मराठवाडा शिक्षक संघाचे १० जुलैला ठिकठिकाणी आंदोलन

जुनी पेन्शन व शंभर टक्के अनुदानासाठी संपूर्ण मराठवाड्यात धरणे आंदोलन

परभणी: सर्वांनाच जुनी पेन्शन लागू करावी व राज्यातील निकषपात्र विनाअनुदानित शाळा, वर्ग आणि तुकड्यांना प्रचलित अनुदान सुत्रानुसार अनुदान द्यावे, राज्यातील खाजगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेतील शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सेवासंरक्षण व यथानियम वेतन देण्यात यावे या व इतर मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी मराठवाडा विभागातील सर्व शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर १० जुलै रोजी मराठवाडा शिक्षक संघाच्या वतीने  धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे निवेदन मराठवाडा शिक्षक संघाचे अध्यक्ष सूर्यकांत विश्वासराव आणि  सरचिटणीस राजकुमार कदम यांनी  मुख्यमंत्री व शालेय शिक्षण मंत्री यांना पाठविण्यात आले आहे. ही माहिती मराठवाडा शिक्षक संघ परभणी जिल्हाध्यक्ष यशवंत मकरंद यांनी दिली आहे.

या बाबत मराठवाडा शिक्षक संघाचे सरचिटणीस राजकुमार कदम यांनी दिलेल्या प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे की, कोणत्याही देशाची प्रगती त्या देशातील शिक्षण आणि शिक्षक व शिक्षणाशी संबधीत घटकांची स्थिती यावर अवलंबून असते. ज्या देशांनी शिक्षणास सर्वोच्च प्रधान्य दिले ते देश जगात महासत्ता म्हणून मानाने मिरवत आहेत. स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राज्यकर्त्यांनी शिक्षणास तेवढे महत्व दिले नाही. महान शैक्षणिक परंपरा असलेले महाराष्ट्र राज्य देखील त्यास अपवाद नाही.

राज्य सरकारच्या धरसोडीच्या व नकारात्मक शैक्षणिक धोरणांमुळे राज्यातील शालेय शिक्षण विभाग प्रश्नग्रस्त बनला आहे. राज्यकर्त्यांनी स्वत:साठी आकर्षक पेन्शन योजना लागू करून घेतलेली असताना शिक्षक शिक्षकेत्तरांना अतिशय कुचकामी अशी अंशदायी पेन्शनयोजना लागू केली आहे. गेल्या पाव शतकांपासून राज्यातील हजारो शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी विनावेतन किंवा अल्प वेतनावर काम करित आहेत. ही खेदाची बाब आहे. शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी व शिक्षणाशी संबंधीत इतर घटकांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यामुळे या सर्व घटकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. तो व्यक्त करण्यासाठी आणि खालील मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी दि. 10/07/2025 रोजी गुरुवारी सायं. 04 ते 06 या वेळेत मराठवाडा विभागातील सर्व शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर मराठवाडा शिक्षक संघाच्या वतीने लक्षवेधी धरणे आंदोलन आयोजित केले आहे.

या आंदोलना मागच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे 1) अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून सर्वांनाच जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. 01 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त परंतु नंतर 100% अनुदानावर आलेल्या शाळेतील शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना इतर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्या प्रमाणे जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची कार्यवाही ताबडतोब करावी.
2) राज्यातील निकषपात्र विनाअनुदानित शाळा, वर्ग आणि तुकड्यांना प्रचलित अनुदान सुत्रानुसार 100% अनुदान देऊन शिक्षकांची वेठबिगारी संपवावी. 20%,40%,60%,80%टप्पा वाढीचे आदेश लवकरात लवकर निर्गमित करावेत.
3)  शाळांच्या संचनिर्धारणामधे क्रिडा व कला शिक्षकांची पदे मंजूर करावीत.
4) राज्यातील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना यथानियम वेतन व सेवासंरक्षणाचे सेवानियम लागू करण्यात यावेत.
5) राज्यातील शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना 10,20,30 अशा तीन लाभांची आश्वासीत प्रगती योजना लागू करावी.
6) 01 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त परंतु भनिनि व एनपीएस खाते नसलेल्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाचे हप्ते रोखीने देण्यात यावेत.
7) आरटीई 2009 अंतर्गत खाजगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत प्रवेशीत विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीची थकबाकी अदा करण्यात यावी.
8)) 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्यात येवू नयेत. समूह शाळा संकल्पना रद्द करण्यात यावी. 10 पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांवर कंत्राटी शिक्षक भरतीचा शासनादेश रद्द करावा.
9) राज्यातील शिक्षकांची सुमारे 65000 रिक्त पदे तात्काळ भरावीत.
10) पहिली ते बारावी पर्यंतच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांना शंभर टक्के वेतन आणि वेतनेतर अनुदान देण्यात यावे.
11) शिक्षकांच्या नियुक्त्या “स्वयंसेवक” करण्याचा ठराव  भंडारा जिल्हा परिषदेने घेतला आहे तो शिक्षकांचा अपमान करणारा असल्याने रद्द करण्यात यावा.  त्याचप्रमाणे नागपूर जिल्हा परिषदेचे मानधनावर शिक्षक नियुक्तीचा आदेश रद्द करण्यात यावा.
12) शिक्षक पाल्यांना विहित दराने अर्थसाह्य करणारा 16 मार्च 2021 चा शासनादेश रद्द करून शिक्षक पाल्यांना सर्व स्तरावरील मोफत शिक्षणाचा शासनादेश लागू करावा.
13) सर्व शैक्षणिक संस्थांचे वेतनेतर अनुदान सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे देण्यात यावे.
14)शिक्षकांची रिक्त पदे त्वरीत भरण्यास परवानगी द्यावी.
15) शिक्षण सेवक पद रद्द करून शिक्षकांना नियमित वेतन श्रेणीत नेमणुका देण्यात याव्यात.
16) शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचा-यांना कॅशलेस वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना लागू करावी.
17) सेवा निवृत्त शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकिय प्रतिपूर्ती योजना लागू करावी..
18) शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्ष करण्यात यावे.
19) शिक्षकेत्तर कर्मचारी भरती बंदी उठवावी.
20) शालार्थ प्रणालीत नावे समाविष्ट करण्यासाठी जाणिवपूर्वक होणारा विलंब टाळण्यात यावा.
21 ) सेवेत असताना दिवंगत / अकाली सेवानिवृत्त झालेल्या खाजगी (अनुदानित व विनाअनुदानित )शाळेतील शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्यात यावी.
22) आश्रमशाळा शिक्षकांचे वेतन नियमितपणे करण्यात यावे, वार्षिक वेतनवाढीस होणारा विलंब आणि अडवणूक यासह इतर प्रश्न मार्गी लावावेत.
23) माध्यमिक विद्यालये आणि  कनिष्ठ महाविद्यालयातील नैसर्गिक  वाढीव पदांना मान्यता देण्यात यावी.
24) इंग्रजी माध्यमाच्या सर्व शाळेतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचा-यांना वैयक्तिक मान्यता देण्यात याव्यात.
25) शाळांच्या संचनिर्धारणामधे शारिरीक शिक्षक व कला शिक्षकांची पदे मंजूर करण्यात यावीत.
26) नगर पालिका, महानगर पालिका व इतर शाळांचा इमारतीवरील कर माफ करण्यात यावा.
वरिल मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी 10 जुलै रोजी आयोजित आंदोलनाची उचित नोंद घेऊन तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावेत व अप्रिय घटना टाळाव्यात ही विनंती मराठवाडा  शिक्षक संघाच्या वतीने संघटनेचे अध्यक्ष सूर्यकांत विश्वासराव आणि सरचिटणीस राजकुमार कदम परभणी जिल्हाध्यक्ष यशवंत मकरंद,सचिव निशांत हाके,महिला आघाडी अध्यक्ष दुर्गा देशमुख यांच्यासह विक्रम कदम,बी.टी.सांगळे,संतोष साखरे,अमित मोगल,दादाराव गिराम सेलु तालुकाध्यक्ष संतोष मळसटवाड,विजय धापसे पुर्णा तालुकाध्यक्ष रमेश सुर्यवंशी,शिवसांब महाजन यांनी केली आहे.