आदर्श शाळांसाठी कसोशीने प्रयत्न करावेत

शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर, परभणीत शिक्षण विभागाची विभागीय आढावा बैठक

परभणी : विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध गुणवत्तापूर्ण उपक्रमातून जिल्ह्यात आदर्श शाळांसाठी शिक्षण विभागाने कसोशीने प्रयत्न करावेत, असे निर्देश शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी दिले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंगळवारी, ८ एप्रिलरोजी आयोजित शालेय शिक्षण विभागाच्या छत्रपती संभाजीनगर विभागीय‌ आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

यावेळी पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतिशा माथुर, छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय शिक्षण उपसंचालक प्रकाश मुकुंद उपस्थित होते. या बैठकीत आदर्श शाळा, निपुण महाराष्ट्र अभियानामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत झालेली वृद्धी, त्याची सद्यसि्थती, सीएम श्री शाळाबाबत माहिती, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी, मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा अभियान २०२४-२५ जिल्ह्यात राबविले जाणारे विविध गुणवत्तापूर्ण उपक्रम आणि विद्यार्थी लाभाच्या विविध योजना व त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी याबाबत श्री. भोयर यांनी आढावा घेतला.

आमदार आदर्श शाळा

निपुण महाराष्ट्रासोबतच कॉपीमुक्त महाराष्ट्र उपक्रमाबाबत आग्रही भूमिका घेताना राज्यमंत्री श्री. भोयर यांनी जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (डायट)च्या प्राचार्यांची शिक्षणाचा आणि विद्यार्थ्यांचा गुणात्मक दर्जा वाढविण्यासाठी तसेच आदर्श शाळांचे पायाभूत सोयी सुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठी नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यात काही निवडक शाळांचे बांधकाम, डागडुजी, दुरुस्ती व पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देत असताना सर्वांनी विशेष प्रयत्न करण्याचे निर्देश शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी दिले. जिल्ह्यात आदर्श शाळा सुरू करण्यात येत असून, शिक्षण विभागाने पालकमंत्र्यांना ‘पालकमंत्री आदर्श शाळा’ दत्तक घेण्याबाबत विनंती करण्याच्या सूचना केल्या. तसेच या आदर्श शाळांना जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी मिळवून घेण्याबाबत त्यांनी शिक्षण विभागाला सांगताना पालकमंत्री आदर्श शाळेच्या धर्तीवर आमदार आदर्श शाळा सुरू करण्याबाबतही त्यांनी सूचना केल्या. तसेच विविध कंपन्या, संस्था सीएसआर निधीतून अशा आदर्श शाळांची जबाबदारी घेत असून, शिक्षण विभागासह संबंधित शाळेच्या प्राचार्यांसह शिक्षकांनी अशा संस्थांच्या संपर्कात राहण्याचे निर्देश दिले.

प्रत्येक तालुक्यातून आदर्श शाळा

खासगी शाळांसोबतच्या‌ स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी शासन सतत प्रयत्नरत असून डायटच्या प्राचार्यांनी शाळांच्या गुणवत्ता वर्धनासाठी नोडल अधिकारी म्हणून विशेष लक्ष देण्याबाबत सांगितले. या प्राचार्यांनी संगणक, फर्निचर, पायाभूत सोयीसुविधा, शालेय क्रीडांगण, शाळांची रंगरंगोटी, जिल्हा नियोजन समितीमधून मिळणारा निधी, तसेच शाळेच्या गुणवत्ता वाढीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. तसेच शैक्षणिक गुणवत्तेसोबतच पायाभूत सोयीसुविधा तयार करण्यासाठी सर्वांनी विशेष प्रयत्न करण्यास शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सांगितले. शासन आदर्श शाळांवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करत असून, प्रत्येक तालुक्यातून सुरुवातीला किमान दोन तरी आदर्श शाळा तयार व्हाव्यात. त्यातून जिल्ह्यात टप्प्याटप्प्याने आदर्श शाळांची संख्या लक्षणीयरित्या वाढेल, असा विश्वास व्यक्त केला. विभागातील सर्वच शाळांनी पुढील चार दिवसांमध्ये त्याबाबतचा अहवाल सादर करावा. सोबतच या शाळांची लघुचित्रफितही बनवण्याचे निर्देश श्री. भोयर यांनी दिले.

विज्ञान प्रदर्शनावर विशेष भर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विज्ञान प्रदर्शन भरविण्यावर भर दिला असल्याचे सांगून भविष्यात महाराष्ट्रातून चांगले आणि जास्तीत जास्त शास्त्रज्ञ, वैज्ञानिक घडावेत. त्यांसाठी सुरुवातीला तालुकास्तरावर, नंतर जिल्हास्तरावर आणि पुढे राज्यस्तरावर विज्ञान प्रदर्शन भरविण्यावर शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विशेष भर दिला. विजेत्या स्पर्धकाला देण्यात येणाऱ्या रक्कमेत वाढ करण्यात येणार असून, शिक्षकांनीही विज्ञान प्रदर्शनाची स्पर्धा गांभिर्याने आयोजित करण्याच्या सूचना केल्या. याच धर्तीवर पालकमंत्री विज्ञान प्रदर्शन असे नाव दिल्यास पालकमंत्रीही जिल्हा नियोजनमधून निधी उपलब्ध करून देऊ शकतील. या उपक्रमात व्हिडीओ स्पर्धाही आयोजित करण्यास सांगून जिल्हास्तरीय स्पर्धा उत्कृष्टरित्या पार पाडण्यासाठी शिक्षक आणि प्राचार्यांनी प्रयत्न करावेत, असेही त्यांनी सांगितले.

जालना जिल्ह्याबाबत नाराजी

जालना जिल्हा शिक्षण विभागाने आदर्श शाळांच्या बांधकामाबाबत अत्यंत निष्काळजीपणा दाखविला असून, सर्वाधिक निधी मिळालेल्या या जिल्ह्यात केवळ दोन आदर्श शाळांच्या इमारतींचे बांधकाम झाल्याबाबत शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय शिक्षण उपसंचालक प्रकाश मुकुंद यांना संबंधितांना नोटीस देण्याचे निर्देश दिले. तसेच त्यांचा खुलासा प्राप्त झाल्यानंतर तो शालेय शिक्षण राज्यमंत्र्यांकडे पाठविण्याच्या सूचना केल्या. जालना जिल्ह्याला मिळालेला १९ कोटी ९६ लक्ष रुपयांचा निधी हा विभागातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक असून, केंद्र शासनाने दिलेला निधी हा परत जाणार नाही, याची खबरदारी घेण्याच्या उपसंचालक श्री.मुकुंद यांना सूचना केल्या.