‘सुंदर शाळा’ कागदावरच ? राजकीय नेत्यांच्या शाळांच विजेत्या !

‘स्वच्छता मॉनिटर’ प्रकल्पाचे रोहित आर्या यांचा आरोप, शिक्षण विभागाला कंटाळून उपोषण

‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ अभियानात विजेत्या ठरलेल्या शाळांचा अभ्यास केला. त्यात जाणीवपूर्वक राजकीय नेत्यांच्या शाळांना विजेत्या ठरविण्यात आहेत. या शाळांना स्वच्छतेत १० पैकी २ किंवा ३ गुण असतानाही, त्यांना विजेते ठरविण्यात आले. त्याचप्रमाणे स्वच्छतेत चांगली कामगिरी करणाऱ्या शाळांना अत्यंत कमी गुण देण्यात आले आहेत. त्यांना डावलण्यात आले. – रोहित आर्या, प्रवर्तक, स्वच्छता मॉनिटर प्रकल्प

प्रतिनिधी, पुणे : ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा अभियानातील महत्त्वाचा घटक असणाऱ्या ‘पीएलसी स्वच्छता मॉनिटर प्रकल्पा’चे पैसे सरकारने दिले नसल्याचे समोर आले आहे. या अभियानामध्ये राज्यातील अधिक स्वच्छ शाळांना चुकीचे गुण देण्यात आले असून, जाणीवपूर्वक राजकीय नेत्यांच्या शाळांची विजेते म्हणून निवड करण्यात आली आहे,’ असा आरोप प्रकल्पाचे संस्थापक रोहित आर्या यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये स्वच्छतेविषयी आत्मीयता निर्माण होऊन, ते स्वच्छतादूत व्हावेत, यासाठी ‘पीएलसी स्वच्छता मॉनिटर’ प्रकल्पाची कल्पना आर्या यांना सुचली. या प्रकल्पांतर्गत मुले आपले आई-वडील, नातेवाइक आणि परिसरातील नागरिकांना कचरा टाकण्यास मनाई करतात. त्याचप्रमाणे कचरा न करण्याबाबत जनजागृती करतात. आर्या यांनी प्रकल्पाची सुरुवात ‘लेट्स चेंज’ मोहिमेद्वारे २०१३मध्ये गुजरातमध्ये केली. गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना प्रकल्पाची कल्पना आणि त्याचे परिणाम जाणवल्याने, मोदी यांनी आर्या यांचे कौतुक केले.

त्यानंतर आर्या यांनी महाराष्ट्रासह इतर राज्यात कामाला सुरुवात केली. शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्या सूचनेनुसार, आर्या यांनी पीएलसी स्वच्छता मॉनिटर प्रकल्प स्वखर्चाने राज्यातील शाळांमध्ये २०२२ मध्ये राबविण्यास सुरुवात केली. या प्रकल्पामुळे शाळांचा परिसर स्वच्छ झाला. याची दखल शिक्षण विभागाने घेऊन सरकारी निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यानंतर हा प्रकल्प राबविण्यासाठी शिक्षण विभागाने २०२३ मध्ये काही प्रमाणात आर्थिक साह्य केल्याचे आर्या यांनी सांगितले. ‘पीएलसी स्वच्छता मॉनिटर प्रकल्पाची गुणवत्ता पुन्हा साध्य झाल्याने, हा प्रकल्प २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा अभियानात राबविण्याला मान्यता मिळाली. त्यासाठी दहा गुण देण्यात आले. या प्रकल्पासाठी शिक्षण विभागाने स्वतंत्र दोन कोटी रुपयांची तरतूद केली. मात्र, प्रत्यक्षात हे पैसे मिळालेले नाहीत.

शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी जानेवारी २०२४पासून पैसे देण्याबाबत केवळ आश्वासने देत असून, कोणतीही ठोस कार्यवाही करीत नाही,’ असा आरोप रोहित आर्या यांनी केला. ‘ही परिस्थिती असतानाच शिक्षण विभागाने मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा अभियानातून मला परस्पर वगळले. मात्र, माझा प्रकल्प कायम ठेवला आहे. त्यामुळे जुलै महिन्यात उपोषण सुरू केले. मात्र, मंत्री केसरकर यांच्या आश्वासनामुळे उपोषण मागे घेतले. मात्र, कामाचे पैसे न मिळाल्याने पुन्हा ऑगस्ट महिन्यात उपोषण केले. त्या वेळी अधिकाऱ्यांच्या बैठका झाल्या. मात्र, कोणताही निर्णय झाला नाही. अखेर वैतागून केसरकर यांच्या सरकारी बंगल्याच्या बाहेर २९ सप्टेंबरपासून उपोषण सुरू केले. तेव्हा केसरकर यांनी मला वैयक्तिक मदत म्हणून सात लाख रुपयांचा आणि आठ लाख रुपयांचा असे दोन धनादेश दिले आणि उर्वरित रक्कम चार ऑक्टोबरला देण्याचे आश्वासन दिले; परंतु आतापर्यंत उर्वरित रक्कम मिळालेली नाही,’ अशी माहिती आर्या यांनी दिली. या संपूर्ण प्रकाराबाबत केसरकर यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

CR – Mata