विदर्भ, मराठवाड्यासह उर्वरित महाराष्ट्राचा समतोल विकास साधणार : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

दोन्ही सभागृहात १७ विधेयके मंजूर

♦विदर्भ, मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्प, औद्योगिक प्रकल्प पूर्णत्वाला नेणार
♦गडचिरोलीतील नक्षलवाद आटोक्यात आणणार
♦विदर्भात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे वनपर्यटन, जलपर्यटन
♦मराठवाड्यातील वॉटरग्रीड प्रकल्प मार्गी लावणार
♦पिक विमा कंपन्यांच्या गैर प्रकारांची सखोल चौकशी

नागपूर, दि. २१ : विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, कोकणातील मागास भागासह उर्वरित महाराष्ट्राचा समतोल विकास साधत महाराष्ट्रातील जनतेला न्याय देणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. विदर्भ, मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्प, औद्योगीक प्रकल्प पूर्णत्वाला नेणार असून मराठवाड्यातील वॉटरग्रीट प्रकल्प मार्गी लावणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. गडचिरोली स्टील सिटी म्हणून उदयास येत असून येत्या तीन वर्षात गडचिरोलीतील नक्षलवाद आटोक्यात आणणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर पीक विमा कंपन्यांच्या गैरप्रकरांना आळा घालण्यासाठी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सभागृहात स्पष्ट केले. अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस विधानसभेत बोलत होते.

विदर्भातील सिंचन क्षेत्र वाढविणार

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, विदर्भातील सिंचनाचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी वैनगंगा-पैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प येत्या सात वर्षात मार्गी लावणार आहे. 88 हजार कोटींच्या या प्रकल्पामुळे १० लाख एकर जमिन ओलिताखाली येणार आहे. या प्रकल्पामुळे ५५० किलो मिटर लांबीची नवी नदीच तयार होणार असून यामुळे विदर्भात मुबलब पाणी उपलब्ध होणार आहे. नाग नदी सुधाराला मान्यता मिळाली आहे. नाग-पोहरा-पिवळी नदी असा प्रकल्प असून सांडपाणी या नद्यांमध्ये जाऊ नये यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यामुळे औद्योगिक क्षेत्रात देखील वाढ होण्यास मदत होईल. मुबलक पाण्यामुळे विदर्भाच्या औद्योगिक विकासालाही गती मिळेल. विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रकल्पांसाठी बळीराजा योजनेमुळे सिंचन क्षेत्र वाढणार आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना सिंचन क्षेत्र वाढण्यासाठी उपयुक्त ठरत आहे. कन्हान नदी वळण योजनेला मंजूरी दिली असून 3200 एकर जमिन सिंचनाखाली येणार आहे.

विदर्भात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे वनपर्यटन, जलपर्यटन

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, केंद्र आणि राज्य सरकारने मोठी गुंतवणूक केल्याने गोसी खुर्द प्रकल्पाच्या माध्यमातून जलपर्यटनाच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. अभोरा येथे जलपर्यटन तर भंडारा, नागपूर, चंद्रपूर, गोंदिया या ठिकाणी वनपर्यटन सुरू करण्यात येणार आहे. यामुळे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. विशेष म्हणजे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे हे पर्यटन स्थळ निर्माण करण्यात येणार आहे.

विदर्भातील औद्योगिक विकास

गडचिरोली-चंद्रपूर-वर्धा-भंडारा-नागपूर या प्राधान्य क्रमाने खनिकर्म (मायनिंग) प्रकल्प हाती घेतले आहेत. यामध्ये गडचिरोली 50 हजार कोटींची औद्योगिक गुंतवणूक झाली असून खनिजावर आधारित प्रकल्पामुळे गडचिरोली स्टील प्रकल्प म्हणून उदयाला येत आहे. चंद्रपूर येथे कोल गॅसिफिकेशन प्लँट करण्याचा निर्णय झाला आहे. या प्रकल्पाचा सामंजस्य करार होऊन केंद्राची मान्यता देखील मिळाली आहे. रामटेक, भंडारा येथील फेरो अलाय क्लस्टर डेव्हलपमेंटमुळे रोजगार निर्मिती होणार आहे. एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या सहाय्याने नागपूर मेट्रो प्रकल्प-2 पूर्ण करण्यात येणार आहे. कापूस ते कापड आणि कापड ते फॅशन संकल्पना अमरावतीच्या टेक्सटाईल पार्कमध्ये पूर्ण केली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

शेतकऱ्यांना मदत

अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना जवळपास 16 हजार 219 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. तर धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 20 हजार रुपये बोनस देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. वर्धा अमरावती अकोला आणि बुलढाणा या जिल्ह्यातील ५५ हजार शेतकऱ्यांच्या संत्रा पिकांची गळती झाली होती. या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तीन हेक्टर क्षेत्र मर्यादित प्रमाणे जवळपास १६५ कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सोयाबीन व कापूस उत्पादकाला योग्य मदत दिली जात असून राज्यात 557 हमी भाव खरेदी केंद्रावर आतापर्यंत जवळपास 23 लाख 68 हजार 475 क्विंटल इतकी सोयाबीन खरेदी करण्यात आली आहे. मागील पंधरा वर्षाच्या तुलनेत ही मोठी खरेदी आहे. ही खरेदी केंदे 12 जानेवारीपर्यंत सुरू राहणार आहेत. मध्यप्रदेशच्या धरतीव…

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे सन 2024 चे हिवाळी अधिवेशन
दोन्ही सभागृहात मंजूर विधेयके :17
संयुक्त समितीकडे प्रलंबित विधेयके: 01
विधान सभेत प्रलंबित विधेयके : 01
एकूण : 19

दोन्ही सभागृहात मंजूर विधेयके
(1) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (राज्य विधानसभेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे विवक्षित जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व त्यांच्या विषय समित्यांचे सभापती आणि विवक्षित पंचायत समित्यांचे सभापती व उप सभापती पदांच्या) निवडणुका तात्पुरत्या पुढे ढकलणे विधेयक, 2024 (ग्रामविकास विभाग)
(2) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक, 2024 (नगर विकास विभाग) (अप्रत्यक्षपणे निवडलेल्या नगर पंचायतीच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचा पदावधी पाच वर्षे करणे)
(3) श्री सिध्दिविनायक गणपती मंदिर विश्वस्तव्यवस्था (प्रभादेवी) (सुधारणा) विधेयक, 2024 (विधि व न्याय विभाग) (विश्वस्त समितीचा कार्यकाळ आणि समिती सदस्यांची संख्या वाढविणे)
(4) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध (सुधारणा) विधेयक, 2024 (सामान्य प्रशासन विभाग) (सर्वसाधारण बदलीसाठीच्या कालावधी 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत वाढवण्याची तरतूद)
(5) महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक, 2024 (महसूल व वन विभाग) (जमिनीचे हस्तांतरण किंवा विभाजनाचे नियमाधीकरण करण्यास परवानगी देणे आणि नियमाधीकरण अधिमुल्य कमी करुन बाजारमुल्याच्या 5 टक्के इतके निश्चित करणे)
(6) महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2024 (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग)
(7) महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये (सुधारणा) विधेयक, 2024 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) (वाचन संस्कृतीचा व ग्रंथालय चळवळीचा विकास करण्यासाठी अधिनियमाच्या विवक्षीत कलमांमध्ये सुधारणा करणेबाबत)
(8) महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2024 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) (समुह विद्यापीठ घटित करणेच्या तरतुदीमध्ये सुधारणा)
(9) महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठं (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2024 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) (तीन नवीन खाजगी विद्यापीठे स्थापन करणेबाबत)
(10) महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष (सुधारणा) विधेयक, 2024 (पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग) (अपराधांच्या शिक्षेत वाढ अधिनियमाच्या तरतुदींच्या उल्लंघनाबद्दल कडक शिक्षा व दंड वाढविण्याबाबत)
(11) हैद्राबाद इनामे व रोख अनुदाने रदद् करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक, 2024
( महसूल व वन विभाग) (अनधिकृत हस्तांतरण नियमित करणेबाबत)
(12) महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, 2024 (वित्त विभाग)
(13) महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा) विधेयक, 2024 (महसूल व वन विभाग)
(14) महाराष्ट्र मुल्यवर्धित कर (सुधारणा व विधीग्राह्यीकरण) विधेयक, 2024 (वित्त विभाग)
(15) महाराष्ट्र (तृतीय पुरवणी) विनियोजन विधेयक, 2024 (वित्त विभाग)
(16) महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2024 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
(17) महाराष्ट्र कारागृहे व सुधारसेवा विधेयक, 2024 (गृह विभाग)

संयुक्त समितीकडे प्रलंबित
(1) महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक, 2024 (गृह विभाग)

विधानसभेत प्रलंबित विधेयके
(1) महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत (नियमन) (सुधारणा) विधेयक, 2024. (महसूल व वन विभाग) (दंडाच्या कमाल मर्यादेत वाढ)