शेतकऱ्यांच्या जीवनात स्थैर्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मत, नैसर्गिक आपत्तीच्या दुष्टचक्रातून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्याचे आवाहन
परभणीत संयुक्त कृषी संशोधन आणि विकास समितीच्या बैठकीचे उद्घाटन
परभणी : वातावरणातील सततचे बदल आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे संकटात सापडलेल्या सर्वसामान्य शेतकर्‍यांना या दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यासाठी कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठे, तज्ञ, संशोधक आणि सीड्स कंपन्यांनी एकत्रितपणे प्रभावीपणे काम करणे आवश्यक आहे. याद्वारे शेतकऱ्यांच्या जीवनात स्थैर्य आणण्यासाठी आणि कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे, असे मत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी, २९ मेरोजी व्यक्त केले.
परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठांतर्गत सुवर्ण जयंती दिक्षांत सभागृहात आयोजित संयुक्त कृषी संशोधन आणि विकास समिती-२०२५ बैठकीच्या उद्घाटनाप्रसंगी मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी कृषीमंत्री अ‍ॅड. माणिकराव कोकाटे, राज्यमंत्री अ‍ॅड.आशिष जैस्वाल, पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, स्वागताध्यक्ष कुलगुरू डॉ. इंद्रमणि, खासदार संजय जाधव, विधान परिषद सदस्य व कार्यकारी परिषद सदस्य सतीश चव्हाण, आमदार डॉ.राहुल पाटील, आमदार रत्नाकर गुट्टे, आमदार राजेश विटेकर, प्रवीण देशमुख, डॉ.आदिती सारडा, भागवत देवसरकर, महाराष्ट्र राज्याचे प्रधान सचिव (कृषी) विकासचंद्र रस्तोगी, कृषी परिषदेचे महासंचालक रावसाहेब भागडे, कृषी आयुक्त सुरज मांढरे, पोकराचे प्रकल्प संचालक परिमल सिंह, कुलगुरू डॉ. शरद गडाख, कुलगुरू डॉ. संजय भावे, जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे, पोलीस अधीक्षक रवींद्रसिंह परदेशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतिशा माथुर, मनपा आयुक्त धैर्यशील जाधव, तुषार अत्रे, डॉ. अजय चंदनवाले, प्रगतशील शेतकरी दादा लाड, कृषी परिषदेचे सदस्य विवेक दामले, डॉ.राकेश अहिरे, डॉ. भगवान आसेवार, डॉ. खिजर बेग, जिल्हा कृषी अधीक्षक दौलत चव्हाण, डॉ. प्रशांत भोसले आदींसह संशोधक आणि अधिकारीही उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात शेतकऱ्यांच्या सध्याच्या आव्हानांवर आणि त्यांच्या निराकरणासाठी आवश्यक उपायांवर भर दिला. मुख्यमंत्री म्हणाले की, वातावरणातील सातत्यपूर्ण बदल आणि नैसर्गिक आपत्त्यांमुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर कोलमडत आहेत. ७९ टक्के शेतकरी अल्पभूधारक असून, त्यांची गुंतवणुकीची क्षमता कमी आहे. जुन्या पद्धतींच्या शेतीचा आग्रह आणि इतर अडचणींमुळे शेतकरी दुष्टचक्रात अडकले आहेत. यातून त्यांना बाहेर काढणे हे अत्यंत गरजेचे आहे. केंद्रीय कृषी अनुसंधान परिषदेद्वारे सुरू केलेल्या एकात्मिक कार्यक्रमाबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे आभार मानले. या कार्यक्रमातून कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठे, शास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञ आणि अधिकारी यांनी थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पिकांचे निरीक्षण करणे, त्यांच्या समस्यांवर चर्चा करणे आणि शंका-कुशंकांचे निरसन करणे अपेक्षित आहे. यामुळे शेतकरी व संशोधक यांच्यातील नाते अधिक दृढ होईल आणि संपर्क वाढेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
वातावरणातील बदल आणि आपत्त्यांचा सामना करणारे तसेच रोगप्रतिकारक शक्ती असलेले विविध पिकांचे चांगले वाण आता उपलब्ध होत आहेत. हे वाण सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे आणि त्या संदर्भात जनजागृती करणे आवश्यक आहे, मुख्यमंत्री यांनी नमूद केले. प्रगतशील शेतकरी दादा लाड यांनी कापूस लागवडीत विकसित केलेल्या नवीन तंत्रज्ञानामुळे (लाड पॅटर्न) कापूस उत्पादनात पाचपट वाढ झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी याबद्दल दादा लाड यांचे मुक्तकंठाने कौतुक केले आणि विद्यापीठांनी या पॅटर्नचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. कृषी विद्यापीठांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील प्रमुख पिकांसाठी एआय तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करावा, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. ऊस पिकांमध्ये हे तंत्रज्ञान यशस्वी ठरले आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यासाठी ५०० कोटी रुपये मंजूर केले असून, त्या पैशाचा उपयोग करून चांगले एआय मॉडेल तयार करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले. गटशेतीच्या प्रयोगांना प्रोत्साहन द्यावे आणि त्यातून कृषी अवजारे व यंत्रांची बँक तयार करावी, जेणेकरून सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना अवजारे व यंत्र सहज उपलब्ध होतील. ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापरही वाढवावा असेही मुख्यमंत्र्यांनी सुचवले. राज्य कृषी विभागाने तयार केलेल्या ॲपचे मुख्यमंत्र्यांनी कौतुक केले. या ॲपमध्ये विविध पिकांची लागवड, कीड व्यवस्थापन आणि नवनवीन संशोधन वाणांची माहिती तसेच शेतकऱ्यांच्या शंका समाधानासाठी सुविधा उपलब्ध आहेत. हे ॲप शेतकऱ्यांचे डिजिटल मित्र ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. नानाजी देशमुख कृषी समृद्धी योजनेचा दुसरा टप्पा जाहीर झाला असून, त्यासाठी साडेचार हजार कोटी रुपये उपलब्ध केले आहेत. ही योजना साडेचार हजार गावांमध्ये यशस्वीपणे राबवली जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच केंद्र सरकारने हमीभावात वाढ केली आहे आणि कृषी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्राने या सर्व योजनांचा पूर्णपणे फायदा घेतला पाहिजे, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.