मनाई आदेशाचा भंग पडेल महागात; जिल्हाधिकारी गावडे यांच्याकडून विविध निर्बंध आदेश; खबरदारी घेण्याचे आवाहन

परभणी : लोकसभा निवडणुकीची जिल्ह्यात आदर्श आचारसंहिता अंमलबजावणी सुरू झालेली आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी विविध निर्बंध तसेच मनाई आदेश जारी केले आहेत. आदेशाचा भंग झाल्यास तत्काळ गुन्हे नोंद होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर विविध राजकीय पक्षांच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी तसेच हितचिंतकांनी प्रचार विषयक कृती करतांना, आदेशाचा भंग महागात पडू नये यासाठी खबरदारी बाळगणे गरजेचे झाले आहे.
परभणी जिल्ह्यातील लोकसभा निवडणूकीची संपूर्ण प्रक्रीया शांततेत, निर्भय व न्याय वातावरणात पार पाडण्याच्या दृष्टीकोनातून जिल्ह्यात विविध निर्बंध घालण्यात आले आहेत. सर्व निर्बंध, मनाई आदेश निवडणूक जाहीर झाल्यापासून (१६ मार्च) ते निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत (६ जून) अंमलात राहणार असल्याचे जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी जारी केलेल्या विविध आदेशात स्पष्ट केले आहे.

▪️सार्वजनिक ठिकाणाजवळ तात्पुरत्या पक्ष कार्यालयास मनाई

फौजदारी प्रक्रीया संहीता १९७३ चे कलम १४४ अन्वये जिल्ह्यातील धार्मिक स्थळे, रुग्णालये किंवा शैक्षणिक संस्था व सार्वजनिक ठिकाणांच्या जवळपास तात्पुरती पक्ष कार्यालये स्थापन करण्यावर निर्बंध घातले आहेत.

▪️खासगी भिंतीसाठी मालकाची परवानगी हवी

निवडणूक प्रचारासाठी कोणत्याही व्यक्तिगत जागा, इमारत, आवार, भिंत आदींचा वापर संबंधित मालकाच्या परवानगी शिवाय तसेच संबंधित परवाना देणाऱ्या प्राधिकरणाच्या परवानगीशिवाय वापर करण्यास महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम १९५१ चे कलम ३३ (१) अन्वये निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

▪️रहदारीला अडथळा नको

निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी किंवा त्यांच्या हितचिंतकाने सार्वजनिक इमारतीचे ठिकाणी, सार्वजनिक रस्त्यावर, निवडणूकीसंबंधी पोस्टर्स, बॅनर्स, पॉम्प्लेट्स, कटआऊट्स, होर्डीग्ज, कमानी लावणे या व अन्य बाबीमुळे रहदारीमुळे अडथळा निर्माण होवू शकेल किंवा अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्यामुळे मुंबई पोलिस अधिनियम १९५१ चे ३३(१) (घक) अन्वये अशा कृतीला मनाई करण्यात आली आहे.

▪️नमुना मतपत्रिका छपाईवर निर्बंध

निवडणूक प्रचारादरम्यान राजकीय पक्षाने, निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराने, त्यांच्या प्रतिनिधींनी, हितचिंतकांनी, मुद्रणालयाच्या मालकांनी, प्रकाशकांनी नमुना मतपत्रिका छापताना उमेदवाराचे नाव, नेमून देण्यात आलेली चिन्हे, आयोगाने निश्चित केल्याप्रमाणे कागद, आकार वापरणे आदी करण्यास लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ चे कलम १२७ (क) अन्वये निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

▪️शासकीय इमारतीमध्ये प्रचारास निर्बंध

निवडणूक प्रचारादरम्यान जिल्हाधिकारी कार्यालय, उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालये, शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, विश्रामगृहे यांच्या इमारत, आवार व परिसरात निवडणूक प्रचारासाठी कोणत्याही प्रकारे वापर करण्यास फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ अन्वये निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

▪️परवानगीशिवाय झेंडे, फलकांवर निर्बंध

फिरत्या वाहनांवर पक्ष प्रचाराचा झेंडा हा वाहनाच्या डाव्या बाजुला विंड स्क्रिन ग्लासच्या पुढे राहणार नाही. तसेच तो त्या वाहनाच्या टपापासुन दो फुट उंचीपेक्षा जास्त राहणार नाही. वाहनांवर कापडी फलक वाहन चालकाच्या आसनामागे वाहनाच्या डाव्या व उजव्या बाजूने लावण्यात यावा, इतर कोणत्याही बाजूस तो लावता येणार नाही. पक्ष प्रचाराचा झेंडा किंवा कापडी फलक संबंधित पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष उमेदवार व उमेदवाराचे निवडणूक प्रतिनिधी निवडणूक प्रचारासाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचेकडून अधिकृत परवानगी घेतलेल्या वाहनाव्यतिरीक्त इतर कोणत्याही वाहनांवर लावता येणार नाही

▪️ध्वनिक्षेपकाच्या वापरास निर्बंध

निवडणूक प्रचारादरम्यान संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय ध्वनिक्षेपकाचा वापर करता येणार नाही. सकाळी ६ वाजण्यापूर्वी व रात्री दहानंतर कोणत्याही फिरत्या वाहनावर करण्यास मुंबई पोलिस अधिनियम १९५१ चे ३३ (एन) अन्वये निर्बंध असून, सर्व राजकीय पक्ष, उमेदवार, व्यक्ति यांनी निश्चित ठिकाणी ध्वनिक्षेपक वापर करण्याबाबत घेतलेल्या परवानगीची माहिती संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी व संबंधित यंत्रणेस बंधनकारक आहे.

▪️जात, धार्मिक मेळावे आयोजनास मनाई

फौजदारी प्रक्रीया संहीता १९७३ चे कलम १४४ अन्वये जिल्ह्यात कुठेही कसल्याही प्रकारचे जात, भाषा, धार्मिक शिबीरांचे, मेळाव्यांचे आयोजनावर निवडणूक प्रक्रीया पूर्ण होईपर्यंत निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

▪️धरणे, आंदोलन, उपोषणावर निर्बंध

जिल्हादंडाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तालुका दंडाधिकारी कार्यालय तसेच जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालय, शासकीय विश्रामगृह, सार्वजिनिक ठिकाणे, रस्त्यावर कोणत्याही राजकीय पक्षाने, व्यक्तीने, संघटनेने निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराने किंवा त्याच्या प्रतिनिधीने किंवा त्याच्या हितचिंतकाने धरणे आंदोलन, मोर्चा, निदर्शने, उपोषण करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत.