चिंताजनक : अनुदान थकले ; ८२ हजार आदिवासींच्या शिक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर
तीन वर्षांपासून निवासी शाळांच्या निधीला कात्री, दिवाळीनंतर खर्च थांबविण्याची संस्थाचालकांची मानसिकता
सेलू (जि.परभणी) : गेल्या तीन वर्षांपासून एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत राज्यातील १४८ शिक्षण संस्थांतील इंग्रजी माध्यमांच्या निवासी शाळांचे अनुदान थकलेले आहे. त्यामुळे या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या ८२ हजार आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात येण्याचे चिन्हे आहेत. दरम्यान, ७० टक्के निधी थकित असल्याने दिवाळी सुट्टीनंतर खर्च थांबविण्याची मानसिकता संस्थाचालकांची होत आहे.
एकात्मिक आदिवासी विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळेत शिक्षण प्रवेश या योजनेअंतर्गत सन 2014 -15 पासून पहिली ते बारावी पर्यंतचे सुमारे ८२ हजार विद्यार्थी १४८ नामांकित निवासी शाळामधून शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांवर दैनंदिन टूथपेस्ट, साबण, कपडे, रेनकोट, स्वेटर, बेड, कपडे धुणे आदींसह, दरवर्षी साधारण दहा महिन्यासाठी वसतिगृह भोजन, शिक्षण, क्रीडा, आरोग्य सुविधा आदींचा खर्च या शाळांना करावा लागतो. शासनाकडून शैक्षणिक सुविधांचे परीक्षण केल्यानंतर प्रत्येक विद्यार्थ्यास शैक्षणिक वर्षासाठी 50 ते 70 हजार रुपये मंजूर केले जातात. कोरोना काळात 21 मार्च 2020 पासून 15 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत या सर्व शाळांनी शासनाच्या आदेशानुसार ऑनलाइन शिक्षण देऊन अभ्यासक्रम पूर्ण केला. यादरम्यान सर्व शिक्षकांना संस्थाकडून दरमहा पगार देण्यात आला. परंतु शासनाकडे अनेक विनंती करूनही संबंधित संस्थांना दोन वर्षात काहीच निधी देण्यात आलेला नाही. शैक्षणिक वर्ष 2021 -22 मध्ये जून ते नोव्हेंबर पर्यंत ऑनलाईन क्लासेस घेण्यात आले होते. शासन आदेशाने सर्व मुलांनी 25 नोव्हेंबर 2021 पासून 15 मे 2022 पर्यंत वसतिगृहामध्ये राहून शिक्षण घेतले. या शैक्षणिक वर्षाची शासनाकडून फक्त 30 टक्के रक्कम मिळालेली आहे.
शासन निर्णयानुसार शैक्षणिक वर्ष 2022 -23 साठी 50 टक्के अग्रिम रक्कम देण्याचे प्रयोजन असताना, आज पर्यंत शासनाकडून एकही रुपया संबंधित शैक्षणिक संस्थांना मिळालेला नाही. शासनाच्या आदेशानुसार महामंडळाच्या बसेसमधून वर्षातून दोन वेळेस आदिवासी मुलांना घरी सोडून परत शाळेत आणले जाते. या प्रवासाची लाखो रुपयांची बिले आदिवासी विभागात पडून आहेत. त्यासाठी देखील सतत पाठपुरावा करूनही अद्यापपर्यंत एकही रुपया मिळालेला नाही. यामुळे राज्यातील सर्व शैक्षणिक संस्था आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत. अनेक शाळांनी कर्ज; तसेच उसनवार करून शिक्षकांचे पगार, मेस व वसतिगृह खर्च केला आहे. अशीच परिस्थिती राहिल्यास पाच नोव्हेंबर 2022 पासून वस्तीगृह भोजन सुरू करणे या शाळासाठी अशक्यप्राय झाले आहे. शासनाकडून थकीत रक्कम मिळेपर्यंत या शाळा आदिवासी मुलांना प्रशिक्षित करू शकणार नाहीत, असे चित्र निर्माण झालेले आहे; तथापि या सर्व गंभीर परिस्थितीकडे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा आदिवासी विकास मंत्री यांनी गांभीर्याने लक्ष घालावे अशी मागणी होत आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासाची योजना निश्चितच चांगली आहे. परंतु; तीन वर्षापासून अनुदान मिळणे बंद आहे. त्यामुळे योजना प्रभावीपणे राबवत असतांना आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. संस्था अडचणीत आल्या आहेत. तीस टक्के अनुदान मिळाले होते. थकीत अनुदान न मिळाल्यास, पदरमोड करून दिवाळीनंतर उपक्रम सुरू ठेवणे शक्य होणार नाही.
– डॉ.संजय रोडगे, संस्थापक अध्यक्ष,श्रीराम प्रतिष्ठान सेलू.जि.परभणी
