परभणी : थकीत पीकविमा भरपाई तात्काळ मिळावी, यासह विविध मागण्या मंजूर करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून सत्याग्रह आंदोलन केले.
किसान सभेचे सरचिटणीस कॉम्रेड राजन क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात जिल्ह्यातील शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. प्रशासनास विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
रिलायन्स विमा कंपनीने २०२० व २०२१ खरीप हंगामातील अतिवृष्टी व पुरामुळे नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना विमा भरपाईपासून वंचित केले आहे. खरीप २०२१ हंगामातील ४५ महसूल मंडळातील विमा भरपाई प्रकरणे बेकायदेशीरपणे वादग्रस्त बनवली आहेत. शेतकर्‍यांच्या ऑफलाईन तक्रारीचे रजिस्टर व अर्ज गायब करुन गुन्हेगारी प्रकार चालवले आहेत. यातून सुमारे ८०० कोटी रुपयांचे शेतकर्‍यांचे नुकसान केले आहे. न्यायालयीन आदेश असतानाही पालम तालुक्यातील रब्बी २०१७-१८ हंगामातील शेतकर्‍यांची १८ कोटी रुपये भरपाई नॅशनल इंशुरन्स कंपनीने बुडविली आहे. सोयाबीन नुकसानीची पीकविमा भरपाई अदा करा. ४५ मंडळ वादग्रस्त करणार्‍या व करार मोडणार्‍या रिलायन्स कंपनीचा विमा परवाना रद्द करा व दंडात्मक कारवाई करा. पालम तालुक्यातील गारपीटग्रस्तांना कोर्टाच्या आदेशानुसार पीकविमा भरपाई अदा करा. थकीत ऊस बिले एफआरपीसह आरएसएफसह तात्काळ मिळाली पाहिजेत. रेणुका कारखान्याची गाळप क्षमता वाढवा सर्व ऊसाची नोंदणी करा. नियमित खातेदारांना ५० हजार रुपये अनुदान द्या. प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सडक व हायब्रिड रस्ते, बंधार्‍याच्या बुडीत जमिनीचा मोबदला भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार अदा करा. अतिवृष्टी व पूर यामुळे झालेल्या नुकसानीची ४० हजार रुपये प्रतिहेक्टरी मदत द्या. रानटी हरीण, रोही व डुक्कर या प्राण्यांमुळे होणार्‍या पीक नुकसानीचा प्रतिबंध करा व भरपाई द्या. पीक कर्ज वाटपात कुचराई करणार्‍या बँकांना दंडीत करा आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे. निवेदनावर कॉम्रेड राजन क्षीरसागर, शिवाजी कदम, ओंकार पवार, चंद्रकांत जाधव, परमेश्वर जाधव, लक्ष्मण काळे, ज्ञानेश्वर काळे, मुंजा लिपणे, दयानंद यादव, आसाराम बुधवंत, अरुण हरकळ, अप्पा कुराडे, कैलास पारवे, प्रभाकर राऊत, शंकर पालकर, नरहरी काळे, नारायण यादव, नवनाथ कोल्हे, श्रीनिवास वाकणकर, अनिस शेख, अंगद भोरे आदींच्या सह्या आहेत.