते. त्यासाठी कार्यलयात न येता केवळ मोबाईलवर संपर्क करून तात्काळ कामे केली जातात. यासाठी दलालांचा मोठा वापर केला जातो. सर्वात विशेष म्हणजे सिंचन विहीर न करताच पैसे उचलण्यासाठी ६०:४० असा फॉर्म्युला, जुन्या विहिरीवर बांधकाम दाखविणे यासाठी ५०:५० टक्के असा पंचायत सामितीचा कारभार सुरू आहे.

एक वर्षात ८४०.४९ लाखांचा खर्च

सन २०२४ ते २०२५ मध्ये झालेला खर्च तालुक्यात प्रगतीपथावर कामाची संख्या १ हजार ५२ असून पूर्ण कामाची संख्या १ हजार ७२८ असे एकूण कामाची संख्या २ हजार ७८० आहे. त्यासाठी अकुशल ६६६.८९ लाख तर कुशलवर १७३.६ लाख एकूण ८४०.४९ लाख असा खर्च सन २०२४-२५ मध्ये झालेला आहे. यावरूनच तालुक्यात सिंचन विहिरीची सखोल तपासणी केल्यास सत्य बाहेर येईल, अशी चर्चा आहे.