९० कोटींचे वाढीव मूल्यांकन पडले महागात 

उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांसह सात जणांचे निलंबन

सेलू तालुक्यातील प्रकरण, दहा कोटीचे झाले शंभर कोटी

परभणी : परभणी जिल्ह्यातून जाणाऱ्या जालना-परभणी-नांदेड समृद्धी द्रुतगती महामार्गाअंतर्गत येणाऱ्या वृक्ष, विहीर व घरांचे चुकीच्या पद्धतीने तब्बल ९० कोटी रूपयांचे वाढीव मूल्यांकन केल्याप्रकरणी राज्य सरकारने परभणीचे उपविभागीय कृषी अधिकारी रवींद्र बाबूराव हरणे यांच्यासह ७ जणांना निलंबित केले आहे. यामध्ये सेलू तालुक्यातील तत्कालीन तालुका कृषि अधिकाऱ्यांसह सहा जणांचा समावेश आहे.राज्य सरकारच्या कृषी विभागाचे कक्ष अधिकारी नितीन शेळके यांनी २१ फेब्रुवारी रोजी काढलेल्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे एकच खळबळ उडाली आहे.

वाढीव मूल्यांकन प्रकरणी स्वतंत्र आदेशानुसार तत्कालीन उपविभागीय कृषी अधिकारी रवींद्र बाबूराव हरणे (परभणी), सेलू तालुका कृषी अधिकारी शेरन ताजमोहम्मद पठाण, चिकलठाणा मंडळ कृषी अधिकारी रामप्रसाद उध्दवराव जोगदंड ( सेलू) , कृषी अधिकारी अशोक लक्ष्मण कदम (सेलू), सेलूू मंडळ कृषी अधिकारी राजहंस गोपीनाथराव खरात, कृषी पर्यवेक्षक प्रकाश शिवराज लोहार (सेलू,परभणी), कृषी पर्यवेक्षक दिगंबर नागनाथ फुलारी (सेलू) या सात जणांना निलंबित करण्यात आले आहे.

याप्रकरणी समजलेली माहिती अशी की,  जालना-परभणी व नांदेड या तीन जिल्ह्याला खऱ्या अर्थाने समृद्ध करणाऱ्या या जालना ते नांदेड द्रुतगती महामार्गाचे काम एमएसआरडीसीद्वारे केले जात आहे. परभणी जिल्ह्यातील सेलू, जिंतूर आणि परभणी तालुक्यामधून  ४७ गावातून ९३.५२ किलोमीटर हा महामार्ग जाणार आहे. सेलू तालुक्यात या मार्गाची जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू झाली. ज्या जमिनीतून हा रस्ता जात आहे. त्या जागेमध्ये असलेल्या वृक्ष, विहीर, शेततळे, घर व पाईपलाईन आदींचे सेलू तालुक्यातील कृषी विभागाचे उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, कृषी पर्यवेक्षकांसहित सात जणांनी चुकीच्या पद्धतीने वाढीव मूल्यांकन करून अहवाल जिल्हा प्रशासनाला सादर केला होता. सेलू तालुक्यामधील जमिनीचे अधिग्रहण करताना वृक्ष, विहीर, शेततळे, घर व पाईपलाईन आदींचे मूल्यांकन तब्बल १०० कोटी रुपये करण्यात आले होते. चुकीचे वाढीव मूल्यांकन झाल्याचे दिसून आल्यानंतर या अहवालावर तत्कालीन जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी आक्षेप नोंदविला.

दहा कोटीचे झाले शंभर कोटी 

चुकीच्या पद्धतीने काम करून सरकारची फसवणूक केल्याप्रकरणी तत्कालीन जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी कार्यवाहीसाठी हा अहवाल राज्य सरकारकडे पाठवला होता. व मूल्यांकनाचे फेरचौकशी करण्याचे आदेश दिले. मूल्यांकनाची फेर चौकशी केल्यानंतर प्रत्यक्षात त्या वृक्षांचे मूल्यांकन केवळ दहा कोटी असल्याचे आढळून आले. तब्बल ९० कोटी रुपयांचे अतिरिक्त मूल्यांकन केल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर गोयल यांनी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी, असा अहवाल राज्य सरकारकडे पाठवला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालावरून आता राज्य सरकारने कठोर कारवाई करीत तत्कालीन उपविभागीय कृषी अधिकारी रवींद्र हरणे यांच्यासह सात जणांवर निलंबनाची आणि शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात आली आहे.