विधानसभा निवडणूक : शिक्षकांवर अन्याय करणारा आदेश मागे घ्यावा : शिक्षक मित्र प्रा.किरण सोनटक्के

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार शिक्षक सेलचे जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांच्यामार्फत निवडणूक आयुक्तांना निवेदन

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ व  प्रमाण संहिता नियम १९८४ नुसार हा आदेश लागू होत नाही; तसेच भारतीय राज्यघटनेनुसार खाजगी शिक्षकांना ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद तसेच विधानसभा, विधान परिषद व लोकसभा निवडणूक लढविण्याचा व निवडणूक प्रचार करण्याचा अधिकार प्राप्त झालेला आहे. त्यामुळे संचालक यांना अशा प्रकारचा आदेश काढण्याचा कुठलाही अधिकार नाही. हा शिक्षकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा प्रकार आहे. हा आदेश त्वरित मागे घ्यावा. मागणी मान्य न झाल्यास किंवा एखाद्या सहकाऱ्यावर  कुठेही कारवाई केल्यास राष्ट्रवादी शिक्षक सेलच्या वतीने आंदोलन करण्यात येईल. – प्रा.किरण सोनटक्के, मराठवाडा विभागीय अध्यक्ष, शिक्षक सेल राष्ट्रवादी शरद पवार गट

परभणी : महाराष्ट्रातील खाजगी शिक्षक, प्राध्यापक, मुख्याध्यापक, प्राचार्य व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांनी राजकीय पक्षांच्या प्रचारात सहभागी झाल्यास गुन्हे दाखल करण्याचा उच्च शिक्षण विभागाच्या संचालकानी आदेश काढला आहे. शिक्षकांवर अन्याय करणारा हा आदेश तत्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या शिक्षक सेलचे मराठवाडा विभागीय अध्यक्ष प्रा.किरण सोनटक्के यांनी केली आहे.

या मागणीचे निवेदन सोमवारी जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे परभणी यांच्याद्वारे निवडणूक आयुक्त यांना पाठविण्यात आले. या वेळी प्रा.रवी देशमुख. व्ही.बी.जाधव यांची उपस्थिती होती. शिक्षण संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या परिपत्रकातील संदर्भ क्र.२ व ३ महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ व प्रमाण संहिता नियम १९८४ हे महाविद्यालयीन शिक्षकांना लागूच नसल्याने त्या कायद्याचा संदर्भ घेवून तो महाविद्यालयीन शिक्षकांना लागू करणे म्हणजे त्यांच्यावर अन्यायच आहे. विविध माननीय न्यायालयांनीसुध्दा विद्यापीठ संलग्न महाविद्यालयातील शिक्षकांना राजकीय स्वातंत्र्य असावे, असे मान्य केलेले असताना व आतापर्यंत कित्येक शिक्षकांनी विविध विधानसभा व लोकसभेच्या निवडणुका सेवेत असतांनाही लढवल्या आहेत. तरी याबाबत फेरविचार करावा. अन्यथा, शिक्षकांच्या न्याय हक्कासाठी लोकशाही मार्गाने लढा उभा करावा लागेल तसेच प्रसंगी आपल्या परिपत्रका विरोधात मा.न्यायालयात दाद मागावी लागेल याची नोंद घ्यावी, असे निवेदनात म्हटले आहे.