निम्नदुधना : ५५० कोटी पाण्यात !
निम्नदुधनाच्या असंपादित जमीनीचे भिजत घोंगडे, यंदाही धरण ७५ टक्क्यांवरच ?
बाबासाहेब हेलसकर
सेलू (जि.परभणी) तालुक्यातील ब्रह्मवाकडी येथील निम्नदुधना धरणाच्या ३५० हेक्टर असंपदित अतिरिक्त शेतजमीनच्या भूसंपादनाचा प्रश्न गेल्या चार वर्षापासून रखडलेलाच आहे. यामुळे यंदाही धरण शंभर टक्के भरू शकणार नाही. ७५ टक्केच पाणी साठवणुकीच्या हालचालीची चिन्हे दिसू लागली आहेत. धरणावर २२०० कोटी रुपये खर्च झाले. मात्र, अतिरिक्त भूसंपादनासाठी शेतकऱ्यांना द्याव्या लागणाऱ्या दोनशे-अडीचशे कोटी रूपयांसाठी गेल्या दोन वर्षांपासून तीन टीएमसी पाणी वाया जावू दिले जाते. आणि एकूण धरण खर्चापैकी ५५० कोटी रुपये दरवर्षी पाण्यात घालविण्यात येत असल्याचे चित्र आहे.
बाधित शेतकरी आणि पुनर्वसन हस्तांतरण समितीकडून सातत्याने हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. दोन वर्षापूर्वीच अतिरिक्त जमीन संपादनासाठी २८२ कोटी रूपयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्याचे पुनर्वसन हस्तांतरण समितीचे म्हणणे आहे. पंरतु भूसंपादनाअभावीी अद्यापही शेतकऱ्यांच्या पदरात एक पैसाही पडला नाही. उलट पाण्याच्या संकटाला सातत्याने तोंड द्यावे लागत आहेत. मोजणीचे प्रस्ताव धूळखात पडून आहेत. ११.३ टीएमसीचे निम्नदुधना धरण २०१६ मध्ये पहिल्यांदा, सप्टेंबर २०२० मध्ये दुसऱ्यांदा पूर्ण क्षमतेने शंभर टक्के भरले. २०२१ मध्ये तर ओव्हरफ्लो झाले. त्यावेळी एकूण ६४३.७४१ दशलक्ष घनमीटर अतिरिक्त पाण्याचा विसर्ग नदीपात्रात करावा लागला.
२१ गावांतील पिकांचा नासाडी
शंभर टक्के क्षमतेने पाणी साठविल्यामुळे २०१६ पासून बुडीत क्षेत्रातील २१ गावातील ३०० हून अधिक शेतकऱ्यांच्या ३५० हेक्टर क्षेत्रावरील असंपादित अतिरिक्त शेतजमीनीवरील पिकांची प्रचंड प्रमाणात नासाडी झाली. उभी पिके धरणाच्या पाण्याखाली गेली. यामध्ये जालना जिल्ह्यातील मंठा तालुक्यातील केदारवाकडी, नानसी, वांजोळा, मंगरूळ, हातवण, विडोळी खुर्द, विडोळी बुद्रुक, केंधळी, आवलगाव, तर परतूर तालुक्यातील नागापूर, श्रीधर जवळा, परतूर ग्रामीण, वैजोडा, सातोना खुर्द, सातोना बुद्रुक, रोहिणा खुर्द, रोहिणा बुद्रुक, मापेगाव खुर्द, मापेगाव बुद्रुक आदी गावांचा समावेश आहे. शेतकऱ्यांच्या मागणीपुढे प्रशासन नमले आणि जून २०२२ पासून प्रकल्पाच्या पाण्याने बाधित अतिरिक्त शेतजमीनीच्या संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत पाणीसाठा ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त ठेवण्यास जालना पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता सु.भि.कोरके यांनी मनाई केली.
पूरस्थितीने पिके उद्धवस्त
३४४ दलघमी साठवण क्षमता असणाऱ्या निम्नदुधना सिंचन प्रकल्पातून जून २०२२ पासून वारंवार विसर्ग करावा लागत आहे. दुधनेला पूर येऊन पूरस्थिती निर्माण होते. याचा फटका दळवळण तसेच लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर बसतो.नदीकाठच्या शेतजमीनी खरडून गेल्या. पिके उध्वस्त झाली. सिंचनापेक्षा वारंवार विसर्गाच्या नुकसानीचीच अधिक झळ लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना सोसावी लागत आहे. जिवंत पाणीसाठा ७५ टक्क्यावर ठेवण्यासाठी यावर्षीही एक जून ते ११ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत ३०.८९२ दलघमी पाणी विसर्गाव्दारे नदीपात्रात सोडण्याची नामुष्की दुधना धरण प्रशासनावर आली आहे.
सरकारने संवेदनशील व्हावे
अतिरिक्त भूसंपादनासाठी केवळ २८२ कोटींच्या निधीची आवश्यकता आहे. तसा प्रस्ताव मंजूर होऊनही दोन वर्षे झाली. तरी गेल्या सहा वर्षापासून भूसंपादनाचा प्रश्न रखडला आहे. गतीने भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करून तत्काळ शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याची गरज आहे. धरणात पूर्ण क्षमतेने पाणी साठले तर तीन टीएमसी हक्काचे पाणी वाया जाणार नाही. शिवाय सिंचनासाठी तसेच परतूर, मंठा, सेलू शहर, डासाळा बारा गाव पाणी योजनांसह परतूर तालुक्यातील १७६ गाव वाटर ग्रीड योजनांना याचा लाभ मिळेल. याकडे जलसंपदा विभाग आणि सरकारने संवेदनशीलपणे लक्ष देण्याची गरज आहे.
बुडीत क्षेत्रातील २१ पैकी १७ गाव शिवारातील अतिरिक्त असंपादित जमीनीची संयुक्त मोजणीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. चार गावांची राहिली आहे. एकूण ३५० हेक्टर क्षेत्र मोजणीसाठी आहे. मोजणी झालेल्या शेतजमीनीचे परिशिष्ट १६ तयार करून भूमीअभिलेख अधिकाऱ्यांकडे दाखल केले आहे. तेथून भूसंपादन अधिकाऱ्याकडे ते पाठविले जाईल आणि मोबदल्यासाठी रक्कमेची मागणी करण्यात येईल. – एच.एस.धुळगुंडे, उपविभागीय अभियंता, निम्नदुधना प्रकल्प, सेलू
२०१६ पासून असंंपादित शेतजमीनमध्ये धरणाचे पाणी घुसून शेतपिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. नुकसान भरपाई अद्यापही मिळाली नाही. २०२२ पासून २५ टक्के साठा कमी केला, तरी अजूनही बहुतांश भागात धरणाचे पाणी घुसून पिकांचे नुकसान सुरूच आहे. अतिरक्त जमीन संपादित करून शेतकऱ्यांना मोबदला मिळावा यासाठी प्रशासनाकडे खेटे घालून थकलो आहोत. सरकारने प्रश्न लवकर मार्गी काढावा. – शेषराव भदरगे, दत्ता घोंगडे, शेतकरी, मापेगाव खुर्द ता.परतूर
केेंदसरकारच्या पंतप्रधान जलसिंचन योजनेतून निम्नदुधना प्रकल्पासाठी ६२५ कोटींचा निधी घेण्यात आला. त्यावेळी प्रकल्प केंद्रसरकारकडे वर्ग झालेला आहे. मात्र, राज्यसरकारचे जलसपंदा खाते नियमाचा भंग करीत आहे. धरणावर २२०० कोटी खर्च होऊन शंभर टक्के पाणीसाठा होऊ दिला जात नाही. केवळ १४० कोटी रुपये अतिरिक्त भूसंपादनाचे द्यावे लागतील म्हणून दरवर्षी ५५० कोटी रूपयांचे पाणी वाया घालवित आहे. अतिरिक्त भूसंपादनाची सर्व प्रकारची मोजणी होऊन सर्व प्रस्ताव प्रशासनाकडे दाखल आहेत. प्रक्रिया पूर्ण करून संबंधित शेतकऱ्यांना तत्काळ मोबादला देण्याची कार्यवाही करावी. दिवाळीपूर्वी प्रश्न मार्गी लागला नाही, तर आगामी विधानसभा निवडणुकांवर २२ गावातील शेतकरी बहिष्कार टाकण्याच्या विचारात आहेत. – डॉ.प्रदीप चव्हाण, अध्यक्ष, निम्नदुधना पुनर्वसन हस्तांतरण समिती, जालना