सचिवासह अशासकीय प्रशासक मंडळ दोषी

सेलू बाजार समितीतील आर्थिक अनियमितता प्रकरण

परभणी : नियम डावलून आर्थिक अनियमितता केल्याने सेलू कृषी उत्पन्न बाजार समिती सचिव व तत्कालीन अशासकीय प्रशासक मंडळास दोषी ठरविण्यात आले आहे. यात २०२१-२२ मध्ये तत्कालीन अशासकीय प्रशासक व सचिव यांनी अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा केलेला १ लाख ५६ हजार १०० रुपये जादा खर्च समप्रमाणात वार्षिक १२ टक्के व्याजासह वसूल करण्यात यावा.
सचिव यांच्यावर सेवानियमानुसार कारवाई करावी, असे आदेश जिल्हा उपनिबंधक संजय भालेराव यांनी १४ जानेवारी रोजी काढले आहेत. सव्वा वर्षापूर्वीच्या फिसके समितीच्या चौकशी अहवालानुसार हा आदेश काढण्यात आला आहे.
सेलू बाजार समिती दिवसेंदिवस आर्थिक अनियमितता चक्रात अडकत चालली आहे. पणन संचालकांच्या आदेशाने लेखापरीक्षक वर्ग १ यांचा ८ मुद्देनिहाय गैरकारभारचा १६३ सहपत्रचा २९ मार्च २०२३च्या अहवालनुसार उपनिबंधक यांनी १० मार्च २०२३ रोजी सहायक निबंधक किशन फिसके यांच्या अध्यक्षतेखाली लेखापरीक्षक बाचावार, सहायक निबंधक संदीप तायडे, सहकार अधिकारी राठोड यांची चार सदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त केली. या समितीने जिल्हा उपनिबंधकांना ऑक्टोबर २०२३ रोजी अहवाल सादर केला. यानंतर जिल्हा उपनिबंधकांनी १४ वेळा सुनावणी घेत १९ जून २०२४ रोजी प्रकरण निकालासाठी राखीव ठेवले. ७ महिने ही फाईल धूळ खात पडून राहिली. सचिवांच्या निलंबनानंतर
बैसठाकूर चौकशी समिती गतिमान झाली, तर प्रलंबित फिसके समितीच्या चौकशीवर अखेर भालेराव यांनी निर्णय दिला आहे.