Authored By Babasaheb Helaskar
परभणी : राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे सोमवारी ( सहा जून) सेलू, जिंतूर दौऱ्यावर आहेत. सातत्याने सर्वसामान्यांची, कष्टकरी, शेतकरी, मजुरांची गार्‍हाणी ऐकून, समजून-उमजून घेऊन, प्रसंगी तडकाफडकी निकाली काढून लावण्यात आघाडीवर असलेले जिगरबाज नेते म्हणून मुंडे यांची लोकप्रियता अबाधित आहे. म्हणूनच, सेलू तालुक्याचे गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले विकासाचे आणि विधायक प्रश्नही ते ऐकून घेतील व ‘न्याय’ भूमिका निभावून ‘ विशेष सहाय्य’ करतील, अशीच सेलू तालुकावासियांची माफक अपेक्षा आहे.
शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक शहर म्हणून सेलू शहराचा नावलौकिक आहे. शिर्डीचे संत साईबाबा, त्यांचे सद्गुरू श्री केशवराज बाबासाहेब महाराज, संत सय्यद शहाबुद्दीन शहा अवलिया यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली ही भूमी आहे. एक शांत, संयमी शहर. सुशिक्षित, कष्टाळू, उद्योगी, बुद्धिजीवी तसेच धार्मिक, अध्यात्मिक आणि विधायक चळवळीशी एकरूप समाजभान शहरात वावरते. हा वारसा अधिक समृद्ध झाला पाहिजे.
एक : पावणे दोनशे कोटींच्या निम्न दुधना सिंचन प्रकल्पावर, गेल्या तीसेक वर्षात दोन हजारावर कोटी रुपये खर्चूनही अद्यापही पूर्ण क्षमतेने सिंचनासाठी प्रकल्पाचा शेतकऱ्यांना लाभ मिळालेला नाही. अर्धवट कामे, विशेषतः चार्‍यांची कामे जलदगतीने व दर्जेदार व्हावीत. निकृष्ट बांधणीमुळे कालव्यांची सतत पडझड, तूटफूट होते. दुरुस्त्या लांबणीवर पडल्याने पाण्याचा अपव्यय होतो. अतिवृष्टीनंतर तर शेतात पिकात पाणी घुसून नुकसान होते. धरणाच्या अतिरिक्त पाण्याचा विसर्गाने नदीकाठच्या शेतजमीनीचा दर्जा कमी होऊन प्रचंड नुकसान होत आहे. याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे. लाभक्षेत्रातील सुमारे चाळीसेक हजार हेक्टर पैकी सिंचनाचे सर्वाधिक पंधरा हजार हेक्टर क्षेत्र सेलू तालुक्यातील आहे. याचा फायदा निश्चितच आहे. पण त्यासाठी सिंचन व्यवस्था भक्कम झाली पाहिजे. प्रकल्प स्थळावरील सौरऊर्जा प्रकल्पाला गती मिळावी. एकूण कामांची गती पाहता, दोनतीन पिढ्यांचे स्वप्न आणखी किती पिढ्यांनी पाहावे, अशी भावना जनमानसात आहे. गेल्या वर्षी धरण जुलैमध्येच शंभर टक्के भरले. क्षमतेच्या अडीच पट म्हणजे २९ टीएमसी पाणी नदीपात्रात सोडावे लागले. संबंधित यंत्रणेच्या बेफिकिरीमुळे विसर्गाचे नियोजन कोलमडल्याचे चित्र होते. सततच्या विसर्गाने वारंवार पूरस्थिती निर्माण झाली. कमी उंचीच्या पुलावर पाणी वाहू लागल्याने तालुक्यातील ५५ गावांचा पूरस्थितीत कायम संपर्क तुटतो. शासनाकडे अशा रस्ते, पुलांचा अहवाल पडून आहे. हा प्रश्न मार्गी लागला पाहिजे.
दोन : सेलू शहर औद्योगिक वसाहतीची जागा निश्चित आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी भूसंपादनासाठी संबंधित शेतकऱ्यांशी सुसंवाद ठेवलेला आहे. पण बैठकीवर बैठकी घेण्यापलिकडे या प्रश्नाला गती नाही. परिसरात कापूस जिनिंग प्रेसींग उद्योग विस्तारत आहेत. लघुउद्योग, स्टार्टअप, शेतीपूरक उद्योगाला चालना देण्यासाठी आणि तरुण उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळावे, याकरिता औद्योगिक वसाहतीचा प्रश्न आणखी रेंगाळत ठेवणे आता अजिबात परवडणारे नाही. या अनुषंगाने १३२ केव्ही वीज केंद्राचा प्रश्नही आपसुकच मार्गी लागणार आहे. शेतकरी हिताला प्राधान्य देऊन एमआयडीसीत आगामी काळात उद्योग उभे राहावेत. सेलू शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने हे पाऊल महत्त्वपूर्ण ठरणारे आहे.
तीन : जालना-नांदेड समृद्धी मार्ग, ५४८ (ब) देवगाव फाटा ते परळी इंजेगाव हा राष्ट्रीय महामार्ग सेलू तालुक्यातून चालला आहे. पैकी समृद्धी भूसंपादन प्रक्रियेत आहे, तर राष्ट्रीय महामार्गावर केवळ पाट्या दिसतात. गेल्या सात-आठ वर्षांत मूळ कामाला सुरुवातच नाही. लाखोंच्या पिरीऑडिकल रिपिअरवरच खर्चाची अधिक उधळपट्टी होते. ती थांबवून मूळ राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाला गती मिळावी; तसेच सत्तरहून अधिक गावखेड्यांना जोडणारे दळणवळण सुलभ लहान मोठे पांदण रस्ते, शिवरस्ते, शेतरस्ते, गावजोड रस्ते, जिल्हा मार्ग, राज्यमार्ग मजबूत विकसित करण्याकडे प्राधान्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
चार : सिमेंट रस्त्याचे टुमदार शहर म्हणून सेलू शहराची ओळख आहे. ‘वस्ती तिथे रस्ते,नाल्या, स्वच्छता’ हे सूत्र नगरपालिका पदाधिकारी व प्रशासन पाळत आलेले आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत सुमार दर्जाचे रस्ते केल्यानंतर दोनेक वर्षांत खड्ड्यांचे शहर, अशी ओळख सेलू शहराची होत तर नाही ना ? असा प्रश्न अधूनमधून उपस्थित केला जातो. सद्यस्थितीत मुख्य रस्त्यांना खड्ड्यांनी गिळंकृत केल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे आगामी काळात मजबूत रस्त्यांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. बाहेरगावच्या अतिरिक्त लोकसंख्येचा अपरिहार्य भार पालिका प्रशासनावर निश्चितच आहे. तसा तो सर्वच शहरात असतोच. पण नवीन विस्तारित वसाहतीतील नागरिकांचा मूलभूत सोयीसुविधांचा संघर्ष थांबला पाहिजे. काही भागातील रस्त्यावरील अंधार दूर व्हावा. नालेसफाई, दिवाबत्ती, स्वच्छता, कचर्‍याची विल्हेवाट, व्यवस्थापन आदी प्रश्नांना फार काळ लांबण लावण्याची शहराची संस्कृती नाही. पाणीपुरवठ्याचे नियोजन आणि व्यवस्थापन नीट व्हावे. शहराच्या अंडरग्राऊंड ड्रिनेज व्यवस्थेसाठी मोठ्या निधीची गरज आहे. नव्या बागा फुलविणे, वृक्षसंवर्धन वाढविणे, ‘ सेलू : ग्रीन अँड क्लिन टाऊन’ साठी राज्य सरकारकडून तरतुदीचे विशेष पॅकेज मिळविणे यासाठी पाठपुरावा अपेक्षित आहे.
पाच : सेलू उपजिल्हा रुग्णालय आणि चिकलठाणा, देऊळगाव गात, वालूर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील अधिकार्‍यांना अधुनमधून उपचाराचे डोस देण्याची गरज आहे. या रुग्णालयातील तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा, पॅरामेडिकल स्टाफच्या वाणवा दूर झाला पाहिजे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, यंत्र, उपकरणांचा, उपचारपद्धतीचा अभाव नाहीसा करून, ‘रेफर’ रुग्णालयाचा शिक्का अंधूक केला पाहिजे. सेवेत संवेदनशील मनाच्या माणसांची संख्या वाढली, तर सर्वसामान्य रुग्णांना मोठा दिलासा मिळेल.
सहा : सुटले, तरी बदलत्या परिस्थितीनुसार प्रश्न नव्याने निर्माण होतात. पण सातत्याने विकासात अडसर ठरणारे अनेक वर्षांचे प्रलंबित प्रश्न जसे की, निम्न दुधनाची सिंचनाशी निगडित कामे, औद्योगिक वसाहत, वीज, रस्ते, आरोग्य व शिक्षणाचे प्रश्न, पाथरी रस्त्यावरील रेल्वे ओव्हरब्रीजचे भिजत घोंगडे निकाली लागले पाहिजे. ग्रामदैवत श्री केशवराज बाबासाहेब मंदिर, शहाबुद्दीन दर्गा, वालूर, हातनूर, ढेंगळी पिंपळगाव, देऊळगाव गात, हट्टा आदी ठिकाणच्या प्राचीन मंदिराचा सुनियोजित विकास झाला तर पर्यटनाला मोठा वाव आहे.
वादळी संकटांशी मुकाबला करणे, परिस्थिती स्वीकारून संघर्षातून वाट काढण्याची धमक असणारे नेते, समाजभान जपणारे संवेदनशील मंत्री धनंजय मुंडे हे सेलूकडे विशेषत्वाने लक्ष देतील. अशी खात्री नागरिकांना आहेच. गरज आहे, ती सजग स्थानिक नेतृत्वाने सक्षम पाठपुरावा करण्याची.
***