होऊन जाऊ द्या : विधानसभेसह अन्य निवडणुकांची चर्चाही रंगात
बाबासाहेब हेलसकर
परभणी लोकसभा मतदारसंघातील निवडणूक दुसऱ्या टप्प्यात २६ एप्रिल रोजी पार पडली. महाविकास आघाडीचे उमेदवार तथा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार संजय जाधव आणि महायुतीचे उमेदवार तथा राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष महादेव जानकर यांच्यामध्ये अटीतटीचा सामना रंगला. आता खासदार कोण ? याकरिता चार जूनकडे सर्वांच्याच नजरा लागल्या आहेत. थंडावलेले विजयाचे दावे प्रतिदावे पुन्हा सुरू झाले आहेत. आता मात्र गोळाबेरीजेतून विधानसभेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक चर्चेला हवा देत रंग भरले जात आहेत.
लोकसभा निवडणुकीत आजी-माजी खासदार, आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपालिकेत आजी, माजी लोकप्रतिनिधी हे आपापल्या उमेदवारासाठी प्रचारात अंग झटकून काम करताना दिसून आले. मात्र, महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपालिकेत गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून प्रशासकराज असल्याने नागरिकांची दैनंदिन कामे खोळंबल्याची स्थिती आहेत.
जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसह जिल्ह्यातील बहुतांश नगर पालिकेची मुदत संपून दीड-दोन वर्षाचा कालावधी लोटला आहे. तेव्हापासून इच्छुक मंडळी निवडणुकीची प्रतीक्षा करत होते. मात्र, निवडणुका जाहीर झाल्या नाहीत. त्यामुळे जीव टांगणीला लागलेल्या अनेक इच्छुकांनी उमेदवारी मिळेल, या हेतूने लोकसभा निवडणुकीतील प्रचारातच स्वतःच्या प्रचाराचीही रंगीत तालीम केली आहे. आता इच्छुकांना लोकसभा निवडणुकीच्या निकालासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचेही वेध लागले आहेत. जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दिवसेंदिवस लांबणीवर पडत गेल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये आधीपासूनच कमालीची अस्वस्थता होती. त्यातच राज्यातील सत्तातरांचे खेळ, बदलती सामाजिक आणि राजकीय समीकरणे पाहता, नेमके कोणाशी निष्ठावान राहावे, कोणासोबत जावे, कोणत्या पक्षात काम करावे, याचा संभ्रम निर्माण झाला. पण, लोकसभा निवडणुकीतील प्रचाराच्या माध्यमातून काहींनी ठाम निश्चय करत आपापल्या उमेदवाराला मताधिक्य मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे चित्र होते. वास्तविक ओबीसी आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्याने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपालिकांवर प्रशासकांची नियुक्ती झाली आहे. नगरपालिकेच्या प्रारूप प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने जारी केला. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषद गटनिहाय आरक्षण, गट, गणरचना, अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची तयारी होती. त्यामुळे अवघ्या काही दिवसांत निवडणुका लागणार असल्याचे चित्र होते. मात्र, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघेपर्यंत निवडणुका नको, अशी भूमिका सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनी त्यावेळी घेतली. आता लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर, आधी विधानसभा की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतात, हा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. मात्र, विधानसभा व अन्य निवडणुकीत महाविकास आघाडी विरुद्ध महायुती असाच सामना रंगेल, यादृष्टीने लोकसभा निवडणुकीतील मतांची आकडेमोड करून चर्चेला हवा दिली जात आहे.