DPDC : परभणीच्या ३१३ कोटींच्या प्रारुप आराखड्याला अखेर मंजूरी
पालकमंत्री डॉ.तानाजी सावंत यांच्या उपस्थितीत परभणी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक, ठाकरे गटाच्या खासदार,आमदाराची गैरहजेरी चर्चेत
परभणी : गेल्या सहा महिन्यांपासून प्रशासकीय मान्यताप्राप्त; परंतु स्थगिती असलेल्या २०२२-२३ या वर्षांकरिता ३१३ कोटी २३ लाख ६३ हजार रुपये रक्कमेच्या प्रारुप आराखड्यास राज्याचे आरोग्यमंत्री तथा परभणी जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ.तानाजी सावंत यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी (१४ ऑक्टोबर) झालेल्या जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मंजूर निधीतून घेण्यात येणाऱ्या कामांचे प्रस्ताव तातडीने सादर करून मार्च अखेरपर्यंत कामावर पूर्ण निधी खर्च करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी, अशा सूचनाही सावंत यांनी यावेळी सर्व संबंधितांना दिल्या आहेत. यामुळे रखडलेल्या विकास कामांना गती येणार आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात ही बैठक झाली. या वेळी खासदार फौजिया खान, आमदार मेघना बोर्डीकर, आमदार डॉ.रत्नाकर गुट्टे, आमदार सुरेश वरपुडकर, आमदार बाबाजानी दुर्राणी, आमदार विप्लव बाजोरिया, जिल्हाधिकारी आंचल गोयल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवानंद टाकसाळे, मनपा आयुक्त तृप्ती सांडभोर, अप्पर जिल्हाधिकारी राजेश काटकर, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन, निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर, अजिंक्य पवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी किशोरसिंग परदेशी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
२०२२-२३ करिता सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक उपयोजनेअंतर्गत २५१ कोटी रुपये, आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत दोन कोटी २४ लाख आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत ६० कोटी रुपये याप्रमाणे ३१३ कोटी २३ लाख ६३ हजार रुपये एवढा नियतव्यय अर्थसंकल्पीत असून, त्यापैकी आजपर्यंत ८६ कोटी ९ लाख रुपये एवढा निधी शासनाने बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला आहे. त्यापैकी आजपर्यंत जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत दोन कोटी ६२ लाख खर्च झाला असून, खर्चाची प्रत्यक्ष प्राप्त तरतुदीची टक्केवारी १.१७ टक्के आहे, असे पालकमंत्री डॉ.सावंत यांनी सांगितले.
‘माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित’ या अभियानातंर्गत राज्यातील साडे तीन ते चार कोटी महिलांच्या आरोग्य तपासणीचे उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत सुमारे राज्यातील एक ते सव्वा कोटी महिलांची तपासणी करण्यात आली आहे; तसेच महिलांना त्यांच्या घरापासून ते रुग्णालयापर्यंत प्राथमिक उपचार आणि वाहतूकीच्या खर्चासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्ह्यासाठी दोन कोटी रुपयांच्या निधीची तरतुद करण्याच्या सूचना देवून याबाबतचे परिपत्रक देखील लवकरच उपलब्ध होईल असे डॉ.सावंत यावेळी म्हणाले.
जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या वर्गखोल्यांची देखभाल दुरुस्ती कामांची यादी लोकप्रतिनीधीकडून मंजूर करुन घ्यावी. त्यांना विश्वासात घेवून कामे करावीत, असे सांगितले. तसेच शासनाच्या निकषानुसार चोवीस तासांत ६५ मिलीमीटरपेक्षा जास्त पाऊस झाला, तरच अतिवृष्टी हा नियम वस्तुनिष्ठ नाही. सद्या सतत होत असलेल्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. जिल्ह्यात सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याच्या सूचना पालकमंत्री सावंत यांनी यावेळी प्रशासनाला दिल्या. नुकसानीचे जे प्रस्ताव पीक विमा कंपनीकडे पाठविले आहेत. त्याचा पाठपुरावा करुन शेतकऱ्यांना पिक विम्याचा लाभ मिळवून द्यावा. जिल्हास्तरीय बँकिग सल्लागार समितीने त्यांच्या त्रैमासिक बैठकीमध्ये बँकांचा कर्ज ठेव प्रमाणे (सीडीरेशो) आणि त्यांनी वितरीत केलेले कर्ज याचा आढावा घेण्यात यावा. त्याचप्रमाणे ठेवीच्या तुलनेनुसार पिक कर्ज वितरीत करण्याची कार्यवाही करावी. महावितरणने ग्रामीण भागात वारंवार नादुरुस्त रोहित्रे वेळेत दुरुस्त करुन देण्याची कार्यवाही करावी. जिल्ह्यातील रोहित्रे तसेच इतर अनुषंगिक कामासाठी जिल्ह्याला १७ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. अनेक ठिकाणी स्मशानभूमीचा प्रश्न सर्व मार्गी लावावा. सर्व विभागांनी लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊनच जिल्हा वार्षिक योजनाअंतर्गत करण्यात येणारी सर्व कामे करावीत अशा सूचनाही पालकमंत्री तानाजी सावंत यांनी यावेळी दिल्या.
राज्याचे आरोग्यमंत्री तथा परभणी जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ.तानाजी सावंत यांचा शुक्रवारी पहिलाच परभणी जिल्हा दौरा होता. या वेळी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीस शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार संजय जाधव व आमदार डॉ.राहुल पाटील यांची गैरहजेरी ठळकपणे जाणवली. मंत्री डॉ.सावंत हे शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे गटाचे आहेत. त्यामुळे दोघांचीही जाणीवपूर्वक (?) गैरहजेरी राजकीय वर्तुळात चांगलीच चर्चेत आली.