सातबारावर पाणीपट्टी थकबाकीचा बोजा

सरकारच्या निर्णयाला किसान सभेचा तीव्र विरोध, निर्णय रद्द करण्याची मागणी

परभणी : १५ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयातून सिंचनाची थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांच्या सातबारावर पाणीपट्टी थकबाकीचा बोजा चढविण्यात येणार असून यामुळे सिंचन प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी सरकार कब्जात घेण्याचा प्रयत्न महायुती सरकारने केला आहे. त्यास किसान सभेचा तीव्र विरोध असून, निवडणुकीच्या तोंडावर जारी केलेला शासन निर्णय तत्काळ रद्द करा, अशी मागणी किसान सभेच्या वतीने करण्यात आली आहे. किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन क्षीरसागर, महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष हिरालाल परदेशी, सरचिटणीस अशोक सोनारकर यांच्यावतीने बुधवारी (६ नोव्हेबर) दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही मागणी करण्यात आली आहे.
१५ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयातून शेतकऱ्यांच्या सातबारावर महसूल अधिनियम ६६ आधारे जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाणीपट्टी थकबाकीचा बोजा चढविण्यासाठी आदेश जारी केला आहे. जारी केलेल्या आदेशानुसार सदर वसुलीसाठी शेतजमीन लिलावात काढण्याचा अधिकार प्रशासनास दिला आहे. मुळात शेतकऱ्यांना पाणी अधिकाराबाबत महाराष्ट्र सिंचन कायदा ७६ च्या तरतुदी लागू आहेत. त्यात अपुरा आणि अनियमित पाणी पुरवठ्यामुळे पीक नुकसानी झाल्यास भरपाईची देखील तरतूद आहे. मात्र शेतकरी द्वेष्ट्या महायुती सरकारने या कायद्याचा उल्लेख देखील या शासन निर्णयात केला नाही. याच वेळी बिगरशेती पाणीपट्टी वसुलीबाबत बिगरशेती व औद्योगिक पाणीवापर करणाऱ्या खाजगी कंपन्यांना वाटाघाटी करून सवलती देण्यासाठी भरपूर पळवाटा भ्रष्ट अभियंत्यांच्या हाती ठेवल्या आहेत. ७० हजार कोटीच्या सिंचनघोटाळ्याचे गाडीभर पुरावे देण्याच्या वल्गना करणाऱ्या भाजपने घोटाळेबाजांना इडी सीबीआयच्या मदतीने मिठी मारून महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन केली, असा आरोप करीत पाटबंधारे खाते हातात ठेवणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपच्या महायुती सरकारने जाता जाता शेतकऱ्यांवर कुर्‍हाड चालविणारा निर्णय घेतला असल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून सक्तीने पाणीपट्टी वसुलीसाठी साखर कारखान्यामार्फत ऊसबिलातून दंडासह पाणीपट्टी वसुली करण्यासाठी बेकायदेशीर तरतूद या शासन निर्णयातून रेटली आहे. यास किसान सभा विरोध करीत आहे. आधीच उपसा सिंचनात सरकार व साखर कारखाने यांनी पाणीपट्टी व वीजपट्टी आकारणीत अत्यंत अपारदर्शक व अनेकदा फसवणूक करणारे प्रकार केले आहेत. शेतकऱ्यांची लुट करण्यासाठी SCADA base मीटर प्रणालीचा आधार आणि उपग्रहीय तंत्रज्ञान या आधारे पाणीपट्टी वसुलीचे तंत्र खाजगी कंपन्यांच्या भरवश्यावर पुढे रेटले जात आहे.

खरेतर सिंचन प्रकल्पांच्या कालव्यांची दुरुस्ती आणि देखभाल वर्षानुवर्षे (खरे तर पिढ्यानपिढ्या) केलीच जात नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना अपुरा व अनियमित पाणी पुरवठा केला जातो. हेच काही कमी आहे म्हणून समृद्धी महामार्ग आणि शक्तीपीठ यासारख्या महामार्ग प्रकल्पातून सिंचन प्रकल्पाचे सर्रासपणे कालवे तोडणारे प्रकल्प पुढे रेटले जात आहे. या महामार्ग प्रकल्पासाठी केल्या जाणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियात स्पष्ट झाले आहे कि बहुसंख्य सिंचनप्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील जमिनींचे सिंचन कायद्यानुसार नोटिफिकेशन काढलेच नसल्याने सर्वच शेतकऱ्यांना अव्वाच्या सव्वा दंडनीय पाणीपट्टी लावण्याची तरतूद सरकारने करून ठेवली आहे.

कार्पोरेट कंपन्यांची भलावण करणाऱ्या महायुती सरकारने ब्रिटिश सरकार बरोबरचा 100 वर्षाचा करार संपल्यानंतर देखील 2016 पासून टाटा कंपनीच्या ताब्यातील मुळशी प्रकल्प अद्याप ताब्यात घेतला नाही. औद्योगिक वापरासाठी बिअर आणि दारू कंपन्यांना मुबलक पाणी दिले; इंडिया बुल्स, सोफिया सारख्या वीज प्रकल्पांना पाणी देण्यासाठी अनेक अवैध क्लुप्त्या वापरल्या. पाणी वापराचा घोषित प्राधान्यक्रम पिण्यासाठी शेतीसाठी आणि उद्योगासाठी असा असताना देखील शेतीसाठी पाणी वापराला नेहमीच शेवटचा प्राधान्यक्रम व्यवहारात चालविला. मराठवाडा विदर्भातील शेतकऱ्यांना ना कापूस लागवडीला पाणी दिले ना सोयाबीन बचावासाठी पाणी दिले. पूर्णा पाटबंधारे प्रकल्पाच्या संपूर्ण कालवे नुतनीकरण यासाठी रु 769 कोटी रुपयांचे जागतिक बँकेकडून आणलेला निधी गायब करण्याच्या अजित पवार यांच्या पापावर पांघरूण घालीत शेतकऱ्यांची जमीन आणि सिंचन उद्धवस्त करणाऱ्या महायुतीच्या उमेदवारांचा पराभव केल्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या जमिनी आणि पाणी हक्क सुरक्षित राहणार नाहीत. निवडणुकीच्या तोंडावर हा जारी केलेला शासन निर्णय तत्काळ रद्द करा ही मागणी किसान सभा करीत आहे, प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.