School Admission : शाळांमधील प्रवेशाला देशात गळती

‘प्राथमिक’च्या प्रवेशात दोन वर्षांत आठ टक्के घट, सरकारी आकडेवारीतून स्पष्ट 

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली :  देशात गेल्या दोन वर्षांत शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे प्रवेशप्रमाण मोठ्या प्रमाणात घटले आहे. २०२१-२२च्या तुलनेत २०२३-२०२४मध्ये प्राथमिक शाळाप्रवेशात आठ टक्के इतकी चिंताजनक घट झाल्याचे सरकारी आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. केंद्रीय आदिवासी विकास राज्यमंत्री दुर्गादास उईके यांनी गुरुवारी लोकसभेत दिलेल्या उत्तरातील माहितीतून ही आकडेवारी समोर आली.

आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्ये प्राथमिक स्तरावर शाळाप्रवेशाचे प्रमाण २०२१-२०२२ मध्ये १०३.४ टक्के होते. ते २०२३-२०२४ मध्ये ९७.१ वर घसरले. सर्व समुदायांचा विचार केल्यास हे प्रमाण २०२१-२०२२ मध्ये १००.१३ टक्के होते; ते २०२३-२०२४ मध्ये ९१.७टक्क्यांवर आले.
माध्यमिक स्तरावर (नववी-दहावी) आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शाळाप्रवेशाचे प्रमाण २०२१-२०२२ मध्ये ७८.१ टक्के इतके होते. यामध्येही किंचित घसरण होऊन ते २०२३-२०२४ मध्ये ७६.९ टक्क्यांवर आले. संपूर्ण माध्यमिक स्तरावर २०२१-२०२२ मधील एकूण प्रवेश प्रमाण ७९.५६वरून घसरून २०२३-२०२४ मध्ये ७७.४ टक्के झाले आहे.

उच्च माध्यमिक स्तरावर (अकरावी-बारावी) आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीचे प्रमाण २०२१-२०२२ मध्ये ५२ टक्के इतके होते. त्यातही २०२३-२०२४ यावर्षी घट होऊन ते ४८.७ टक्क्यांवर आले. सर्व समुदायांतील विद्यार्थ्यांचे उच्च माध्यमिक स्तरावर प्रवेशाचे प्रमाण २०२१-२०२२ मध्ये ५७.५६ टक्के इतके होते; त्यातही किंचितशी घट होऊन ते ५६.२ टक्क्यांवर आले असल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. शाळा प्रवेशातील प्रमाणात चिंताजनक घट झाल्याबद्दल सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी काँग्रेसचे खासदार प्रमोद तिवारी यांनी केली.

credit : वृत्तसंस्था/Maharashtra Times- photo- Internet