मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण : अर्जासाठी जास्त पैसे मागितल्यास तक्रार नोंदवा : जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे
जास्तीत-जास्त पात्र लाभार्थ्यांनी अर्ज करण्याचे आवाहन
परभणी : जिल्ह्यात ‘मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण’ या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यांनी आपल्या तालुक्यात अर्ज करीत असताना उत्पन्नाचा दाखला, अधिवास इत्यादी दाखला, प्रमाणपत्र काढण्यासाठी, काढत असताना आपले सरकार सेवा केंद्र चालक किंवा त्यांच्या वतीने इतर व्यक्ती 33.60 रुपयांव्यतिरीक्त जास्त पैश्याची मागणी करत असल्यास तहसील कार्यालय अथवा जिल्हाधिकारी कार्यालयास संबंधीत आपले सरकार सेवा केंद्र चालकाविरुद्ध तक्रार नोंदविण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी केले आहे.मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेच्या दि. 28 जून रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये अंशतः बदल करण्यात आला असून, त्यामध्ये जास्तीत जास्त पात्र महिलांनी सहभागी होऊन लाभ घेण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी केले आहे.
राज्यातील 21 ते 65 वर्ष वयोगटातील विवाहीत आणि विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला तसेच त्या कुटुंबातील केवळ एक अविवाहित महिला यांना हा लाभ 65 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत घेता येईल. तसेच शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेद्वारे दरमहा रुपये 1500 किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेचा लाभ घेत असेल तर त्यांना ही योजना लागू असणार नाही. त्या महिला या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अपात्र ठरतील. या शासन निर्णयात अर्जदाराच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे, ही अपात्रतेची अट वगळण्यात आली आहे, असल्याचे जिल्हाधिकारी श्री. गावडे यांनी सांगितले आहे.
तसेच महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र (लाभार्थी महिलेकडे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्याऐवजी त्या महिलेचे 15 वर्षापूर्वीचे रेशन कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र किंवा शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र किंवा जन्म दाखला या चारपैकी कोणतेही ओळखपत्र किंवा प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. त्यामुळे लाभार्थी महिलांकडे वरील चार प्रमाणपत्र किंवा ओळखपत्रांपैकी कोणताही पुरावा उपलब्ध असेल तर त्यांना अधिवास प्रमाणपत्र काढण्याची गरज नाही.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदारांचे वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाख रुपयांपर्यंत असणे अनिवार्य आहे. पिवळे व केशरी रेशन कार्ड असणाऱ्या अर्जदारांना उत्पन्नाचा दाखला काढण्याची आवश्यकता नाही. या योजनेत आता दि. 31 ऑगस्ट, 2024 पर्यंत लाभार्थी महिलांना अर्ज करता येईल. तसेच दि.31 ऑगस्ट, 2024 पर्यंत अर्ज करण्यात आलेल्या लाभार्थी महिलांना दि.01 जुलै, 2024 पासून दरमहा 1500 रुपये आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे. या मोहिमेतंर्गत नोंदणीबाबतच्या कार्यवाहीसंदर्भात वेळोवेळी आवश्यक त्या सूचना देण्यात येतील, असेही जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.