मंत्रिमंडळ बैठक : सेलू-जिंतूरच्या विकास कामांना ठेंगा : माजी आमदार विजय भांबळे

सेलूतील पत्रकार परिषदेत भांबळे यांचा आरोप

सेलू जि.परभणी : छत्रपती संभाजीनगर येथे १६ सप्टेंबररोजी आयोजित मंत्रीमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीत निम्न दुधना सिंचन प्रकल्पाच्या जुन्याच कामांना निधी वगळता, सेलू-जिंतूर मतदारसंघातील प्रलंबित तसेच नवीन विकासकामांसाठी एका रुपयाच्याही निधीची तरतूद करण्यात आली नाही. एक प्रकारे मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त राज्य सरकाराने सेलू-जिंतूर मतदारसंघाला ठेंगा दाखवला आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे माजी आमदार विजय भांबळे यांनी रविवारी, १७ सप्टेंबररोजी केला.
सेलू (जि.परभणी) येथे दुपारी अडीच वाजता भांबळे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या वेळी निधी न दिल्याबद्दल राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांचा निषेध करीत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. माजी सभापती अशोक काकडे, पुरुषोत्तम पावडे, प्रकाश मुळे, रघुनाथ बागल, माऊली ताठे, सुधाकर रोकडे आदींची उपस्थिती होती.
भांबळे म्हणाले की, सेलू तालुक्यातील निम्न दुधना सिंचन प्रकल्पाच्या तीन वर्षांपासून रखडलेल्या जुन्याच उर्वरित कामासाठी निधीला मंजूरी दिली गेली. मात्र, सेलू-जिंतूर तालुक्यातील अनेक महत्वपूर्ण प्रकल्प, प्रलंबित व नवीन विकास कामांसाठी निधी दिला गेला नाही. सेलू शहर व ग्रामीण भागासाठी १३२ केव्ही वीज उपकेंद्र मंजूर आहे. त्यासाठी निधीची तरतुदीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. सेलूतील मंजूर औद्योगिक वसाहतीबाबत काहीही निर्णय झाला नाही. इतकेच नव्हे तर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सेलूत टेक्टस्टाईल पार्क उभारण्याचे घोषीत केले होेते. यासाठी निधीची काहीही तरतूद करण्यात आली नाही. सेलू येथील उपजिल्हा रूग्णालय ५० खाटांचे तर जिंतूर येथील ३० खाटांचे आहे. या दोन्ही उपजिल्हा रूग्णालयाच्या १०० खाटांचा प्रस्ताव तत्कालीन आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी मंजूर केला होता. या प्रस्तावाला निधी मंजूर झाला नाही. जायकवाडी धरणातून सेलू तालुक्यातील १६ गावांना एक्स्प्रेस कालव्याने जोडणे. दुधना व कसूरा नदीवर बंधारे उभारून सिंचन क्षेत्र वाढविण्यासाठी तरतूद केली गेली नाही. जिंतूर तालुक्यातील बोरी येथील १३२ केव्ही वीज उपकेंद्र हिंगोली जिल्ह्यात पळविण्यात आले. त्यामुळे जिंतूर व बोरी येथे नव्याने १३२ केव्ही वीज उपकेंद्रासाठी निधी मंजूर करणे आवश्यक होते. जिंतूर तालुक्यात एकाही सिंचन प्रकल्पाला मंजूर देण्यात आली नाही. जिंतूर तालुक्यात १६७ गावे आहेत. त्यामुळे बोरीला स्वतंत्र तालुक्याच्या दर्जाची घोषणा अपेक्षित होती. यावरही काही निर्णय झाला नाही, असे भांबळे यांनी नमूद केले.

सेलू-जिंतूरच्या विद्यमान आमदार सत्ताधारी असतांनाही नवीन कामांसाठी एक रूपया देखील निधीची तरतूद झाली नाही. यावरून सरकारमध्ये त्यांचे वजन किती आहे, हेही लक्षात येते, असे माजी आमदार विजय भांबळे यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.

परभणी जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटीबद्ध : मंत्री अतुल सावे