मनमानी पद्धतीने “एमआरपी” छापून ग्राहकांची लूट; ग्राहक पंचायत जनआंदोलन छेडणार

केंद्रीय ग्राहक कल्याण मंत्र्यांना जिल्हाधिकारी मार्फत निवेदन 

परभणी : कमाल किरकोळ किंमत मनमानी पद्धतीने ठरवून त्याची छपाई करून ग्राहकांची फसवणूक होत आहे. या प्रकाराकडे केंद्र शासन व प्रशासन यांचे लक्ष वेधण्यासाठी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत परभणी जिल्ह्यातर्फे देवगिरी प्रांत अध्यक्ष डाॅ विलास मोरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जिल्हाधिकारी यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. 

यावेळी जिल्हा प्रभारी गुलाबराव शिंदे, जिल्हा सचिव डाॅ संदीप चव्हाण, शिक्षण समिती प्रांत प्रमुख डॉ संगीता आवचार, लिगल सेल प्रांत प्रमुख एड मिरा शेळगावकर, सोपान टोले, मधुकर मुळे, अब्दुल रहीम, सखाराम चव्हाण, के बी शिंदे, बाबासाहेब भोसले, जनार्दन आवरगंड, सय्यद सलीम, मधुरा गरड, भगवान दुधाटे, राधा दुधाटे, लक्ष्मण शिंदे, कविता शिंदे आदी उपस्थित होते. शिष्टमंडळाने केंद्रीय ग्राहक कल्याण व व्यवहार मंत्री व केंद्रीय सचिव यांना अवगत करणाऱ्या निवेदनात म्हटले आहे की, एम.आर.पी. किंमत संरचनेत बदल करणेसाठी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतने आग्रही भूमिका घेतली आहे. ग्राहक पंचायत सन २०२४ हे वर्ष सुवर्ण महोत्सवी वर्ष म्हणून साजरे करीत असताना ग्राहक न्यालयाचे सशक्तीकरण, ग्राहक हक्क व त्यांचे संरक्षण व शोषण मुक्तसमाज निर्माण करणेसाठी कटिबद्ध आहे. करप्रणाली ही सरकारला राजस्व बहाल करून देणारी व्यवस्था आहे. यापूर्वी विक्रीकर व स्थानिक कर वेगळे छापले जायचे व किरकोळ किंमत निश्चित केली जात होती. यात स्थानिक कराच्या नावाखाली व्यापारी वर्ग ग्राहकाची फसवणूक करीत असत. आता जी एस.टी. करप्रणाली लागू झाली आहे. परंतु एम.आर.पी. किंमत निश्चित करण्याविषयी निश्चित कायदेशीर प्रणाली नाही. उत्पादक मनमानी पद्धतीने त्याची किंमत ठरवतो त्यावर मनमानी पद्धतीने डिस्काउंट देत १० ते २०० टक्केसुद्धा प्रसंगी सूट देत आमिष दाखवून अनैतिक व्यापार पद्धती अवलंबिली जात आहे. एम आर. पी. पेक्षा जास्त किमतीत वस्तू विकणे गुन्हा असल्याने एम. आर पी.च्या किमती शंभर ते हजारांचे पट्टीत वाढ करून डिस्काउंटचे आमिष देणे फसवणूक आहे. यासाठी फर्स्टसेल उत्पादक किंमत कायदेशीरपणे निश्चित करून त्यावर कर व नफा निश्चिती करण्यात यावी. यासाठी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने देशभर लेखणी आंदोलन उभारले असून वेळप्रसंगी प्रखर जनआंदोलन उभारण्याची तयारी सुरू केली आहे. केंद्र शासन, प्रशासन यांनी एम.आर.पी. संरचनेत बदल करणेसाठी सहकार्याची भूमिका घ्यावी असे आवाहन करण्यात आले आहे. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ग्राहक न्यायालये सशक्तीकरण, अन्न व दूध, दुग्धजन्य पदार्थ भेसळ रोखण्यासाठी तसेच एमआरपी किंमत निश्चित करताना शासनाची त्यात महत्त्वपूर्ण कायदेशीर नियंत्रणपर भूमिका असावी. शोषणमुक्त समाज निर्मितीचे स्वप्न पूर्णत्वाकडे नेण्यासाठी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत सातत्यपूर्णरित्या आपली भूमिका निभावत आहे. सामाजिक न्याय्य मागणीचा केंद्र सरकारने तातडीने विचार करावा अशी मागणी  परभणी जिल्हा अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.