Jayakwadi Water : पाणी वाटपावरून मराठवाड्यावर अन्याय; सरकारकडून न्यायालयाचा अवमान
डॉ.भालचंद्र कांगो : मराठवाड्यातील तमाम राजकीय पक्षांनी जनतेत जागृती करण्याची गरज
पाणी वाटपातील या अन्यायाविरुद्ध मराठवाड्यातील तमाम राजकीय पक्षांनी जनतेत जागृती केली पाहिजे. मराठवाड्याच्या या प्रश्नाची कायमची तड लावण्यासाठी पाऊले उचलली पाहिजेत. मराठवाड्यातील सर्व राजकीय पक्षांनी गांभीर्याने जात व धर्माच्या पलीकडे जावून याप्रश्नाबद्दल विचार केला पाहिजे लोकजागृती केली पाहिजे. आणि याबद्दल मराठवाड्यात राजकीय एकजूट केली पाहिजे.
मुंबई : दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर समन्यायी पाणी वाटपाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलेला आहे. महाराष्ट्र राज्यात पाण्याचे समन्यायी वाटप व्हावे, यासाठी कायदे व नियम करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार जायकवाडी प्रकल्पासाठी १५ ऑक्टोबररोजी असलेल्या पाणीसाठ्याचे समन्यायी पाणीवाटप करण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिलेला होता. त्यानुसार उर्ध्व धरणातून जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचा आदेश होईल आणि पाणी मिळेल अशा अपेक्षेत जायकवाडी प्रभावाखालील दुष्काळग्रस्त शेतकरी होते. परंतु महाराष्ट्र शासनाने नेहमीप्रमाणे पुन्हा एकदा मराठवाड्यावर अन्याय चालविला आहे. नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील पुढाऱ्यांच्या दबावाखाली महाराष्ट्र सरकारने समन्यायी पाणी वाटपाला बगल दिली आहे, असे भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव तथा मराठवाडा विकास आंदोलनातील अग्रणी नेते डॉ.भालचंद्र कांगो यांनी म्हटले आहे.
१५ नोव्हेंबररोजी डॉ. कांगो यांनी यासंदर्भात वृत्त निवेदन जारी करून भूमिका स्पष्ट केली आहे. महाराष्ट्र राज्यात पाण्याचे समन्यायी वाटप व्हावे, यासाठी कायदे व नियम करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार जायकवाडी प्रकल्पासाठी १५ ऑक्टोबररोजी असलेल्या पाणीसाठ्याचे समन्यायी पाणीवाटप करण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिलेला होता. त्यासाठी कॉम्रेड राजन क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वाखाली किसान सभेने महत्वाची भूमिका बजावली आहे. १५ ऑक्टोबरपर्यंत परत एकदा जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचा आदेश होईल आणि पाणी मिळेल अशा अपेक्षेत जायकवाडी प्रभावाखालील दुष्काळग्रस्त शेतकरी होते. परंतु महाराष्ट्र शासनाने नेहमीप्रमाणे पुन्हा एकदा मराठवाड्यावर अन्याय चालविला आहे. नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील पुढाऱ्यांच्या दबावाखाली महाराष्ट्र सरकारने समन्यायी पाणी वाटपाला बगल दिली आहे. महाराष्ट्र सरकारने पाणी देण्यास नकार दिलेला आहे. खरे तर हा न्यायालयाचा अवमान आहे या बाबत न्यायालयाने देखील योग्य पाऊले उचलली पाहिजेत ! मराठवाड्यातील लोक या बद्दल दाद मागतीलच !
पाणी वाटपातील या अन्यायाविरुद्ध मराठवाड्यातील तमाम राजकीय पक्षांनी जनतेत जागृती केली पाहिजे. मराठवाड्याच्या या प्रश्नाची कायमची तड लावण्यासाठी पाऊले उचलली पाहिजेत. मराठवाड्यातील सर्व राजकीय पक्षांनी गांभीर्याने जात व धर्माच्या पलीकडे जावून याप्रश्नाबद्दल विचार केला पाहिजे लोकजागृती केली पाहिजे. आणि याबद्दल मराठवाड्यात राजकीय एकजूट केली पाहिजे. गेल्या अनेक वर्षापासून जात आणि धर्माच्या प्रश्नाआडून मराठवाड्याच्या विकासाला बगल दिली जात आहे. पुन्हा या प्रश्नाला बगल दिली जावू नये ! मराठवाड्याच्या विकासासाठी १९७१-७४ या काळातील मराठवाडा विकास आंदोलनात तरुणांनी लढा दिला आणि काही मागण्या पदरात पाडून घेतल्या. त्यामध्ये १० वर्षात जायकवाडी धरण पूर्ण करावे ही प्रमुख मागणी होती. १९८४-८५ या काळात पूर्ण झालेल्या या जायकवाडी प्रकल्पातून शेतकऱ्यांना सुमारे २००० सालापर्यंत अगदी टेल एन्ड पर्यंत परभणी पाणी मिळत राहिले. मात्र नंतर कालव्यांची दुरुस्ती रखडली, पाणीसाठ्यात अडथळे निर्माण केले, वेळेवर पाणी दिले नाही यामुळे शेतकरी आणि शेती क्षेत्र यावर अन्याय चालविला आहे. याविरुद्ध सर्व जनतेने रस्त्यावर उतरण्याची आवश्यकता आहे पुन्हा एकदा लढ्याची गरज आहे.