आजपासून शाळा तपासणी : शिक्षण विभाग ‘ॲक्शन मोड’वर

गैरप्रकार रोखण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांचा पुढाकार

राज्यातील शिक्षण विभागात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होतात. स्वतः शिक्षण आयुक्तांनी राज्यातील काही शिक्षण आधिकाऱ्यांची लाचलुचपत विभागामार्फत चौकशी करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्याबाबत अद्याप कोणताही निर्यण झाला नाही. ग्रामीण भागांतील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, त्यांना भौतिक सोयीसुविधांचा लाभ मिळावा यासाठी शिक्षण विभाग ‘ॲक्शन मोड’वर आले आहे. संपूर्ण ऑगस्ट महिन्यात राज्याच्या प्रत्येक शाळेची तपासणी करून त्याचा दररोज अहवाल सरल पोर्टलवर अपलोड करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

नांदेड : शिक्षण विभागातील अनागोंदी, गैरप्रकार रोखण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांनी पुढाकार घेतला असून, संपूर्ण ऑगस्ट महिन्यात सर्व शाळांची तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. गुरुवारपासून होणाऱ्या या तपासणीने शिक्षकांची तारांबळ उडणार आहे.
राज्यातील शिक्षण विभागात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होतात. स्वतः शिक्षण आयुक्तांनी राज्यातील काही शिक्षण आधिकाऱ्यांची लाचलुचपत विभागामार्फत चौकशी करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्याबाबत अद्याप कोणताही निर्यण झाला नाही. ग्रामीण भागांतील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, त्यांना भौतिक सोयीसुविधांचा लाभ मिळावा यासाठी शिक्षण विभाग ‘ॲक्शन मोड’वर आले आहे. संपूर्ण ऑगस्ट महिन्यात राज्याच्या प्रत्येक शाळेची तपासणी करून त्याचा दररोज अहवाल सरल पोर्टलवर अपलोड करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सरकारच्या वेगवेगळ्या योजनाचा लाभ विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात मिळतो की नाही, शालेय पोषण आहाराचा दर्जा कसा असतो, खासगी शाळांमध्ये शिक्षकांना कोणकोणत्या समस्या येतात यासह सरकारी योजनांची अंमलबजावणी होती की नाही, शिवाय काय-काय अडचणी आहेत, याचा सुस्पष्ट अहवाल देण्यात यावा असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

ऑगस्टच्या पहिल्या २० दिवसांत शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी, केंद्र प्रमुख यांनी या तपासण्या करायच्या आहेत. त्यानंतर शेवटच्या आठवड्यात शाळेच्या त्रुटी दुर करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील. त्रुटी दूर झाल्या की नाही, याबाबत शेवटच्या चार दिवसांत शाळा भेटी देऊन खात्री करण्यात येणार आहे. तपासणीदरम्यान कोणत्याही अडीअडचणी सांगू नयेत, यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना केवळ सोमवार आणि शुक्रवारी कार्यालयात बसण्याची मुभा देण्यात आली आहे. ऑगस्ट महिन्याच्या संपूर्ण तपासणीनंतर सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात स्वतः शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर आढावा घेणार असल्याचे सांगण्यात आले.

♦शिक्षकांची आर्थिक पिळवणूक ?

नांदेड जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या सुमारे दोन हजार १००, तर एक हजार ७०० खासगी शाळा आहेत. अनेक शाळांच्या तक्रारी आहेत. काही खासगी शाळांमध्ये शिक्षकांची आर्थिक पिळवणूक होते. काही शाळांमध्ये शालेय पोषण आहाराचा बोजवारा उडाला आहे. अनेक शाळा अडगळीत असल्यामुळे त्यांची तपासणीच होत नाही, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

राज्य सरकारचा हा उपक्रम कौतुकास्पद आहे. या तपासणीमुळे पालकांची, विद्यार्थ्यांची होणारी पिळवणूक समोर येणे अपेक्षित आहे. काही शाळांमध्ये नावापुरता शालेय पोषण आहार दिला जातो. अनेक शाळांमधून पंतप्रधान पोषण योजना सुरूच झाली नाही. अधिकाऱ्यांनी कोणताही भेदभाव न करता तपासणी पूर्ण करावी. – योगेश पांडे, पालक, नांदेड