आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी योजनांचे प्रस्ताव तत्काळ सादर करा : जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांचे विभाग प्रमुखांना आदेश

परभणी : आगामी काळात राज्यात विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता लागण्याची शक्यता असून, ती लागू होण्यापूर्वी कामांच्या निविदा आणि कार्यारंभ आदेश दिले जातील, ही बाब लक्षात घेऊन जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२४-२५ च्या नियोजनातून करण्यात येणाऱ्या कामाचा वेळेत निधी खर्च करून परिपूर्ण प्रस्ताव तात्काळ सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी मंगळवारी, १६ जुलै रोजी जिल्हा यंत्रणेच्या विभाग प्रमुखांना दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहामध्ये आयोजित जिल्हा वार्षिक‍ योजना २०२४-२५ च्या नियोजनाचा जिल्हा यंत्रणेकडून त्यांनी आढावा घेतला. त्यावेळी जिल्हाधिकारी श्री.रघुनाथ गावडे बोलत होते. याप्रसंगी जिल्हा पोलीस अधीक्षक रविंद्रसिंह परदेशी, जिल्हा नियोजन अधिकारी किशोर परदेशी, उपविभागीय अधिकारी शैलेश लाहोटी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. संदीप घोन्सीकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.राहुल गीते, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.नागेश लखमावार यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

मागील आर्थिक वर्षामधील प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी वितरीत करण्यात आलेल्या कामांची सद्यसिथती आय-पास प्रणाली अद्ययावत करणे, तसेच कार्यारंभ आदेश, कामाची सद्यस्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे, उपयोगिता प्रमाणपत्र आणि ताळमेळ सादर करणे, सन २०२४-२५ मधील अर्थसंकल्पीत निधीच्या मर्यादेत विभागाचे अत्यावश्यक, प्राधान्यक्रमाच्या कामांचे प्रस्ताव सादर करणे, दायित्व निधीचे प्रस्ताव तयार करणे आणि आय-पास प्रणालीचा शंऊ टक्के वापर करण्याबाबतचा यावेळी जिल्हाधिकारी श्री.गावडे यांनी आढावा घेतला. राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय बनसोडे हे लवकरच जिल्हा वार्षिक योजनेची आढावा बैठक घेतील. त्यामुळे त्या बैठकीमध्ये निधीचा योग्य खर्च करण्यासाठी राज्य शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करताना कामांच्या गुणवत्तेकडे सर्व विभागप्रमुखांनी अधिक सजग राहणे आवश्यक आहे. विभाग प्रमुखांनी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी अतिरिक्त निधीची मागणी करताना खर्च करण्यात येणारा निधीचे वेळेत निधी खर्च होईल, याचे परिपूर्ण प्रस्ताव स्वतंत्रपणे सादर करावेत, असे आवाहन श्री.गावडे यांनी केले. आगामी काळात राज्यात विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता लागण्याची शक्यता असून, ती लागू होण्यापूर्वी निविदा आणि कार्यारंभ आदेश दिले जातील, ही बाब लक्षात घेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. तसेच कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर ही विविध विकासकामे तात्काळ सुरू होतील, हे पाहणेही तितकेच आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. नाविन्यपूर्ण योजनांमध्ये सर्व विभागांनी निधी योग्यरित्या खर्ची होईल, यावर विशेष भर देऊन त्या योजना अंमलबजावणीद्वारे दीर्घकालीन होणारे फायदे विचारात घ्यावेत, असेही त्यांनी सांगितले.

जिल्हा वार्षिक योजनेतून खर्चित निधीचे सर्व व्यवहार हे भविष्यात ऑनलाईन होऊ शकतात. त्यामुळे आर्थिक वर्ष २०२४-२५मध्ये जिल्हा वार्षिक‍ योजनेत विकासकामे किंवा योजना राबविताना त्या नियमानुसारच होतील, याकडे कटाक्षाने लक्ष देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी उपस्थित यंत्रणेच्या प्रमुखांना दिल्या. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आढावा बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय पाटील, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कैलास तिडके, उपशिक्षणाधिकारी गजानन वाघमारे, समाज कल्याण उपायुक्त गीता गुठ्ठे, महाऊर्जाचे प्रशांत गायकवाड आदींची उपस्थिती होती.