मंत्रीमंडळ बैठक-अपेक्षा : घोषणांचा वर्षाव नको; निधी द्या, अंमलबजावणी करा

बाबासाहेब हेलसकर, सेलू जि.परभणी

छत्रपती संभाजीनगरला १६ सप्टेंबर रोजी होत असलेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या विशेष बैठकीच्या निमित्ताने परभणीच्या विकासासाठी याआधी सोडलले घोषणांचे बाण आणि होऊ घातलेल्या घोषणांचा केवळ वर्षाव नको. आरोग्य, रस्ते, शिक्षण, उद्योग, सिंचनाचा रखडलेल्या विविध योजना कृतीत आणल्या जाव्यात यासाठी निधी उपलब्ध व्हावा आणि कृतीयुक्त अमंलबजावणी हीच परभणी जिल्हावासियांची माफक अपेक्षा आहे.
अनेक नैसर्गिक साधन संपत्तीची समृद्धता, काळी कसदार, सुपीक शेतजमीन व सिंचनाच्या पुरेशा व्यवस्था असतानाही, शिक्षण, आरोग्य, कृषी, रस्ते, औद्योगिक विकास आदी पायाभूत मूलभूत सोयी सुविधांअभावी परभणी जिल्हा सातत्याने विकासापासून दूर फेकला गेलेला आहे. सरकार कोणतेही असो, मुख्यमंत्र्यांपासून मंत्र्यांपर्यंत विकासाच्या योजनांच्या घोषणांचा अक्षरश: पाऊस पडतो, मात्र निधी आणि अमंलवजावणी होत नसल्याने इतर जिलह्याच्या तुलनेत विकासात्क दृष्टीने जिल्हा आजही मागसलेलाच आहे. मराठवाडा मुक्तिसंग्रामामध्ये जिल्ह्याचे मोठे योगदान आहे. येथील स्वातंत्र्य सैनिकांना आणि समाजधुरिणांना स्वातंत्र्यानंतरही विकासासाठी सातत्याने झगडावे लागले. मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या अमृत महोत्सवी वर्षातही शांत, संयमी व सहनशील परभणीकरांचा एक प्रकारे अंत पाहिला जात आहे. कधी अतिवृष्टीने ओला, तर कधी कोरडा दुष्काळ परभणीच्या वाट्याला आहे. दुसरीकडे सत्तासंघर्षापुढे राजकीय पुढाऱ्यांचे सर्वसामान्य जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होते. सर्वसामान्य जनतेचा विचार सरकाराने शाश्वत विकासासाठी परभणीला न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा आहे.
येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाने कृषी संशोधनात आगळावेगळा ठसा उमटविला आहे. मात्र, संशोधनाला आणि प्रयोगशिलतेला पुरेसे प्रोत्साहन देण्याची अजूनही गरज आहे. निजामकालीन जिल्हा परिषद शाळांचा इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी सरकाराने योजना आखली. तरीही लोकसहभागाच्या वाट्यामुळे निधीअभावी अनेक शाळांचा विकास होऊ शकला नाही. पीएमश्री योजनेतील ११ शाळांचा विकास निधीअभावी गती घेत नाही. तर निजाम कालीन खासगी शैक्षणिक संस्थांच्या इमारतीच्या पुनर्विकासासाठीच्या निधीबाबत अद्यापही ठोस निर्णय होत नाही. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचा वाढती संख्या, विद्यार्थ्यांची पळवापळवी आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या स्पर्धेत जिल्हा परिषद, खासगी अनुदानीत, विनाअनुदानित शाळांनाही विद्यार्थी संख्येचा मोठा प्रश्न भेडसावत आहे. सरकारच्या क्रीडा सुविधा योजनेअंतर्गत सेलू येथील नूतन शिक्षण संस्था परिसरात सुरू असलेल्या बंदिस्त प्रेक्षागृहासह जिल्ह्यातील विविध क्रीडाविषयक कामे निधीअभावी रखडलेली आहेत.
मोठ्या संघर्षानंतर परभणी येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षांपासून सुरू झाले. प्रवेश प्रक्रियेनेदेखील गती घेतली. मात्र, स्वतंत्र इमारत, मनुष्यबळ व अन्य पायाभूत सुविधा तातडीने पुरविण्यासाठी सरकाराने गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. परभणी जिल्हा शासकीय रूग्णालय, जिल्हा स्त्री रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण व उपजिल्हा रुग्णालयातील उपचार व सेवा दर्जा सुधारला पाहिजे. खाटांची संख्या, तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकारी याचा कायम वाणवा आहे. रुग्णांची हेळसांड थांबली पाहिजे. अत्यवस्थ, दुर्धर आजारी रुग्णांना उपचार, शस्त्रक्रियेसाठी हैदराबाद, औरंगाबाद, मुंबई, पुणे शहराकडे धाव घ्यावी लागते.

उद्योगाचा गाडा रूतलेलाच

जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्र अजुनही विकासाच्या प्रतीक्षेत आहे. परभणी, गंगाखेड, जिंतूर मध्ये एमआयडीसी आहेत. त्यांना फारशा सोयीसुविधा उपलब्ध नाहीत. स्वबळावर उद्योग वाढविण्याची कसरत करावी लागते. त्यामुळे अनेक उद्योग बंद पडले. विदेशी गुंतवणूक शून्य आहे. उद्योगच नसल्याने कुशल मनुष्यबळ मुंबई, पुणे, नाशिक आदी मोठ्या शहरात स्थलांतरित होत आहे. अर्थव्यवस्था मंदावली आहे. बेरोजगारी प्रचंड आहे. जिनिंग प्रेसिंग उद्योग तुलनेने अधिक आहेत. मात्र; दळणवळण, पुरेशी विज नाही. बाभूळगाव, उजळंबा पूर्णा शिवारातील एमआयडीसीचा प्रश्न रखडला आहे. सेलूतील एमआयडीसीचा प्रश्न भूसंपादनाअभावी मार्गी लागलेला नाही. येथील १३२ केव्ही वीज उपकेंद्रासाठी जागा मिळाली, पण निधी नाही. जिल्ह्यातील दिवसेंदिवस विजेचा गंभीर प्रश्न आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसह लहान मोठे उद्योग, व्यावसायिक त्रस्त झाले आहेत.

रस्त्यांची वाट बिकट

रस्ते कामांबाबतही परभणी जिल्हा मागे फेकला गेला आहे. कंत्राटदारांच्या मनमानीमुळे कामांना कासव गती आहे. निकृष्ट दर्जाचे रस्ते कधी खिळखिळे होतील याचा भरवसा नाही. प्रमुख रस्त्यांसह खेडोपाडींच्या रस्त्यांची दयनीय अवस्था आहे. रस्ते अपघातातील बळींच्या संख्या चिंताजनक आहे. जिल्हा मार्गावरील पुलांचा उंची वाढविण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय महामार्गाचे कामेही रखडलेलीच आहेत. देवगावफाटा ते सेलू-पाथरी-परळी इंजेगाव ५४८ (ब) राष्ट्रीय महामार्ग तुकड्या तुकड्यात सुरू आहे. कामाचा दर्जा सुमार आहे. जिल्ह्यातील ४७ गावांमधून ९३.५२ किमीचा जालना-परभणी-नांदेड समृद्धी महामार्ग जात आहे. हा महामार्ग जिल्ह्यासाठी नवसंजीवनी ठरणारा आहे. भूसंपादनाचा हक्काचा मोबदला द्यावा अशी शेतकऱ्यांची रास्त मागणी आहे. पण, सरकार गंभीर नाही. त्यामुळे कामाला गती नाही. माहेर, नरसापूर सारख्या अनेक खेड्यांतील रस्ते, गावजोड पूल आणि मूलभूत सुविधांसाठीचा ग्रामस्थांना अजुनही संघर्ष करावा लागतो, हे दुर्देव आहे.

पर्यटनाला चालना मिळेना

परभणी शहर जिल्ह्याला प्राचीन सांस्कृतिक, शिल्पकला, अध्यात्मिक वारसा आहे. जिल्हा प्रशासनाने
पुस्तक रुपाने तो समोर आणला आहे. विविध ठिकाणची हेमाडपंथी मंदिरे, वालूर, हातनूर, रायपूर येथील बारवांचे सौंदर्य भुलविणारे आहे. येलदरी जलाशय परिसर, परदेशी पक्षांचे अवागमन, जलविद्युत प्रकल्प, जांभुळबेट, जिंतूरजवळील नेमगिरीसह अन्य धार्मिक व प्रेक्षणीय स्थळांच्या विकासासाठी भरीव निधी देऊन पर्यटनाला चालना देणे आवश्यक आहे.

सिंचनाचा अनुशेष दूर करावा

परभणी जिल्हा गोदावरी, पूर्णा, दुधना या प्रमुख नद्यांनी वेढलेला, नैसर्गिक साधन संपत्तीने समृद्ध आहे. जिंतूर तालुक्यात येलदरी जलाशयावरील जलविद्युत प्रकल्प पूर्णक्षमतेने सुरू राहिला पाहिजे. सेलू तालुक्यातील ब्रह्मवाकडी येथील दुधना नदीवरील निम्न दुधना सिंचन प्रकल्पाच्या कालव्यांची सुमार दर्जाची कामे, चाऱ्यांची अर्धवट कामे यामुळे पूर्ण क्षमतेने शेतीला सिंचनाला लाभ होत नाही. भूसंपादनावरून दुधना धरणाच्या साठवण क्षमेतवर गतवर्षी ७५ टक्के मर्यादा घालण्यात आली. या वर्षी पाऊस नाही. केवळ २५ टक्के पाणीसाठा आहे. भविष्यात सेलू, परतूर व मंठा शहर, तसेच अनेक खेड्यांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची चिन्हे आहेत. गंगाखेड, जिंतूर तालुक्यातील डोंगराळ भागात जलसंधारणाच्या कामे सुरू झाली पाहिजेत. जायकवाडीच्या तूटफूट झालेल्या कालव्यांची दुरूस्ती आवश्यक आहे. पूर्णा सिंचन प्रकल्पाच्या येलदरी धरणातून तसेच दुधना, कसुरा नदीवरील प्रस्तावित साखळी बंधाऱ्यामुळे जिंतूर तालुक्यातील १५ व सेलू तालुक्यातील १४ अशा वाढीव २९ गावांच्या शेतशिवारात सिंचन व्यवस्थेसाठी तातडीने निधी तरतूदीचा निर्णय झाला पाहिजे. गोदावरी नदीवरील विविध बंधारे तसेच दुधना धरणातून वाहून जाणाऱ्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे.
परभणी जंक्शनपर्यंतच्या रेल्वेमार्गाचे विद्युतीकरणाचे काम गतीने पूर्ण करण्याची, तसेच रेल्वे स्थानकांची बकाल अवस्था दूर करण्याची गरज आहे. अमृत रेल्वेस्थानकांत जिलह्यातील परभणी, गंगाखेड, सेलू, पूर्णा या स्थानकांच्या पुनर्विकासांना शुभारंभ गाजावाजा करीत झाला आहे. परंतु कामाला गतीच नाही. शिवाय करोना काळात बंद झालेले अंजता एक्स्प्रेस, काकीनाडा, साईनगर शिर्डी एक्स्प्रेसचे सेलूसह अन्य स्थानकावरील थांबे पूर्ववत करण्याची तसेच लांबपल्ल्याचा गाड्याची संख्या वाढविण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. मात्र रेल्वेचे अधिकारीही त्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे चित्र आहे.
जिल्ह्यातील अभ्यासू, तज्ज्ञ, नागरिक, प्रशासकीय अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, मंत्री, सामाजिक, राजकीय पक्ष संघटना यांनी आपापसात समन्वय साधून विकासासाठीनिधी उपलब्ध करून घेणे आणि कामे मार्गी लावणे आवश्यक आहे. मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाच्या अमृत महोत्सवी वर्षात तरी जिल्ह्याच्या विकासाला कृतीयुक्त चालना मिळाली पाहिजे. सरकारलाही प्रबळ इच्छाशक्ती दाखवावी लागेल. नुसत्या घोषणा न करता भरीव आर्थिक तरतूद करावी व कामे वेगाने पुढे न्यावीत आणि परभणी जिल्ह्याचे मागासलेपण दूर करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे

सरकार मायबाप, निधी कधी देणार ?

परभणी : तीन लाखांवर लोकसंख्या असलेल्या परभणी शहरातील रस्त्यांची वाट लागली आहे. बेशिस्त वाहतूक, अस्वच्छतेने शहराची बकाल अवस्था झाली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा परिसर सुशोभिकरण, नाट्यगृह, नाना-नानी पार्क, नवीन अग्निशमन केंद्र, समांतर पाणीपुरवठा योजना, भूमिगत गटार योजना, एमआयडीसी पोलिस ठाणे आदी कामे रखडलेलीच आहेत. महानगरपालिकेकडे मनुष्यबळ यंत्रणा व यंत्रसामुग्रीचा वाणवा आहे.

गंगाखेड : गंगाखेडला मंजूर वीज केंद्र, कागद प्रकल्प दुसरीकडेच गेला. एमआयडीसीत सोयाबीन ऑइल मिल हा एकच कारखाना आहे. उद्योग नसल्याने ग्रामीण भागातील मजूर कुटुंबांचे तसेच सुशिक्षित बेरोजगारांचे स्थलांतर वाढले आहे. ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या शहराचा पाहिजे तसा विकास होत नाही.

सेलू : सेलू उपजिल्हा रुग्णालयात ९३ गावांसाठी ५० खाटा अपुऱ्या आहेत. वाढीव ५० खाटांचा प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावावा. १३२ केव्ही वीज केंद्राचे काम तातडीने सुरू व्हावे. एमआयडीसीचा प्रश्न मार्गी लागावा.

पाथरी : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात उद्धव ठाकरे यांनी पाथरी येथील साईबाबा तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याला १०० कोटींच्या निधीची घोषणा केली. त्यानंतर सुधारित आराखड्यावर आराखडे झाले. आता तरी सरकारने निधी देऊन विकास करावा.

जिंतूर : अतिवृष्टीचे थकीत अनुदान, नाट्यगृह, सेशन कोर्टचा प्रश्न प्रलंबित. रुग्णालयाला उपजिल्हाचा दर्जा. जिंतूर आगारात नवीन बस. शासकीय तंत्रनिकेतनला नवसंजीवनी मिळावी. येलदरी धरणानजीक पूर्णा नदीवरील जिंतूर-सेनगाव रस्त्यावरील पुलाचे मंजूर काम रखडले आहे.

पालम : तालुक्यातील २८ गावातील शेतकऱ्यांनी डिग्रस बंधाऱ्यासाठी ४५० हेक्टर जमिनी दिल्या. मात्र ४० टक्के पाणी नांदेड शहरवासीयासाठी राखीव ठेवल्या जाते. पालमला सिंचनासाठी पुरेसे पाणी नाही. कोणतेही सरकार पालमच्या विकासाकडे लक्ष देत नाही, अशा नागरिकांच्या भावना आहेत.

मानवत : जायकवाडी डाव्या कालव्यावर ६ हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येते. पण पाहिजे तेवढा लाभ नाही. निम्न दुधना प्रकल्पाचा उत्तरेकडील गावांना लाभ होतो. परंतु मधल्या पट्यातील १५ गावे कोरडवाहू आहेत. मानवतच्या बाजारपेठेला पूर्ववैभवप्राप्त करून देण्यासाठी प्रयत्न आवश्यक आहेत.

पूर्णा : रेल्वे जंक्शनमुळेच पूर्णेचे नाव आहे. मात्र, स्थानकाचा आणि शहराचा पाहिजे तसा विकास नाही. तालुका निर्मितीनंतरही मूलभूत विकासासाठी पूर्णा शहर व परिसरातील नागरिकांना संघर्षच करावा लागत आहे. उद्योग, शिक्षण, रस्ते, आरोग्याचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत.

सोनपेठ : तालुका निर्मितीपासूनच विकासापासून कोसो दूर आहे. सोनपेठ येथे शासकीय कार्यालयांना इमारती नाहीत. रस्त्यांसह अन्य मूलभूत सोयीसुविधांची नागरिकांना प्रतीक्षाच आहे. विजापूर-लातूर-परळी-सोनपेठ राष्ट्रीय महामार्गाचे (५४८-ब) काम रखडलेले आहे. ग्रामीण भागात रस्ते, दळणवळणाचा प्रश्न कायम आहे. बसआगार नाही. सोन्याची पेठ असून विकासाकडे मात्र कमालीचे दुर्लक्ष होत आहे.

परभणी जिल्ह्याच्या विकासाकडे तर सरकाराचे अजिबात लक्ष नाही. जालना-परभणी-नांदेड समृद्धी महामार्गाच्या संपादित जमीनीचा हक्काचा मोबदल्यासाठी शेतकऱ्यांचा संघर्ष सुरूच आहे. जायकवाडी धरणात येणारे गोदावरी नदीचे हक्काचे पाणी अडविणे थांबले नाही. निम्न दुधनाच्या ५६७ हेक्टर क्षेत्राचा भूसंपादनाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. सद्द्य परिस्थितीत मराठवाड्यातील धरणात केवळ २७ टक्के पाणीसाठा आहे. पाऊस नसल्याने शेतकरी संकटात आहे. पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पिण्याच्या पाण्याचा व चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होत आहे. सरकारने मराठवाड्यात तातड़ीने दुष्काळ जाहीर करावा. वीस हजार कोटीचे विशेष पॅकेज देऊन दुष्काळी उपाययोजना तात्काळ हाती घ्याव्यात. – राजन क्षीरसागर, सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य किसान सभा, परभणी

जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकाराने ठोस आणि तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. कॉटन जिनिंग प्रेसिंग उद्योग मोठ्या संख्येने आहेत. त्यासाठी दळणवळण, मूलभूत सोयीसुविधा आवश्यक आहेत. सेलूसह व अन्य ठिकाणाच्या मंजूर औद्योगिक वसाहतीचा प्रश्न तसेच सेलू १३२ केव्ही वीज केंद्राचा प्रश्न मार्गी लागणे आवश्यक आहे. उद्योगक्षेत्राच्या भरभराटीसाठी वीज, दळवळण, पायाभूत सुविधा होणे गरजेचे आहे. मंत्रीमंडळ बैठकीत यावर निर्णय व्हावा. – महेश खारकर, उद्योजक, सेलू