Parbhani : ३४५ कोटींच्या विकास कामांना मंजुरी : पालकमंत्री संजय बनसोडे

 १०३ कोटी ४९ लक्ष रुपये निधी उपलब्ध, नागरिकांना मूलभूत सोयीसुविधांवर भर देणार, 

परभणी : जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षांत नागरिकांना मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देण्यासह विविध योजनासांठी ३४५ कोटी रुपयांच्या विकास कामांस जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याण, बंदरे मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय बनसोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी, तीन ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित बैठकीला खासदार संजय जाधव, आमदार राजेश विटेकर, सुरेश वरपुडकर, डॉ.राहूल पाटील, रत्नाकर गुट्टे, जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे, पोलीस अधीक्षक रविंद्रसिंह परदेशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रश्मी खांडेकर, मनपा आयुक्त तृप्ती सांडभोर, अपर जिल्हाधिकारी डॉ. प्रताप काळे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजिंक्य पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
जिल्ह्यातील स्थानिक गरजा लक्षात घेवून लोकप्रतिनधींशी समन्वय साधून विकास कामांचे प्रस्ताव तयार करावेत. सन २०२३-२४आणि २०२४-२५ या दोन वर्षाच्या विकास कामांच्या खर्चास मान्यता प्रदान केली असल्याचे पालकमंत्री श्री.बनसोडे यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी यांनी बॅंक अधिकारी, कृषि विभाग, पीक विमा कंपन्याची प्रतिनिधी आणि महावितरण तसेच संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची आठवड्याभरात आढावा बैठक घेऊन पीक विमा योजना, सततच्या पावसामुळे पिकांचे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करावेत. अखंडीत वीज पुरवठा, ग्रामीण भागातील रोहीत्र शेतकऱ्यांची कोणतीही अडवणूक न करता बसवून द्यावीत, बँकांनी विनाव्यत्यय पीककर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. जिल्ह्याच्या विकास कामाशी निगडीत कोणतीही अडचण येत असल्यास तसेच मंत्रालय स्तरावर आढावा बैठक घेऊन सोडविण्याला प्राधान्य देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. परभणी शहरातील विकास कामे तसेच मूलभूत सोयी सुविधांबाबत सर्व लोकप्रतिनिधींनी महानगरपालिका आयुक्त तृप्ती सांडभोर यांच्या विरोधात नाराजी व्यक्त केली. तसेच शहरातील नागरिकांना आठवड्यातून दोन-तीन दिवस पिण्याचे शुध्द पाणी, अंतर्गत व रस्ते, भूमिगत गटार योजनेला प्राधान्य देवून त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी ग्वाही ही मंत्री बनसोडे यांनी यावेळी दिली. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना, मुलींना ५० टक्केऐवजी १०० टक्के शुल्क माफी योजना आणि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना या राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांसह विविध योजनांचा संबंधित विभागप्रमुखांकडून कामकाजाच्या प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेतला.
प्रारंभी जिल्हा नियोजन समितीच्या दिनांक ८ जानेवारी २०२४ रोजी पार पडलेल्या बैठकीतील मुद्यांबाबत अनुपालन अहवालास मान्यता देण्यात आली. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२३-२४ मध्ये योजनानिहाय संबंधीत कार्यान्वयीन यंत्रणाच्या स्तरावर प्रशासकीय मान्यता प्रदान न करता केवळ आहरीत करून ठेवलेल्या १२७ कोटी रुपयांच्या निधीस जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता प्रदान केली. तसेच जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण २०२३-२४ अंतर्गत सरकारकडून अर्थसंकल्पीय तरतूद रुपये २९० कोटीपैकी २८१.१९ कोटी (९६.९६ टक्के) बीडीएस प्रणालीवर झालेल्या खर्चास जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता प्रदान केली.
जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण २०२४-२५ अंतर्गत अर्थसंकल्पीय तरतूद रुपये ३४५ कोटी असून, सद्यस्थितीत बीडीएस प्रणालीवर अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ३० टक्के म्हणजेच १०३ कोटी ४९ लक्ष रुपये इतका निधी उपलब्ध करून दिल्याचेही मंत्री संजय बनसोडे यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात वारंवार रोहित्र बंद होत असल्याच्या शेतकरी बांधवाच्या अनेक तक्रारी प्राप्त होत आहेत. याबाबत महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी प्रश्न तात्काळ मार्गी लावावेत. यावेळी खासदार संजय जाधव यांनी शेतकऱ्यांना वेळेत आणि मोफत विज मिळावी, यासाठी महावितरणने पायाभूत सुविधा तात्काळ उपलब्ध करून देण्याची, तसेच परभणी शहरातील नागरिकांना शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळावे, यासाठी योग्य नियोजन करत, शहरातील भूमिगत गटारी, अंतर्गत रस्त्यांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली. आमदार रत्नाकर गुट्टे यांनी संत जनाबाई विकास आराखड्यास मान्यता देण्याची मागणी करत, निजामकालीन शाळांच्या इमारतींच्या देखभाल दुरुस्ती किंवा नूतनीकरण करण्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे. तसेच अनेक गावात स्मशानभूमीची सुविधा, रस्त्याची कामे तसेच विविध विभागातील अधिकारी-कर्मचारी यांची रिक्ते पदे भरण्याची मागणी केली. आमदार डॉ.राहुल पाटील यांनी शहरातील नाट्यगृहाच्या उर्वरित बांधकामासाठी तसेच नटराज रंगमंदिराच्या देखभाल व दुरुस्ती, तसेच नागरिकांना पिण्याचे शुध्द पाणी आणि शहरातील अंतर्गत रस्ते आणि भूमिगत गटार योजनेसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. आमदार सुरेश वरपुडकर यांनी जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्वागिण विकासाकरिता सर्व तालुक्यांना समान निधी वाटप करण्याची यावेळी मागणी केली.
नवनिर्वाचित आमदार राजेश विटेकर यांनी भूमिगत गटार आणि अंतर्गत रस्त्यासाठी, तसेच जिल्ह्यातील विविध प्रश्न सोडविण्याकरिता मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पालकमंत्र्यांकडे विशेष बैठकीचे आयोजन करण्याची मागणी केली. यावेळी जिल्हा नियोजन समितीचे निमंत्रित सदस्य आणि सदस्यांनी देखील आपापले प्रश्न आणि समस्या मांडून त्यासाठी आवश्यक निधीची मागणी केली. जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी यावेळी सादरीकरणाद्वारे जिल्हा नियोजन समिती संदर्भातील माहिती सादर केली. बैठकीच्या प्रांरभी निवासी उपजिल्हाधिकारी श्रीमती अनुराधा ढालकरी यांनी महसूल पंधरवाड्यात राबविण्यात येत असलेल्या मुख्यमंत्री महत्त्वाकांक्षी योजनांबाबत उपस्थितांना माहिती दिली. तसेच पंधरवाड्यात आयोजित कार्यक्रम पत्रिकेचे पालकमंत्री श्री.बनसोडे यांच्या हस्ते विमोचन करण्यात आले. तसेच मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेंतर्गत सहा उमेदवारांना प्रातिनिधीक स्वरुपात पालकमंत्री संजय बनसोडे यांच्या हस्ते यावेळी नियुक्ती पत्र देण्यात आले. तसेच पॅरीस २०२४ ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेत राज्याच्या स्वप्नील कुसळे याने कांस्य पदक प्राप्त केल्याबद्दल बैठकीत अभिनंदनाचा ठराव घेण्यात आला. यावेळी बैठकीस जिल्हा नियोजन अधिकारी किशोरसिंग परदेशी यांनी जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या विकास कामांची माहिती सादर केली. बैठकीस जिल्हा नियोजन समितीचे विशेष निमंत्रित सदस्य आणि जिल्हा प्रशासनातील सर्व विभाग प्रमुखांची उपस्थिती होती.