राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन : प्रणालीत वेळेत माहिती अद्ययावत करणे गरजेचे : सहायक व्यवस्थापक सूर्यकांत तरे

पारिभाषित अंशदान पेन्शन योजनेबाबत कार्यशाळा उत्साहात

परभणी, दि.११ : राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीत शासन सेवेत असताना आस्थापना शाखेच्या संबंधित कर्मचाऱ्यांनी सहकाऱ्यांची अचूक माहिती वेळेत अद्ययावत करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे अधिकारी –कर्मचाऱ्यांना निवृत्त होताना सर्व लाभ वेळेत देणे सोईचे होईल. त्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी या नोंदी वेळोवेळी अद्ययावत होत असल्याची खात्री करण्याचे आवाहन एनएसडीएलचे सहायक व्यवस्थापक सूर्यकांत तरे यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीसंदर्भात आहरण व संवितरण अधिकारी यांची आज जागरुकता कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी श्री. तरे बोलत होते. अपर जिल्हाधिकारी डॉ. प्रताप काळे, जिल्हा कोषागार अधिकारी नीळकंठ पाचंगे, अपर कोषागार अधिकारी महेश कुलकर्णी यांच्यासह विविध कार्यालयांचे आहरण व संवितरण अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत नियुक्त होणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना अंमलात आली आहे. त्यामुळे त्यांच्या निवृत्तीनंतर पदरात पडणार लाभ, त्यासाठी करावयाची कार्यवाही, योग्य ठिकाणी करावयाची गुंतवणूक आदि बाबींवर त्यांनी प्रकाश टाकला. संचालक लेखा व कोषागारे विभाग मुंबई यांच्याकडून राज्यातील सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी, त्यांचे सहायक यांच्या जागरुकता कार्यशाळांचे राज्यभरात आयोजन करण्यात येत असून, यामध्ये संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजात अचूकता येण्यासाठी या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.
कोषागार अधिकारी यांचे कार्यकक्षेतील उपकोषागारांसह सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी यांची एनपीएसमध्ये नोंदणी करण्यात आली असून त्यांची एकूण संख्या 252 इतकी आहे. यामध्ये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेच्या कार्यवाही तसेच तांत्रिक अडचणीबाबत सर्व अधिकाऱ्यांना प्रोटेन ई-गर्व्हनन्स टेक्नॉलॉजी लिमिटेड यांच्याकडून श्री. तरे यांनी उपस्थितांना सविस्तर मार्गदर्शन केले.
परभणी जिल्ह्यात डीसीपीएस-एनीपीएस सभासदांची संख्या ही 4 हजार 220 इतकी आहे. 1 नोव्हेंबर 2005 ते 31 मार्च 2015 या कालावधीत शासन सेवेत रुजू होणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) लागू करण्यात आली व संबंधित कर्मचाऱ्यांचे लेखे हे राज्य देखभाल अभिकरण मुंबई यांचेकडे होते. सभासदांना आर्थिक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर त्या आर्थिक वर्षाचे आर-3 विवरणपत्र वाटप करण्यात येत होते. याबाबतही त्यांनी माहिती दिली.
1 एप्रिल 2015 पासून परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन (डीसीपीएस) योजनेचे रुपांतर राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (एनपीएस) मध्ये करण्यात आले असून, सध्या ही योजना लागू आहे. यावेळी सूर्यकांत तरे यांनी निवृत्ती वेतन निधी आणि नियामक विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)मुंबई यांच्यामार्फत राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेतील सभासदांविषयी माहिती, अभिलेखे जतन करणे व सभासदांविषयी आवश्यक ती कार्यवाही देखील कंपनीमार्फत केली जाते. 31 मार्च 2019 पर्यंत कर्मचारी अंशदानाची कपात मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या 10 व शासन अंशदान 10 टक्के म्हणजे एकूण 20 टक्के अंशदान सभासदाच्या प्रान खाती जमा करण्यात येत होते. त्यानंतर 1 एप्रिल 2024 पासून कर्मचारी अंशदानाची कपात मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या 10 व शासन अंशदान 14 म्हणजे एकूण 24 टक्के अंशदान सभासदाच्या प्रान खाती जमा करण्यात आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
ही एनपीएस योजना लागू झाल्यापासून सभासदांना त्यांच्या वैयक्तिक अंशदानातून 25 टक्के अंशदान खाजगी कारणास्तव ना-परतावा अग्रिम काढता येतो. मात्र, तो काढल्यानंतर सभासदांनी तो परत भरल्यास निवृत्तीवेतनासाठी जास्त लाभ मिळू शकतो, असे श्री. तरे यांनी यावेळी सांगितले.
सेवानिवृत्तीनंतर मिळणारे उपदान, लाभ मिळवून देताना परिपूर्ण प्रस्ताव जिल्हा कोषागार कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्यक असते. त्यामुळे निवृत्त वेतनधारकास तात्काळ लाभ मिळू शकतो. कार्यालयीन सहकाऱ्यास हे लाभ मिळवून द्यावेत, त्यासाठी सेवाविषयक बाबी अतिशय संवेदनशीलतेने हाताळाव्यात,असे अपर जिल्हाधिकारी डॉ. प्रताप काळे यांनी सांगितले.
कार्यशाळेच्या सुरुवातीला अपर जिल्हाधिकारी डॉ. काळे यांचे जिल्हा कोषागार अधिकारी श्री. पाचंगे यांनी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. प्रोटेनचे सहायक व्यवस्थापक सूर्यकांत तरे यांचे अपर कोषागार अधिकारी महेश कुलकर्णी यांनी स्वागत केले. कार्यशाळेचे प्रास्ताविक श्री. पाचंगे यांनी केले.