सभापती, सचिवांवर चौकशी समितीकडून ठपका

सेलू बाजार समिती आर्थिक अनियमितताबाबत १० मार्चला सुनावणी

परभणी : सभापती, सचिवांच्या आर्थिक व्यवहाराच्या मनमानीविरुद्ध १४ संचालकांच्या तक्रारी अनुषंगाने बैस ठाकूर समिचीचे चौकशी प्रकरण चांगलेच गाजले. यात सचिवाचे निलंबन झाले. १७ फेब्रुवारी रोजी हा अहवाल समितीने उपजिल्हा निबंधकांना पाठविला. यात नियम डावलून आर्थिक अनियमितेचा ठपका सचिव व सभापतींवर ठेवला आहे. याप्रकरणी जिल्हा उपनिबंधकांनी २५ फेब्रुवारी रोजी नोटीसद्वारे खुलाशासाठी दोघांचीही १० मार्च रोजी सुनावणी ठेवली आहे.

परभणी जिल्ह्यात नावाजलेली सेलू बाजार समिती आर्थिक गैरव्यवहारात पूर्णत: अडकत चालली आहे. त्यातच ४ नोव्हेंबर २०२४ रोजी १४ संचालकांनी सभापती व सचिव यांच्या आर्थिक मनमानीविरुद्ध ९ मुद्देनिहाय तक्रार जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे केली होती. उपनिबंधक संजय भालेराव, लेखाधिकारी बैसठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली सहायक निबंधक संदीप तायडे, लेखाधिकारी राजेश कीर्तनकार यांची त्रिसदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त केली, पण या समितीला माहिती देण्यास सचिवांनी टाळाटाळ केली. नंतर सचिवांचे निलंबन होऊन प्रभारी सचिवांमार्फत अभिलेख चौकशी पूर्ण झाली. हा चौकशी अहवाल जिल्हा उपनिबंधक यांना सादर केला होता. आता जिल्हा उपनिबंधक यांच्या दालनात १० मार्च रोजी सुनावणीसाठी नोटीस बजावली आहे. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर सभापतींनी प्रभारी सहायक सचिव दीपक शिंगणे यांचा पदभार लेखाधिकारी नितीन अजबे यांच्याकडे दिला आहे, तर निलंबित सचिव वाघ यांनी विभागीय सहनिबंधक छत्रपती संभाजीनगर येथे याचिका दाखल केली आहे.

…या बाबींवर अहवालात ठपका

♦
सात महिन्यांत एकही सभा घेतली नाही, संचालकांच्या सह्या अक्षरतज्ज्ञ यांच्याकडून पडताळणी करून घेणे योग्य राहील असा निष्कर्ष नोंदवला. खर्च अनियमिततेत ११ मे २०२४ ते ७ नोव्हेंबर २०२४ मध्ये १० लाख १९ हजार ६०२ रुपये खर्च करताना अनियमितता झाली. याशिवाय चौकशी पूर्ण होईपर्यंत खर्च करू नये असे आदेश असतानाही २० नोव्हेंबर २०२४ ते १२ डिसेंबर २०२४ मध्ये केलेला ३ लाख २६ हजार ९८१ अतिरिक्त खर्च दोघांकडून वसूल करावा.

♦

६ लाख एफडीआर मुदतपूर्व उचलून केलेला खर्च अनियमितेत येत आहे. वित्तीय नियमावलीचे उल्लंघन करीत १ लाख ४३ हजार ७२० रुपयांचा व्यवहार केला. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी देताना नियम पाळले नाहीत, तर विद्युत काम न करता ६७ हजार रुपये उचलून अपहार केला, या अनियमिततेस सचिव व सभापती जबाबदार आहेत, असा ठपका ठेवला आहे.