धडक मोर्चा : परभणी जिल्हा कचेरीवर रविवारी शिक्षकांचा मोर्चा
मराठवाडा शिक्षक संघ : शिक्षण व शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी, सहभागाचे आवाहन 
परभणी : अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करुन सर्वांनाच जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासह शिक्षण व शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी परभणी जिल्हा मराठवाडा शिक्षक संघाच्या नेतृत्वाखाली रविवारी, ९ ऑक्टोबर रोजी परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या संदर्भात प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले आहे. त्यात म्हटले आहे की, राज्य सरकारच्या धरसोडीच्या व नकारात्मक शैक्षणिक धोरणामुळे राज्यातील शिक्षण विभाग प्रश्नग्रस्त बनला आहे. राज्यकर्त्यांनी स्वतःसाठी आकर्षक पेन्शन योजना लागू करुन घेतलेली असताना, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना अतिशय कुचकामी अशी अंशदायी पेन्शन योजना लागू केली आहे. गेल्या वीस बावीस वर्षापासून हजारो शिक्षक शिक्षकेत्तर विनावेतन किंवा अल्पवेतनावर काम करीत आहेत. ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी आणि शिक्षणाशी संबंधित प्रश्न प्रलंबित असल्यामुळे सर्व घटकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. तो व्यक्त करण्यासाठी मोर्चा काढण्यात येणार आहे. सकाळी अकरा वाजता क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्यापासून मोर्चाला सुरुवात होणार आहे. या वेळी विविध २३ मागण्यांचे निवेदन देण्यात येणार आहे. मोर्चाचे नेतृत्व मराठवाडा शिक्षक संघाचे पी.एस.घाडगे, व्ही.जी.पवार, शिक्षक मतदार संघातील उमेदवार सूर्यकांत विश्वासराव, राजकुमार कदम, जी.डी.पोले, विक्रम कदम, आर एन. सूर्यवंशी, यु.आर. थोंबाळ, बी.टी. सांगळे, बी.एस.पूर्णे, एम.बी. जाधव आदी करणार आहेत. या मोर्चात संस्थाचालक मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी सहभागी होण्याचे आवाहन परभणी जिल्हाध्यक्ष यशवंत मकरंद, एन.टी.कदम, पी.एस.जाधव, एन.एस.हाके, डी.के.देवकते, सीताराम साखरे, पी.डी.भरणे, के. एस. वसेकर , बी.एम.कांदे, बी. यु. फड यांनी केले आहे. दरम्यान, शुक्रवारी मराठवाडा शिक्षक संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सेलू येथील नूतन विद्यालयात शिक्षकांशी संवाद साधला. मोर्चाला उपस्थितीत राहण्याचे आवाहन केले. या वेळी विभागीय उपाध्यक्ष जी.डी.पोले, जिल्हा कार्याध्यक्ष एन.एस.हाके, उपाध्यक्ष पी.डी.भरणे, मार्गदर्शक यु.आर.थोंबाळ, बी.एस.पुर्णे, मुख्याध्यापक नारायण सोळंके, संतोष पाटील व शिक्षकांची उपस्थिती होती.
१. अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करुन सर्वांनाच जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. २. राज्यातील निकषपात्र विनाअनुदानित शाळा, वर्ग आणि तुकड्यांना प्रचलित अनुदान सुत्रानुसार अनुदान देऊन शिक्षकांची वेठबिगारी संपवावी ३. राज्यातील शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना १०, २०, ३० अशा तीन लाभांची आश्वासीत प्रगती योजना लागू करावी. ४. शिक्षक पाल्यांना विहित दराने अर्थसाहा करणारा १६ मार्च २०२१ चा शासन आदेश रद्द करुन सर्व स्तरावरील मोफत शिक्षणाचा शासन आदेश लागू करावा. ५. सर्व शैक्षणिक संस्थांचे वेतनेत्तर अनुदान सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे देण्यात यावे. आदी २३ मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येणार आहे.