परभणी, ता.३ : स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात परभणी जिल्ह्यात बालविवाहाचे प्रमाण सर्वात जास्त ५२ टक्के इतके आहे. ही बाब जिल्ह्यासाठी अत्यंत लाजीरवाणी आहे, अशी चिंता जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी व्यक्त केली आहे.
महिला व बालविकास विभागातर्फे बुधवारी अक्षदा मंगल कार्यालयात ‘ बालविवाह निर्मूलन ‘ या विषयावर सरपंच, ग्रामसेवक आणि विस्तार अधिकार्‍यांची एकदिवसीय कार्यशाळा झाली. त्या वेळी श्रीमती गोयल बोलत होत्या. मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवानंद टाकसाळे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) संदीप घोन्सीकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री.तु.बाकले, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव लांडगे, सेवाभावी संस्थेचे सूर्यकांत कुलकर्णी, ॲड.सांची, महिला बालविकास अधिकारी कैलास तिडके यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
श्रीमती गोयल म्हणाल्या की,बालविवाह थांबविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत अनेक उपाययोजना केल्या जात असताना आजही जिल्ह्यात ५२ टक्के बालविवाहाचे प्रमाण आहे. त्यामुळे ज्यांच्यावर बालविवाह रोखण्याची जबाबदारी आहे. त्या सर्व घटकांनी बालविवाह रोखण्यासाठी संवेदनशीलतेने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. सर्व यंत्रणांना एकत्र येऊन समन्वयाने काम करावे लागेल. ग्रामसेवक, पोलिस पाटील व अंगणवाडी सेविका या सर्वांनी यासाठी गावपातळीवर एकत्रित काम करणे आवश्यक आहे. सर्व कामात बालविकास उपमुख्य अधिकारी व पंचायत उपमुख्य अधिकारी यांची भूमिकादेखील महत्त्वाची आहे. बालविवाह रोखणे, ही या यंत्रणांची जबाबदारी असून, त्यांनी ती जबाबदारीने निभावली गेली पाहिजे. जिल्ह्यातील सर्व गावात ग्राम बाल संरक्षण समिती स्थापन करुन त्याची कार्यकक्षा आणि अधिकार याची महिती सर्व समिती सदस्यांना असणे आवश्यक आहे; तसेच सरपंच आणि ग्रामसेवकांनी ग्रामसभेत बालविवाह विषयी चर्चा करणे आवश्यक आहे. कुठेही बालविवाह होत असल्यास त्याची माहिती संबंधितांना 1098 या क्रमांकावर तात्काळ द्यावी.
जिल्ह्यात बालविवाह थांबविण्याबाबत ज्यांनी योग्य
कारवाई केली नाही, त्या संबंधितास कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल. जिल्ह्यात 52 टक्के
बालविवाहाचे प्रमाण आहे. ही परिस्थिती आपण सर्वांनी मिळून एका वर्षात बदलली पाहिजे, असेही आवाहन जिल्हाधिकारी गोयल यांनी यावेळी केले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी टाकसाळे म्हणाले की, जगात
वावरत असतांना महिलांची हेळसांड हा सामाजिक विषय आहे. महिला असुरक्षित असल्याच्या घटना समाजात वारंवार घडत असतात. त्यामुळेच मुलगी वयात येण्याआधीच तिचे लग्न लावून देण्याचे एकंदरीत
चित्र समाजात दिसून बालविवाह थांबविण्यासाठी अनेक उपाय योजना शासनकडून केल्या जातात. मात्र, समाजावर या उपाययोजनांचा परिणाम होतांना दिसत नाही. मुलींसाठी किमान 12 वी पर्यंत शिक्षण सक्तीचे केल्यास मुलींमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण वाढून ती साक्षर व जागरुक होवून स्वत:चे निर्णय घेण्यास समर्थ होईल. त्याचबरोबर वयाची तिचे 18 वर्ष देखील पूर्ण होईल, अशी सक्ती केली तर नक्कीच बालविवाह थांबवण्यास मोठा मदत होवू शकते. अल्पवयात लग्न लावताना विविध कारणे दिली जातात, परंतु; मुलींवर अन्याय होत आहे, याबाबत कोणीही विचार करत नाही.
या वेळी महिला बाल विकास अधिकारी कैलास तिडके यांनी प्रास्ताविकात ‘बालविवाह प्रतिबंध कायदा’ हा महत्त्वाचा आणि मुलींना संरक्षण देणारा कायदा आहे. या कायद्यानुसार 18 वर्षांहून लहान मुलगी व 21 वर्षांहून कमी वयाचा मुलगा कायदेशीर विवाहासाठी योग्यनाहीत. मुलगा किंवा मुलगी यांच्यातील एक जरी अल्पवयीन असेल, तरी तो बालविवाह ठरतो. असा विवाह करणारी सज्ञान व्यक्ती, लग्न ठरवणारे, पार पाडणारे, हजर असलेले सर्व या कायद्यानुसार गुन्हेगार ठरतात. तसेच बालविवाह थांबविण्यासाठी कोणालाही न्यायालयात अर्ज करता येतो. तसेच बालविवाहांची माहिती 1098 या क्रमांकावर द्यावी. यावेळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप घोन्सिकर, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव श्री.लांडगे, सेवाभावी संस्थेचे सूर्यकांत कुलकर्णी, ॲड. सांची यांनी समयोचित मार्गदर्शन केले. यावेळी कार्यशाळेस जिल्ह्यातील सरपंच, ग्रामसेवक, गटविकास अधिकारी, अंगणवाडीताई आणि विस्तार अधिकारी यांची उपस्थिती होती.