Viral : चुकीच्या गुणाकनांच्या आधारावर निवडलेल्या शाळांना मिळणार मानसन्मान;मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा

पीएलसी स्वच्छता मॉनिटर टप्पा -२ चे प्रकल्प संचालक रोहित आर्या यांचा पत्राद्वारे खुलासावजा ठपका, अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकार्‍याने साधारण आणि सामान्य चुका केल्या, राज्यातील केवळ ५ जिल्हा समितीने PLC कडून PLC साठीचे गुण घेतले

गुणांकनवरून आरोप : सेलू (जि.परभणी ) तालुक्यात तपासणी पथकातील सदस्यांनी केंद्रस्तरापासून गुणांकन करण्यासाठी पेन ऐेवजी सर्रास पेन्सीलचा वापर केल्याची चर्चा सुरू झाली. त्यामुळे अंतिम निकालात घपला झाल्याची शक्यता निर्माण व्हायला जागा मिळाली. गुणात्मक ऐवजी अन्य शाळांचीच निवड झाल्याने तपासणी पथकातील सदस्यांनाही धक्का बसला.

सेल तालुकास्तरीय निकालनंतर कोण काय म्हणाले ?

गटविकास अधिकारी गणेश मंडलिक – यांच्याशी माध्यमांनी संपर्क साधला तेव्हा त्यांचा भ्रमणध्वनी संपर्कहीन आढलला.

सर्जराव लहाने, मुख्याध्यापक नितिन माध्यमिक विद्यालय, आहेर बोरगाव – माझी शाळा सुंदर शाळा अभियान जून महिन्यात व्हायला पाहिजे होते, परंतु जानेवारीमध्ये घेतल्याने विद्यार्थ्यांच्या परीक्षाआणि अभियान एकत्र आल्याने विद्याप्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले.

मधुकर काष्टे, मुख्याध्यापक पीएम श्री जिल्हा परिषद केंद्रिय प्राथमिक शाळा डासाळा ता. सेलू – केंद्रस्तर तपासणीसाठी आलेले केंद्रप्रमुख यांची अपुरी माहिती व गुणदान कसे करावे हे माहित नसल्यामुळे चुकीचे गुणदान झाले असल्याने माझ्या शाळेचा नंबर आला आहे.

परभणी : मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा साठी तालुका, जिल्हा, विभाग आणि राज्यस्तरावर भरगोस पारितोषिके आहेत. त्यासोबत त्या त्या स्तरावरील सर्वोत्तम शाळा असल्याचा सन्मान आणि त्याचे अनेक फायदे शाळेला होत राहतील. किमान ४५ दिवस साधारण ३० activities मध्ये अनेक शाळा आणि त्यातील मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनी खूप मेहनत घेतली असणार. कोणतीही स्पर्धा ही परीक्षे सारखे असते, खूप तयारी केलेली असते आणि स्पर्धा असल्यामुळे जिंकणे हा हेतू असतो. प्रत्येक स्पर्धेत कितीही activities असल्या तरी त्याच्या परीक्षणासाठी parameters आधीपासून नक्की केलेले असतात. हे parameters स्पर्धकांना (या स्पर्धेत शाळा) आधीच कळवणे अपेक्षित असते, किमान परीक्षकांना parameters स्पष्ट माहिती असणे गरजेचे असतेच. जेणे करून सर्व ठिकाणी एकाच पद्धतीने गुणांकन झाले पाहिजे. परंतु इतक्या मोठ्या रक्कमांचे पारितोषिके, आणि उपक्रम राबवण्यासाठी अनुकूल budget असून देखील, अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकार्‍याने साधारण आणि सामान्य चुका केल्या, असे पीएलसी स्वच्छता मॉनिटर टप्पा -२ चे प्रकल्प संचालक रोहित आर्या यांनी  पत्राद्वारे मंत्रालयाकडे  खुलासा केला आहे. त्यामध्ये गुणांकनांमध्ये नेमक्या काय चुका झाल्या याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले आगहे.

पीएलसी स्वच्छता मॉनिटर टप्पा -२ चे प्रकल्प संचालक रोहित आर्या यांच्या सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या पत्रातील आशयानिहाय मुद्दे असे आहेत.

६६ कोटीची पारितोषिके असणाऱ्या स्पर्धेचे गुणांकन असे झाले : 

१. शाळेने school portal वर माहिती भरली. काय parameters वर माहिती भरायची होती हे स्पष्ट होते का? – परीक्षेमध्ये portion न सांगता संपूर्ण syllabus असतो का?

२. १५ फेब्रुवारी पर्यंत करण्याच्या अभियानाचा अहवाल त्याआधीच भरण्याचे सांगण्यात आल्यामुळे अनेक शाळांना गुणात नुकसान झाले असणार. तीन तासाच्या परीक्षेत अर्धा तास आधीच उत्तर पत्रिका घेणे बरोबर आहे का?
३. शाळेने घाई घाईत भरलेल्या अहवालाच्या आधारावर केंद्रस्तरावर मूल्यांकन समिती निवडक शाळांमध्ये पाठवण्यात आल्या. साधारण ३० activities साठी कोणत्या parameters वर किती आणि कसे गुण द्यायचे याची परीक्षकांना कल्पना होती का? नक्कीच नाही. योग्य कामगिरी करणाऱ्या शाळा unfairly वगळल्या जाण्याची पूर्ण शक्यता – स्पर्धात्मक वातावरणात शाळा सर्वांगीण सुधारणा करण्याच्या उपक्रमात काय चुकीचे / कमी पडले याची माहिती मिळाली तरच त्यात शाळा सुधारणा करू शकेल. गुणांकन गोपनीय का ठेवले?
४. गोपनीय गुणांकनाच्या आधारावर केंद्रातून शाळा तालुका स्तरावर गुणांकनासाठी निवडण्यात आल्या, व तालुका समितीने शाळांना भेट दिल्या. कोणत्या parameters वर किती आणि कसे गुण द्यायचे याची या समितीला देखील कल्पना नाही. (पारितोषिके ३, २ आणि १ लाख) हे गुणांकन देखील गोपनीय ठेवले.५. तालुक्यातील तीन तीन शाळांचे परीक्षण जिल्हा मूल्यांकन समितीने केले. कोणत्या parameters वर किती आणि कसे गुण द्यायचे याची या समितीला तरी कल्पना होती का? नाही. (पारितोषिके ११, ५ आणि ३ लाख) ही समिती गेलेली शाळा जिल्ह्यात निवडून अली असे उघड होतेच, मग तरी देखील आधीचे गुणांकन गोपनीय का ठेवले? राज्यातील केवळ ५ जिल्हा समितीने PLC कडून PLC साठीचे गुण घेतले. उघड होते की या ५समित्यांखेरीज इतर कोणत्याही जिल्हा समितीला, किमान स्वच्छता मॉनिटरसाठी कसे गुणांकन करायचे याची कल्पना नव्हती. आणि या ५ जिल्ह्यांमध्ये देखील जिल्हास्तरावर आलेल्या शाळा अंधाधुंद गुणांकनमुळे आल्या यात शंका नाही.६. जिल्ह्यातील तीन तीन शाळा निवडून विभाग समिती शाळा visit झाल्या. तसे ही आधीच्या चुकीच्या गुणांकनामुळे निवडलेल्या शाळा विभाग स्तरावर पोचल्या, परंतु २१, ११ आणि ७ लाख पारितोषिक असणाऱ्या या स्तरावरील गुणांकन योग्य झाले असण्याची शक्यता कमीच वाटते. कारण राज्यातील २ विभागांखेरीज इतर समित्यांने PLC कडून PLC साठीचे गुणांकन घेतले नाही.

७. ५१, २१ आणि ११ रक्कम पारितोषिके राज्यस्तरावरील सर्व ३० activities सर्वोत्तम आणि योग्य करणाऱ्या शाळा निवडण्यासाठीच्या समिती मध्ये मा.आयुक्त, संचालक (प्राथमिक), संचालक (माध्यमिक) आणि सह संचालक (प्रशासन) आहेत. प्रत्येक सदस्य सोबत एक team या स्तरासाठी निवडलेल्या शाळा visit करत आहे. या team मधील सदस्य आणि सह संचालक यांने सर्व activities गुणांकन साठीचे सर्व parameters ठरवले असल्यामुळे माहिती असतील असे गृहीत धरू (पण मग खालच्या स्तरावरील सदस्यांना यांने parameters का कळवले नाहीत?). बहुदा या स्तरावरील सर्व teams मधून PLC कडून PLC साठीचे गुण मागितले गेले. परंतु राज्यस्तरावर योग्य गुणांकन झाले तरी बहुतांश शाळा या मागील समित्यांकडून चुकीच्या गुणांकनामुळे आल्या आहेत. राज्यस्तरावर असलेल्या शाळांपैकी अर्ध्याहुन अधिक शाळांना १० पैकी १ किंव्हा २ गुण आहेत.

PLC स्वच्छता मॉनिटर हे स्वच्छता अभियान नसून विद्यार्थ्यांमध्ये मूळभूत असामाजिक कृत्यांकडे दुर्लक्ष्य न करता चूक करणाऱ्या व्यक्तीला जागीच थांबवून झालेली चूक दुरुस्त करण्याची सवय लावण्याचे अभियान आहे पुढे प्रति वर्ग प्रति दिवस केवळ एक “सरदार पटेलबाजी” केलेल्या घटनेचे छोटेसे विवरण त्या विद्य सांगतानाचा विडिओ सुचवलेल्या “text” सोबत शाळा / शिक्षकाने सोशल मीडिया वर post करायचा. अभियानातून विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास, creativity, बोलण्यात flow इत्यादी देखील विकसित होते. संकल्पना बरोबर समजून करण्याचा परिणाम सिद्ध करण्यासाठी २०२२-२३ मध्ये प्रायोगिक तत्वावर स्वखर्चाने, आणि परिणाम सिद्ध केल्यावर शासनाच्या थोडक्या आर्थिक सहभागाने २०२३-२४ मध्ये पहिला टप्पा केला गेला. Full fletched कार्यशाळा न केल्यामुळे अजून देखील अनेक लोक स्वच्छता मॉनिटरला स्वच्छता अभियान समजतात. दोन वेळा केलेल्याच्या अनुभवांमधून संपूर्ण राज्यात स्पष्टीकरणासाठी ठिकठिकाणी कार्यशाळा सहित व्यवस्थित राबवण्याचा प्रस्ताव दिला असता, PLC स्वच्छता मॉनिटरला मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा मध्ये सर्वाधिक १० गुणांचे महत्व देण्यात आले आणि माझी शाळा सुंदर शाळा च्या budget मधून माझी संकल्पना माझ्या नियोजनाप्रमाणे राबवण्यासाठी budget ठेवण्यात आले.

मा.मंत्री महोदायांने budget मान्यता दिली असली तरी अद्याप जरुरी असलेले स्पष्टीकरण कार्यशाळा आणि प्रस्तावात सुचवलेले काहीही केले गेले नाही. तरी देखील अनेक शाळा, ज्यांने आधीच्या दोन अभियानात व्यवस्थित समजून घेतले होते आणि ज्यांने गेल्या ४५ दिवसात PLC प्रतिनिधींसोबत संपर्क करून समजून घेऊन व्यवस्थित केले आहे, त्या शाळा चांगल्या गुणांचे हकदार आहेत. परंतु सर्व स्तराच्या मूल्यांकन समितीला देखील स्वच्छता मॉनिटर बाबत माहिती नसल्यामुळे चुकीच्या मूल्यांकनामुळे deserving शाळा वेगळ्या जाण्याची शक्यता जास्ती वाटत असल्याचे PLC ने वारंवार कळवले होते. परंतु याची दखल न घेऊन, कोणत्याही activity साठीचे objective parameters देखील न पाठवल्याने, केंद्र आणि तालुका स्तरावर एकही शाळेच्या सहभागाचे verification देखील PLC कडून न घेता, या दोन्ही स्तरांवर समित्यांने आपापल्या परीने गुणांकन केले. इतर activities बाबत देखील common objective parameters / sub-parameters दिले नसल्यास, त्याचे मूल्यांकन चुकीचे असण्याची शक्यता आहेच. राज्यस्तराची स्पर्धा असून देखील प्रत्येक केंद्र / तालुका / जिल्हा आणि विभागात वेग वेगळ्या parameters वर गुणांकन झाले आहे. यात शंकाच नाही. जिल्हा आणि विभाग स्तरावर ज्या ५ / ६ समित्यांने PLC कडून PLC साठी मूल्यांकन मागितले होते त्यातील निवडलेल्या शाळांचे PLC चे मूल्यांकन पाहता, चुकीचे मूल्यांकन झाल्याचे confirm आहे. इतर activities च्या गुणांमध्ये किमान पहिल्या ७ / ८ शाळांच्या गुणांमध्ये ५ / ६ गुणांचा फरक असण्याची शक्यता कमी वाटते. हा गोंधळ कोणाला कळू नये या विचारातून मूल्यांकन मध्ये गोपनीयता ठेवली असण्याचा विचार येतो. झालेल्या चुका बघता हा गोंधळ खरंच चुकून झाला, का मुद्दाम केला गेला अशी हि शंका मनात येते. गुणांकनाचे parameter सांगितलेच गेले नसल्याने, शाळा योग्य आहे / शाळा योग्य वाटल्यामुळे ठरवले, का कोणाच्या दबावाखाली किंवा इतर काही कारणामुळे असे देखील मनात येते.

इतक्या मोठ्या प्रकल्पात,‌ अंमलबजावणीसाठी पर्याप्त बजेट, आणि भरगोस पारितोषिके असून देखील मूल्यांकन मध्ये uniformity न ठेवणे, acitvity चुकीची करून देखील वाटेल तसे गुण देणे मला मान्य करता येत नाही. सर्वाधिक १० गुणांच्या activity चा प्रकल्प संचालक या capacity मध्ये मी यावर objection घेऊन, fairly मूल्यांकन केल्यावर पारितोषिके जाहीर आणि वितरण करण्याची विनंती अनेक वेळा केली आहे. तरी शेवटपर्यंत गुण जाहीर केले नाहीत, दि. ३ ला विजेत्यांची केवळ नावे जाहीर करून दि. ५ ला पारितोषिक वितरण करण्यात येत आहे. खूप मेहनत घेतलेल्या अनेक शाळा, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या कष्टांची चेष्टा आणि अपमान केल्या सारखे वाटते, असे नाही झाले पाहिजे. किमान विजेत्यांना पारितोषिके देण्या आधी स्पर्धेत “अपयशी” शाळांचे गुण कुठे कमी पडल्या ते तरी जाहीर झाले पाहिजे. आपल्याला माझे योग्य वाटत असल्यास दि.५ मार्च कार्यक्रमापर्यंत मा.मंत्री महोदयांपर्यंत आपले मत कळवा. मी already काही अधिकाऱ्यांकडून त्रास सहन करत आहे, objection घेतल्याने विद्यार्थ्यांना चांगली सवय करवून महाराष्ट्र मधून कचऱ्याबाबत निष्काळजीपणा सवय मोडून काढण्याचे PLC स्वच्छता मॉनिटर पुढे मला करायला देतील का / budget चा GR असून budget देणार नाहीत, अडथळे वाढवतील ही भीती मला आहे. Objection घेतले तर अधिकारी पुढे त्रास देतील अशी भीती शाळा आणि शिक्षकांना असण्याचे मी समजू शकतो. परंतु त्रासाच्या भीतीने अन्याय सहन करत राहण्याला एक limit असते. कधी ना कधी या कडे वरिष्ठांचे लक्ष्य वेधलेच पाहिजे. मा. मंत्री आणि मा. मुख्यमंत्री यांच्याकडे सर्वांचे मत एकत्रित पोचवण्याचा प्रयत्न कार्यक्रम संपन्न होण्यापर्यंत केल्याने ते दखल घेऊन कार्यक्रम / पारितोषिक वितरण, सर्व शाळांचे गुणांकन जाहीर करून जरूर तिथे re-evaluation साठी ४ दिवस पुढे करण्याचा योग्य निर्णय घेतील, असा मला विश्वास आहे, असे  रोहित आर्या, प्रकल्प संचालक, पीएलसी स्वच्छता मॉनिटर यांनी पत्रात म्हटले आहे.

—–