परभणीतील गणेश ॲग्रो इंडस्ट्रीजचा २४ लाखांचा दावा मंजूर
सर्वोच्च न्यायालयाचे युनाईटेड इंडिया विमा कंपनीला फटकारे, दहा हजारांचा दंडही थोटावला
सेलू/परभणी : परभणी येथील श्रीगणेश ॲग्रो इंडस्ट्रीज यांनी “कॅश इन ट्रांझीट” विम्याच्या दाव्यासंदर्भात युनाईटेड इंडिया इंशुरन्स कंपनीविरुद्ध लढलेल्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयाद्वारे विमा कंपनीला फटकारले असून दहा हजार रूपयांचा दंड ठोठवला आहे. तसेच श्रीगणेश ॲग्रो इंडस्ट्रीज यांचा चोवीस लाख रुपयांची दावा देय तारखेपासून (वर्ष २०१३) पासून व्याज व दाव्याच्या खर्चासह रुपये मंजूर केला आहे.
परभणी येथील श्रीगणेश ॲग्रो इंडस्ट्रीजने युनाईटेड इंडिया इंशुरन्स कंपनीकडे वर्ष २०१३ मध्ये “कॅश इन ट्रांझीट” विमाप्रकरणी २४ लाख रुपयांचा दावा केला होता. परंतु; विमा कंपनीने त्याला नकार दिला होता. याबाबत श्रीगणेश ॲग्रो इंडस्ट्रीजने राज्य ग्राहक तक्रार निवारण मंच, मुंबई येथे (दावा क्र.३६/२०१७) दाद मागितली असता, ती फेटाळल्या गेली होती.
सदर बाबतीत राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण मंच आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात पक्षकारांने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेची (क्र. २१०५७/२०२४) न्यायमूर्ती श्रीमती बी.व्ही.नागरथ्ना व न्यायमूर्ती एन.कोथिस्वर सिंघ यांचेपुढे १७/०९/२०२४ रोजी सुनावणी झाली. सुनावणी अंती माननीय न्यायमूर्तीनी श्रीगणेश ॲग्रो इंडस्ट्रीज यांचे बाजूने निकाल देत सदर याचिका निकाली काढली आहे. ज्यामध्ये विमा कंपनीस फटकार लावीत १० हजार रुपयांचा दंड ठोठवला आणि श्रीगणेश ॲग्रो इंडस्ट्रीज यांचा रक्कम रुपये चोवीस लाख चा दावा देय तारखेपासून, म्हणजेच वर्ष २०१३ पासून रक्कम प्राप्त होईपर्यंत ९ टक्के प्रती वर्ष व्याजासहित तसेच दाव्याचा खर्च रुपये ५० हजार सहीत मंजूर केला. यावेळी विमा कंपनीचे प्रतिनिधीत्व नवी दिल्लीच्या ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड.विष्णू मेहरा आणि अमित कुमार सिंघ यांनी केले, तर श्रीगणेश ॲग्रो इंडस्ट्रीजच्या वतीने ॲड.अनिरुद्ध गोविंदराव जोशी (सेलू) आणि ॲड.राम दीपक हेडा (नागपूर) यांनी युक्तिवाद करीत बाजू मांडली.