तीव्र विरोध : गायरानधारकांचे आंदोलन, जमीनी सरकारकडे जमा करण्यास तीव्र विरोध

जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन : वंचित बहुजन आघाडीच्या नेतृत्वात आंदोलन

परभणी : गायरानाबद्दल पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याच्या मागणीसाठी 25 नोव्हेंबर रोजी  जिल्ह्यातील गायरानधारकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील उपोषण मैंदानात धरणे आंदोलन केले. या वेळी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. निवेदनात म्हटले आहे की, दिनांक 6 ऑक्टोबर 2022 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने गायरानधारक शेतकरी यांच्या जमिनी सरकारकडे जमा करण्याचा निर्णय दिला असून, त्यामुळे महाराष्ट्रातील लाखो कुटुंबांना उदरनिर्वाहाचे साधन राहणार नाही. मागील अनेक वर्षापासून गायरानधारक ही जमीन पिकवून आपल्या कुटूंबाचा उदरनिर्वाह करीत आहेत. या निर्णयाला स्थगिती देण्यात यावी या गायरानधारकांंच्या प्रमुख मागण्यांसाठी हे निवेदन देण्यात आले.

मुंबई उच्च न्यायालयाने 6 ऑक्टोंबर 2022 रोजी गायरान धारकांविरोधात दिलेल्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र शासनाने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. 12 जुलै 2011 पर्यंत गायरान व इतर अतिक्रमणे नियमित करण्याचा शासन निर्णय असतांना त्यानुसार आजपर्यंत किती अतिक्रमणे नियमित केली व किती गायरान धारकांचे अतिक्रमणे निमित करण्याचे राहिले, याची कोणतीही माहिती शासनाकडे नाही अगोदर 2011 पूर्वीची गायराने नियमानुसार नावे करावे. 2022 पर्यंतच्या सर्व गायरान जमिनी कसणार्‍यांंच्या नावे कराव्यात या मागण्याचा सकारात्मक विचार करून गायरान धारकांचे प्रश्न सोडवावेत अशी करण्यात आली आहे. या मागण्या लवकर पूर्ण न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयावर  वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने 10 डिसेंबर रोजी मोर्चा काढण्याचा  इशारा प्रशासनास देण्यात आला आहे. निवेदनावर वंचित बहुजन आघाडीचे विभागीय प्रवक्ता डॉ.धर्मराज चव्हाण, जिल्हाध्यक्ष सचिन गंगाखेडकर, जिल्हाध्यक्ष डॉ.प्रवीण कनकुटे, जिल्हा सरचिटणीस सर्जेराव पंडीत, जिल्हा सरचिटणीस प्रा.अमोल ढाकणे, प्रमोद कुटे,  युवा शहर अध्यक्ष उत्तम लांडगे, संदीप खाडे, बी.आर.आव्हाड यांच्या सह्या आहेत.