RTI कायद्याचा गैरवापर : राज्य माहिती आयोगाने हजारो अपील फेटाळले

छत्रपती संभाजीनगर, २८ जुलै: राज्य माहिती आयोगाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत दाखल केलेले हजारो द्वितीय अपील फेटाळले आहेत. नांदेड येथील जनक रामराव गायकवाड या एकाच अर्जदाराचे ८१ द्वितीय अपील आयोगाने रद्द केले आहेत. यासोबतच, एकूण १९ अर्जदारांनी दाखल केलेले ७,५६७ द्वितीय अपील सुनावणीनंतर फेटाळण्यात आले आहेत.

आयोगाच्या निर्णयाची कारणे

आयोगाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे की अनेक अर्जदार मोठ्या प्रमाणात अर्ज सादर करतात, परंतु माहिती घेण्यासाठी कार्यालयात उपस्थित राहत नाहीत. एकाच प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यावर अनेक ग्रामपंचायतींच्या अर्जांची प्रक्रिया करण्याचा ताण येतो, ज्यामुळे दैनंदिन शासकीय कामकाजावर परिणाम होतो आणि सामान्य नागरिकांना न्याय मिळण्यास विलंब होतो.

या प्रकरणांमध्ये, अर्जदारांनी “माहिती दिली नाही” असे कारण नमूद केले होते. मात्र, अर्जदारांनी मागितलेली माहिती विस्तृत, व्यापक आणि मोघम स्वरूपाची होती. अशी माहिती एकत्र करण्यासाठी सार्वजनिक प्राधिकरणाचे मनुष्यबळ आणि साधनसामग्री मोठ्या प्रमाणावर वळवावी लागते, जे माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम ७ (९) नुसार योग्य नाही. अशा प्रकारच्या अर्जांमुळे माहिती अधिकारामागील मूळ उद्दिष्ट सफल होत नाही.

RTI कायद्याचा गैरवापर आणि त्याचे परिणाम

आयोगाने असेही नमूद केले की, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, केंद्रीय माहिती आयोग आणि राज्य माहिती आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्णयानुसार, एकाच व्यक्तीने मोठ्या संख्येने माहिती अधिकार कायद्याखाली माहिती अर्ज आणि अपील करणे अपेक्षित नाही. यावरून असे दिसून येते की काही अर्जदार माहिती अधिकार कायद्याचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर करून संबंधित शासकीय कार्यालयांना/प्राधिकरणांना वेठीस धरत आहेत.

या कृतीमुळे शासकीय कार्यालयांचे दैनंदिन कामकाज ठप्प होण्याचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. मोठ्या संख्येने अर्ज केल्यामुळे संबंधित शासकीय कार्यालयांचा बहुमोल वेळ आणि शक्ती अनावश्यक कामात खर्ची पडते, ज्यामुळे सामान्य जनतेला मिळणाऱ्या सेवांवर आणि महत्त्वाच्या शासकीय कामांवर गंभीर परिणाम होतो. आयोगाने स्पष्ट केले आहे की अर्जदारांनी मागितलेल्या माहितीतून कोणतेही व्यापक जनहित साध्य होत नाही. वारंवार मोठ्या प्रमाणात माहितीचे अर्ज करून शासकीय यंत्रणेतील मनुष्यबळ आणि साधनसामग्रीवर ताण येत आहे, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांची दैनंदिन शासकीय कामे पूर्ण करण्याच्या शासकीय कार्यालयाच्या/प्राधिकरणाच्या क्षमतेवर विपरीत परिणाम होत आहे. हे माहिती अधिकार कायद्याला अपेक्षित नाही, असे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

फेटाळण्यात आलेली प्रमुख अपीले (अर्जदारांच्या नावासह):

राज्य माहिती आयोगाने खालील प्रमुख अर्जदारांची द्वितीय अपीले सुनावणीनंतर फेटाळली आहेत:

• केशवराव निंबाळकर: २,७८८ द्वितीय अपीले (२६ जून २०२४ रोजी) आणि ८४२ द्वितीय अपीले (१९ डिसेंबर २०२४ रोजी)
• शरद दाभाडे: १५९ द्वितीय अपीले (२६ एप्रिल २०२४ रोजी) आणि ९८५ द्वितीय अपीले (२७ सप्टेंबर २०२४ रोजी)
• मोतीराम गयबु काळे: ४६३ द्वितीय अपीले (२३ सप्टेंबर २०२४ रोजी)
• बाळासाहेब भास्कर बनसोडे: २५६ द्वितीय अपीले (२० डिसेंबर २०२४ रोजी)
• श्रीमती अनिता नितीन वानखेडे: ११६ द्वितीय अपीले (०६ सप्टेंबर २०२४ रोजी)
• बाबुराव धोंडु चव्हाण: १९८ द्वितीय अपीले (२० जानेवारी २०२५ रोजी)
• जयभीम नरसिंगराव सोनकांबळे: १७६ द्वितीय अपीले (०१ ऑक्टोबर २०२४ रोजी)
• हरि प्रताप गिरी: २९६ द्वितीय अपीले (२८ ऑगस्ट २०२४ रोजी)
• विनोदकुमार भारुका: २३६ द्वितीय अपीले (२८ ऑगस्ट २०२४ रोजी)
• गिरीश म. यादव: २०६ द्वितीय अपीले (२३ ऑगस्ट २०२४ रोजी)
• संजय हाबु राठोड: १०० द्वितीय अपीले (३० ऑगस्ट २०२४ रोजी)
• रायभान किसन उघडे: २१६ द्वितीय अपीले (३० सप्टेंबर २०२४ रोजी)
• बालाजी बळीराम बंडे: १५६ द्वितीय अपीले (०१ ऑक्टोबर २०२४ रोजी)
• भालचंद्र साळुंके: १०३ द्वितीय अपीले (२४ जानेवारी २०२५ रोजी)
• मिलिंद दगडु मकासरे: १२५ द्वितीय अपीले (३० ऑगस्ट २०२४ रोजी)
• ज्ञानेश्वर धायगुडे: ८६ द्वितीय अपीले (२४ जानेवारी २०२५ रोजी)
• सुरज नंदकिशोर व्यास: ६३ द्वितीय अपीले (२४ जानेवारी २०२५ रोजी)

आयोगाचे हे निर्णय त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर www.sic.maharashtra.gov.in प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत.