दिव्यांगांसाठी शासनाच्या विविध योजना

17 फेब्रुवारीपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

परभणी : समाज कल्याण विभाग, जिल्हा परिषद परभणी अंतर्गत सन 2024-25 या वर्षासाठी जिल्हा परिषदच्या स्वः उत्नातून 5 टक्के दिव्यांग कल्याणार्थ राखीव निधीतून परभणी जिल्ह्यातील फक्त ग्रामीण भागातील रहिवासी असलेल्या दिव्यांगांसाठी खालील प्रमाणे वैयक्तिक स्वरुपाच्या योजना राबविण्यात येत आहेत, याचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांनी अवश्य घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांनी केले आहे.

दिव्यांग मुला-मुलींना एमएस-सीआयटी संगणक प्रशिक्षण घेण्यासाठी अर्थसहाय्य देणे –वयोमर्यादा 18 ते 45 वर्षे, शिक्षण 10 उत्तीर्ण/अनुउत्तिर्ण, अधिकृत संगणक प्रशिक्षण संस्थेतून एमएस-सीआयटी करीता प्रवेश घेऊन अधिकृत रुपये 4 हजार 500 फी भरल्याची पावती, 40 टक्के युडीआयडी दिव्यांग प्रमाणपत्र, रु. 1 लाखच्या मर्यादेत तहसिलदार यांचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र व परभणी जिल्हयातील ग्रामीण भागातील रहिवासी दाखला, बँक पासबुक.

शासन मान्यता प्राप्त दिव्यांग कार्यशाळेतील अथवा शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील प्रशिक्षित दिव्यांग विद्यार्थ्यांना पुनर्वसनासाठी अर्थसहाय्य देणे – वयोमर्यादा १८ ते ५० वर्षे दिव्यांग कार्यशाळेतून अथवा शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतून संगणक एम.एस.आफीस, ईलेक्ट्रीक, मोटार वाईडिंग (विजतंत्री), वायरमन (तारतंत्री), शिलाई मशीन इत्यादी ट्रेडचे प्रशिक्षण पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र, ४० टक्के युडीआयडी दिव्यांग प्रमाणपत्र, रु.१ लाखच्या मर्यादेत तहसिलदार यांचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, व परभणी जिल्हयातील ग्रामीण भागातील रहिवासी दाखला,,बँक पासबुक).

पॅराऑलीपीक खेळाडूंना खोळाचे साहित्य खरेदीसाठी अर्थसहाय्य देणे – (वयोमर्यादा कमाल ४५ वर्षे व ४० टक्के युडीआयडी दिव्यांग प्रमाणपत्र, पॅराऑलीपीक असोशिएशन व जिल्हा क्रिडा अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र तसेच जिल्हास्तर, राज्यस्तर, आंतरराष्ट्रीय, स्तरावरील खेळाचे प्रमाणपत्र, रु.१ लाखच्या मर्यादेत तहसिलदार यांचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, व परभणी जिल्हयातील ग्रामीण भागातील रहिवासी दाखला बँक पासबुक)

0 ते 14 वर्ष या वयोगटातील मतिमंद, सिकलसेल, थेलीसेमीया, ऑटीझम, बहुविकलांगता या दिव्यांगांच्या पालकांना वैद्यकिय खर्चासाठी अर्थसहाय्य देणे – वयोमर्यादा ० ते १४ वर्षे, ४० टक्के युडीआयडी दिव्यांग प्रमाणपत्र, मागील एक वर्षात खाजगी रुग्णालयात रु.10 हजार पर्यंत खर्च केल्याचे बीले आणि संबंधीत उपचार केलेल्या तज्ञ डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र, बँक पासबुक रु.१ लाखच्या मर्यादेत तहसिलदार यांचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, व परभणी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रहिवासी दाखला, ० ते ६ या वयोगटातील मतिमंद लाभार्थ्यांना दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र नसेल तरी मतिमंदत्व असल्याचे जिल्हा दिव्यांग वैद्यकिय मंडळाचे प्रमाणपत्र ग्राहय राहील.)

मतिमंद व्यक्तिंसाठी नॅशनल ट्रस्ट मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या निरामया योजनांचे हप्ते भरण्यासाठी अर्थसहाय्य देणे– ४० टक्के युडीआयडी दिव्यांग प्रमाणपत्र व परभणी जिल्हयातील ग्रामीण भागातील रहिवासी दाखला)

वरील प्रमाणे योजनांचे अर्ज जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी यांच्या कार्यालयात उपलब्ध असून कार्यालयीन वेळेत विनामुल्य देण्यात येतील. सदर अर्ज स्विकारण्याची अंतिम दिनांक 17 फेब्रुवारी 2025 आहे. त्यानंतर येणारे अर्ज स्विकारले जाणार नाहीत. तरी वरीलप्रमाणे योजनांचे अर्ज इच्छुक दिव्यांग लाभार्थ्यांनी विहित मुदतीत सादर करण्याचे आवाहन जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद परभणी यांनी केलेले आहे. सदरील अर्ज जिल्हा परिषद परभणी च्या http://zpparbhani.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

लाभार्थी अर्ज उपलब्ध निधी मर्यादेपेक्षा जास्त प्राप्त झाल्यास पात्र अर्जामधून लकी ड्रॉ व ० ते १४ वयोगटामध्ये वयाच्या चढत्या क्रम पध्दतीने लाभार्थी निवड केल्या जाईल, लाभाची निवड झाल्याचे लाभार्थी यांना कळवून साहित्य खरेदी/उपचाराची बिले सादर केल्यावर डिबीटीव्दारे अर्थसहाय्याची रक्कम लाभार्थी यांचे बँक खात्यावर जमा केल्या जाईल आणि निरामया योजनेचा हप्ता नॅशनल ट्रस्ट, नई दिल्ली यांचेकडे जमा करण्यात येतील. ० ते ६ वयोगट वगळता युडीआयडी विना ४० टक्के इतर जूने दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्रे ग्राहय धरण्यात येणार नहीत, असे प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांनी कळविले आहे.