‘समृद्धी’ च्या मावेजासाठी शेतकऱ्यांचे सोमवारी ‘रास्तारोको’

सेलू तालुक्यातील चिकलठाणा पाटीवर होणार आंदोलन

सकाश न्यूज नेटवर्क, सेलू : जालना ते नांदेड समृद्धी महामार्गासाठी सेलू तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी ९ जुन २०२३ च्या अहवालास विरोध करीत ४ ऑक्टोबर २०२४ च्या जिल्हास्तरीय समितीच्या निर्णयानुसार भूसंपादन मावेजा मिळावा, या मागणीसाठी सोमवारी, २१ एप्रिल रोजी सकाळी ९:३० वाजता सेलू ते देवगावफाटा रस्त्यावर चिकलठाणा पाटीवर बैलगाडीने रास्तारोको आंदोलन केले जाणार आहे, अशी माहिती कृती समीतीच्या वतीने दिली आहे.

या निवेदनात असे नमूद केले आहे की, जालना ते नांदेड समृद्ध महामार्गासाठी सेलू तालुक्यातील भूसंपादन मावेजा बाबत ९ जुन २०२३ च्या अहवालास शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेतले. नंतर जिल्हास्तरीय समीतीने ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी हंगामी बाययती क्षेत्र ग्राह्य धरुन निश्चित केल्यानुसार मावेजा शेतकऱ्यांना देणे अपेक्षित होते. पण हा मावेजा आद्यापही शेतकऱ्यांना मिळत नाही. याउलट जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी १० जानेवारी २०२५ रोजी आदेश काढले त्यात शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेतलेल्या ९ जून २०२३ च्या अहवालानुसारच मावेजा देण्याचा प्रस्ताव पाठवावा, असे निर्देश दिले आहेत.

विशेषतः जिल्हाधिकारी यांचे १० जानेवारी २०२५ च्या आदेशाला अनिरूध्द नाईक व ईतर विरूद्ध महाराष्ट्र शासन अशी याचीका उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल केली आहे. यामध्ये न्यायमूर्ती वाय.जी.खोब्रागडे व न्यायमूर्ती मंगेश पाटील यांनी समीतीने जर यापूर्वी मावेजाचा निर्णय घेतला असेल, तर त्याची आंमलबजाणी होणे आवश्यक आहे, असे मत नोंदवले आहे. एकंदरीत हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, असे असतांना जिल्हाधिकारी यांनी कितीतरी दिवस थंडबस्त्यात ठेवलेले प्रकरणात सोमवारी बैठक घेऊन काहीतरी निर्णय घेण्याची तयारी चालू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर कृती समीतीचे रामेश्वर गाडेकर, रमेशराव माने, सुंदरराव गाडेकर यांच्यासह शेतकऱ्यांना ४ ऑक्टोबर २०२४ च्या जिल्हास्तरीय समीतीच्या निर्णयानुसार अंमलबजावणी करून तातडीने मावेजा द्यावा, या मागणीसाठी सोमवारी चिकलठाणापाटी येथे बैलगाडीने रास्तारोको आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

प्रशासनाचा चुकीचा अहवाल

जिल्हा प्रशासनाने जालना-नांदेड समृद्धी महामार्गाचा सर्वेक्षण करून सदरिल अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. मात्र जाणीवपूर्वक शेतकर्‍यांच्या शेतजमिनीची दरनिश्चिती कमी तसेच वृक्ष लागवडीचा अहवाल चुकीच्या पद्धतीने राज्य सरकारला सादर केला असल्याने जिल्हा प्रशासनाने शेतकर्‍यांचे आर्थिक नुकसान केले असल्याचा आरोप शेतकर्‍यातून होत आहे.

फोटो इमेज – एआय