प्रधानमंत्री पीक विमा योजना : खरीप हंगामासाठी ३१ जुलैपर्यंत अर्ज करा !
परभणी : परभणी जिल्ह्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०२५-२६ साठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै २०२५ आहे. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन आपल्या पिकांचे संरक्षण करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी केले आहे.
महाराष्ट्र शासनाने २४ जून २०२५ रोजीच्या निर्णयानुसार, भारतीय कृषी विमा कंपनीमार्फत ही योजना कॅप अँड कॅप मॉडेल (८०-११०) बीड पॅटर्ननुसार राबविण्यास मान्यता दिली आहे.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
- विमा हप्ता: खरीप अन्नधान्य व गळीतधान्य पिकांसाठी शेतकऱ्यांना २% विमा हप्ता भरावा लागेल, तर नगदी पिकांसाठी हा हप्ता ५% असेल.
- जोखीम स्तर: खरीप हंगाम २०२५-२६ साठी सर्व अधिसूचित पिकांसाठी ७०% जोखीम स्तर निश्चित करण्यात आला आहे.
- संरक्षण: पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, भूस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, कीड व रोग यांसारख्या टाळता न येणाऱ्या जोखमींमुळे पिकांच्या उत्पन्नात येणाऱ्या घटीपासून व्यापक विमा संरक्षण मिळेल.
- ऐच्छिक योजना: ही योजना कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक आहे. कुळाने किंवा भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरीही या योजनेत सहभागी होण्यास पात्र आहेत. कर्जदार शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी व्हायचे नसल्यास, अंतिम मुदतीच्या ७ दिवस अगोदर घोषणापत्र देणे बंधनकारक आहे. घोषणापत्र न देणाऱ्या सर्व कर्जदार शेतकऱ्यांचा योजनेत सहभाग बंधनकारक मानला जाईल.
अर्ज कसा कराल?
- शेतकरी आपले अर्ज सामूहिक सुविधा केंद्रांमार्फत (CSC) ऑनलाइन पद्धतीने विनामूल्य भरू शकतात, ज्यामुळे बँकांमध्ये होणारी गर्दी टाळता येईल.
- राष्ट्रीयीकृत बँका, व्यापारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि सामूहिक सुविधा केंद्रे (CSC) येथे अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
परभणी जिल्ह्यासाठी अधिसूचित पिके आणि प्रति हेक्टरी विमा हप्ता:
- खरीप ज्वारी: रु. ८१.२५/-
- बाजरी: रु. ८०/-
- सोयाबीन: रु. ११६०/-
- मूग: रु. ६८.७५/-
- उडीद: रु. ६२.५०/-
- तूर: रु. ९००/-
- कापूस: रु. १०५०/-
आवश्यक कागदपत्रे:
- विहित नमुन्यातील अर्ज
- आधारकार्ड / आधार नोंदणीची प्रत
- ७/१२ उतारा
- अधिसूचित पिकांचे पेरणी केलेले स्वयंघोषणापत्र
- भाडेपट्टा करार असलेल्या शेतकऱ्यांचा करारनामा संमतीपत्र
- बँक पासबुकची प्रत
- शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (Agristack Farmer ID) असणे अनिवार्य.
महत्त्वाचे:
पीक विमा नुकसान भरपाईसाठी ई-पीक पाहणी अंतर्गत पिकांची नोंद करणे बंधनकारक राहील. केवळ पीक कापणी प्रयोग आधारे/तांत्रिक उत्पादन आधारे उंबरठा उत्पादनाच्या तुलनेत येणारी घट गृहीत धरून नुकसान भरपाई दिली जाईल. तसेच, बोगस पीक विमा किंवा महसूल दस्तऐवजांमध्ये फेरफार केल्यास गुन्हा दाखल करून संबंधितास ५ वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्यात येईल.
अधिक माहितीसाठी भारतीय कृषी विमा कंपनीच्या pikvima@aicofindia.com या ईमेल आयडीवर संपर्क साधावा. तसेच, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी, संबंधित तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.