उर्ध्व धरणातून जायकवाडी, माजलगावमध्ये हक्काचे पाणी सोडा
महाराष्ट्र राज्य किसान सभेची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी, १२ ऑक्टोबररपासून आंदोलन
परभणी : यंदाच्या खरीप हंगामात पावसाचे प्रमाण कमी आणि खंड मोठा असल्याने गंभीर दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मराठवाड्यातील सर्व धरणांमध्ये अपुरा पाणीसाठा आहे. यामुळे नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्यातील धरणातून जायकवाडी धरणात २० टीएमसी तसेच माजलगाव धरणांसाठी पाच टीएमसी हक्काचा पाणीसाठा उपलब्ध करून द्यावा या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्या महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्या परभणी जिल्हा शाखेच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत.
या संदर्भात शुक्रवारी जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री व सर्वसंबंधितांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे. या वेळी सरचिटणीस कॉम्रेड राजन क्षीरसागर, शिवाजी कदम, जिल्हाध्यक्ष ज्ञानेश्वर काळे, ओमकार पवार. मुंजाभाऊ लिपणे आदींसह कार्यकर्ते उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की, जायकवाडी प्रकल्पात ५० टक्क्यांपेक्षा कमी, तर माजलगाव प्रकल्पात केवळ १४ टक्के पाणीसाठा आहे. यामुळे सिंचनासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध नाही. मात्र वरच्या बाजूच्या मोठ्या धरणात सरासरी ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त पाणी आहे. परभणी जिल्ह्यात जायकवाडी प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र पाथरी, मानवत, परभणी, पूर्णा तालुक्यात आणि माजलगाव प्रकल्पाचे सोनपेठ गंगाखेड तालुक्यात येते. या सर्व तालुक्यात अत्यल्प पर्जन्यमान झाले आहे.
तरतुदीनुसार जायकवाडी आणि माजलगाव प्रकल्पासाठी वरच्या प्रकल्पातून पाणी उपलब्ध करून देण्याची कायदेशीर जबाबदारी सरकार आणि गोदावरी मराठवाडा सिंचन विकास महामंडळाची आहे. मात्र, याबद्दल अद्याप कोणतेही पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. सरकार हेतुतः दुष्काळ घोषित करण्यास विलंब करीत आहे. समन्यायी पाणीवाटपाबाबत न्यायालयीन व अन्य तरतुदीनुसार जायकवाडी प्रकल्पासाठी २० टीएमसी व माजलगाव प्रकल्पासाठी पाच टीएमसी पाणीवाटा वरच्या धरणातून तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावे.या शिवाय दोन्ही प्रकल्पातील संपूर्ण लाभक्षेत्राच्या रब्बी व उन्हाळी १२ पाणी पाळ्या, गहू. हरभरा, उन्हाळी भुईमुग तसेच खरीप पिकांमध्ये कापूस व सोयाबीन लागवड आणि संरक्षित पाणी पाळ्यांची कायमची तरतूद करा, मंजूर पीकरचना आणि प्राधान्यक्रम यामध्ये समाविष्ट करा, कालवे दुरुस्तीचे प्रलंबित प्रस्ताव तत्काळ पूर्ण करू दुरुस्तीसाठी प्रलंबित २५०० कोटी रुपयांचा निधी तत्काळ उपलब्ध करा, प्रत्येक गेट स्थापित वहन क्षमतेने चालविण्याची हमी द्या. कायद्यानुसार संपूर्ण जायकवाडी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात पाणी वापर सहकारी संस्था मार्फत लोकसहभागाने सिंचन प्रणाली कायम करा. उपकालवे आणि वितरिका निहाय पाणीवापर कोटा निश्चित करा. टेल ते हेड सिंचनाची हमी द्या. नागरी आणि औद्योगिक पाणी पुरवठा योजनेची पाणी पट्टी विभाग जायकवाडी विभाग क्रमांक एक व दोन यामध्ये लाभक्षेत्रानुसार देखभाल दुरुस्तीसाठी वर्ग करा.
कपूर कमिशनच्या शिफारशीनुसार जायकवाडीसाठी आवश्यक अभियंते व कर्मचारी उपलब्ध करून रिक्त पदे तात्काळ भरा. विष्णुपुरी टप्पा दोन अंतर्गत बांधण्यात आलेल्या सर्व उच्चस्तर बंधाऱ्यांचे व्यवस्थापन जायकवाडी विभाग क्रमांक २ मध्ये वर्ग करा. तालुका मुख्यालय करा. ढालेगाव, तारुगव्हाण, मुदगल, मुळी, दिग्रस, अन्तेश्वर बंधाऱ्यावरील लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना पाणी परवाने द्या. सर्व बंधाऱ्यांच्या लाभक्षेत्रात कृष्णा-कोयनेप्रमाणे एक्स्प्रेस फिडर महावितरण तर्फे उपलब्ध करा. मागेल त्याला ठिबक योजना देवून सिंचन क्षेत्रात वाढ करा. बंधाऱ्यांच्या बुडीत क्षेत्रातील शेतजमिनीचे रीतसर भूसंपादन करून बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला द्या. आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास १२ ऑक्टोबरपासून किसान सभेच्या वतीने आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.
CM Eknath Shinde : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेचा आढावा