दुष्काळी उपाययोजना वार्‍यावर; प्रशासनाकडून टाळाटाळ
राज्य मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना भाकपचे निवेदन
परभणी : राज्यसरकारने अनेक दुष्काळी उपाययोजनांचे शासन निर्णय डावलले आहेत. परभणी जिल्ह्यासह मराठवाड्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सरकारने तुटपुंज्या उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. मात्र, आचारसंहितेचे कारण दाखवून त्या अंमलात आणण्यासाठी प्रशासन टाळाटाळ करीत आहे, असा आरोप भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने राज्य मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना बुधवारी, २७ मार्च रोजी पाठविण्यात आलेल्या निवेदनात करण्यात आला आहे.
दुष्काळी उपाययोजनांबाबत राजकीय पक्षपाती व कायद्याशी विसंगत व्यवहार करणाऱ्या गोदावरी मराठवाडा सिंचन विकास महामंडळ प्रशासन आणि परभणी जिल्हा प्रशासन यांच्या विरुद्ध कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस कॉम्रेड राजन क्षीरसागर यांनी या निवेदनाद्वारे केली आहे. राज्याचे मुख्य प्रधान सचिव तसेच जलसंपदा विभाग मंत्रालयाचे सचिव यांनाही या संदर्भात निवेदनाद्वारे कळविले आहे. परभणी जिल्ह्यासह मराठवाड्यात दुष्काळी परिस्थिती असून पाणी टंचाई, चारा टंचाई आणि रोजगार नसल्याने जनतेच्या हाल अपेष्टा होत आहेत. रोहयो कामाची मजुरी महिनोंमहिने थकीत आहे. चारा टंचाईबद्दल उपाययोजना नाहीत आणि सर्वात गंभीर म्हणजे तीव्र पाणी टंचाईला जनतेला तोंड द्यावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत पाटबंधारे विभाग आणि गोदावरी मराठवाडा सिंचन विकास महामंडळाचे प्रशासन पाटबंधारे मंत्री देवेंद्र फडणवीस राजकीय पक्षपाती भूमिका राबवीत आहे.
गोदावरी नदीवर विष्णुपुरी टप्पा दोन अंतर्गत ११ बंधारे असून त्यातील दोन बंधारे जालना लोकसभा मतदार संघात (पैठण विधानसभा) आहेत. उर्वरित बंधाऱ्या पैकी सर्वात जास्त बंधारे परभणी लोकसभा मतदार संघात आहेत. गोदावरी मराठवाडा सिंचन विकास महामंडळाने पाटबंधारे मंत्री आणि छत्रपती संभाजीनगरचे पालकमंत्री तथा अध्यक्ष जायकवाडी कालवा सल्लागार समिती यांनी पैठण मतदारसंघातील गोदावरी नदीवरील दोन बंधाऱ्यात मुबलक पाणीसाठा (सुमारे ७० टक्के) नव्याने जायकवाडी प्रकल्पातून उपलब्ध करून घेतला जेणे करून जालना लोकसभा मतदार संघात भाजपाला फायदा मिळावा यासाठी हि कृती केली. मात्र, याच वेळी परभणी आणि जालना जिल्ह्यातील गोदावरी नदीवरील अन्य लोणी सावंगी, ढालेगाव, तारुगव्हाण, मुदगल, दिग्रस बंधारे हे परभणी मतदारसंघाशी निगडीत असल्याने आणि या ठिकाणी भाजप या सताधारी पक्षाला फायदा होत नसल्याने दुष्काळी परिस्थिती असताना देखील पाणी देण्यासाठी शासन निर्णयाच्या तरतुदीनुसार कृती केली नाही. यासाठी दुष्काळी परिस्थितीत ग्रामीण व शहरी पाणी पुरवठा योजना, जनावरांना पाणी, चाऱ्याची पिके घेण्यासाठी पाणी आणि उभ्या पिकांचा बचाव करण्यासाठी पाणी याचा हिशोब देखील केला नाही. किसान सभेच्या आंदोलनाने गोदावरी नदीवरील ढालेगाव बंधाऱ्यासाठी जायकवाडी प्रकल्पातून मंजूर केलेलं पाणी देखील देण्यात आलेले नाही. सोडण्यात आलेले पाणी किरकोळ तक्रारीनंतर बंद करण्यात आले, असे निवेदनात म्हटले आहे.