‘कोम्बिग’च्या नावाखाली पोलिसांकडून दहशत

काँग्रेसचे माजी मंत्री नितीन राऊत यांचा आरोप, हिंसाचाराची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची पत्रकार परिषदेत मागणी

परभणी : शहरातील पुकारलेल्या बंद दरम्यान संपूर्ण प्रशासन गाफील राहिल्यानेच हिंसाचार घडला असून पोलीस यंत्रणेकडून कोम्बिग ऑपरेशनच्या नावाखाली दहशत निर्माण केली जात असल्याचा आरोप काँग्रेसचे माजी मंत्री नितीन राऊत यांनी शुक्रवारी, १३ डिसेंबररोजी पत्रकार परिषदेत केला आहे. तसेच झालेल्या हिंसाचाराची उच्चस्तरीय चौकशी करावी आणि निरपराध व्यक्तींवरील कायदेशीर कारवाई थांबवावी अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

श्री.राऊत यांनी शुक्रवारी परभणी येथे भेट दिली. जिल्हा प्रशासनाची भेट घेतल्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधला. याप्रसंगी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष माजी आमदार सुरेश वरपूडकर, अनुसुचित जाती-जमाती विभागाचे अध्यक्ष सिध्दार्थ हत्तीअंबिरे, विजय वाकोडे, भीमराव हत्तीअंबिरे, शहर जिल्हाध्यक्ष नदीम इनामदार, डॉ.सिध्दार्थ भालेराव, सुरेश गायकवाड, गौतम गवई, सुहास पंडित आदी उपस्थित होते.
श्री.राऊत यांनी सांगितले की, भारतीय संविधानाच्या शिल्पाची तोडफोड करण्यात आली. हे कृत्य करणार्‍याची कसून चौकशी करावी, त्याला कोणी चिथावणी दिली होती का, हे तपासावे जेणेकरून या प्रकरणामागचा मास्टरमाईंड कोण आहे हे समोर येईल.
बंद दरम्यान झालेली जाळपोळ, दगडफेक हे प्रकार घडायला नको होते. मात्र पोलिसांची गुप्तचर यंत्रणा कार्यरत असतानाही केवळ जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांच्या गाफीलपणामुळे हिंसाचार झाल्याचा आरोप करत त्यांच्यावरही योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी राऊत यांनी केली आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याजवळचा गार्ड दिवंगत झाल्यापासून तेथे दुसरा गार्ड नेमण्यात आलेला नाही. तेथे सुरक्षा नसल्यानेच हा प्रकार घडल्याचा दावा त्यांनी केला.
हिंसाचार प्रकरणी पोलिसांनी ९ एफआयआर दाखल झाले असून ५२ जणांवर कारवाई करण्यात आलेली आहे. ४०० जणांवर अजामीनपात्र गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. हिंसाचार करणारे तोंड बांधून आले होते, ते कुठले होते याचाही शोध घ्यावा आणि निरपराध व्यक्तींवर कारवाई करून निर्माण केली जात असलेली दहशत थांबवावी. एका युवकाला ४ ते ५ पोलीस घरावर जाऊन मारहाण करीत असल्याचा व्हिडीओही त्यांनी मोबाईलवर पत्रकारांना दाखवला. आंबेडकरी कार्यकर्त्यांना यात लक्ष्य केले जात असल्याचाही आरोप राऊत यांनी केला.
निष्पाप मुले-मुलींवर केसेस दाखल करून पीसीआर मागितला जात आहे, याची चौकशी करावी. ज्यांनी गुन्हा केला त्यांना पकडा मात्र निरपराध व्यक्तींवरील गुन्हे तात्काळ मागे घ्यावेत, अटक केलेल्यांना सोडून द्यावे आदी मागण्या आपण शिष्टमंडळासोबत जिल्हाधिकार्‍यांकडे केल्या असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.