सेलूतील एमआयडीसी : इतरत्र हलविण्याच्या हालचालींना वेग ?
मंजूर जागेच्या भूसंपादनात चौघांचा आडखोडा; पर्यायी जागेचा प्रस्ताव शासनाकडून खुला
Authoerd By Babasaheb Helaskar
सेलू जि.परभणी : दीडशे शेतकरी खातेदारांची जाणीवपूर्वक दिशाभूल करत भूसंपादनात आडखोडा घालणार्‍या केवळ ‘त्या’ चौघांमुळे सेलूजवळील एमआयडीसी तालुक्यातच इतरत्र हलविण्याच्या हालचालींना वेग देण्याचा पर्याय शासनाला खूला करावा लागला आहे. पण; ही खेळी खेळतंय कोण? झारीतील शुक्राचार्य नेमके आहेत तरी किती ? हा संशोधनाचा विषय आहे. मात्र, टाकलेला डाव सेलूकरांची निश्चितच चिंता वाढविणारा आहे. एक संधी आहे. त्याला चितपट करण्याची. त्यासाठी नैतिक सामूहिक डाव टाकण्याची तयारी सर्वांना मिळून करावी लागणार आहे.
सेलू (जि.परभणी) येथील हादगाव खूर्द, रवळगाव व पिंप्रोळा परिसरातील प्रलंबित एमआयडीसी व टेक्सटाईल पार्कचा प्रश्न उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या पुढाकाराने आणि प्रशासकीय अधिकारी व आमदार मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या सक्रिय भूमिकेमुळे मार्गी लागला आहे. मात्र, दीडशे खातेदार शेतकऱ्यांची दिशाभूल करीत भूसंपादनात ‘त्या’ चौघांनी घातलेला आडखोडा महागात पडण्याची चिन्हे आहेत. या पार्श्वभूमीवर सेलू शहराजवळील जागेवर मंजूर एमआयडीसी इतरत्र हलविण्याच्या समांतर हालचालींना वेग आल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे ३ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत सेलू एमआयडीसी व टेक्सटाईल पार्कला तत्वतः मंजुरी देण्यात आली आहे. दरम्यान, औद्योगिक क्षेत्रासाठी लागणार्‍या शेतजमीन संपादनात ‘त्या’ चौघांनी खोडा घालण्याचा कसोशीने प्रयत्न गेल्या काही महिन्यांपासून चालविला आहे. असा आरोप केला जात आहे. विशेष म्हणजे औद्योगिक वसाहत व्हावी, यासाठी पुढाकार घेणारीही हीच मंडळी आहे. आडखोडा नसता तर औद्याोगिक वसाहितीचे काम पुढे गेले असते. दरम्यान, ‘त्यांचे’ मन वळवण्याचा प्रयत्न करून, सध्या मंजूर जागेच्या भूसंपादनाचा प्रस्ताव येत्या आठ दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. शिवाय रस्त्यालगत जमीन वगळून, शेतकरी जमीन देत नसतील, तर पर्यायी जागेचा प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. सेलू तालुक्यातील औद्योगिक वसाहत आणि टेक्सटाइल पार्कला गती द्यावी, असेही सुचविण्यात आले आहे. त्यामुळे ‘ त्या ‘ आडखोडांचे मन वळविण्याची शिकस्त आता सर्वांनाच जबाबदारीने करावी लागणार आहे. ‘त्या’ चौघांनी हेका सोडला पाहिजे; अथवा रवळगाव, पिंप्रोळा आणि हादगाव खूर्दच्या खातेदार शेतकऱ्यांनी ;त्या’ चौघा आडखोडांचा दबाव झुगारून, मंजूर जागा संपादित करण्यासाठी संमती देणे आवश्यक आहे. रास्त दराने संपादित जमीनीचा मोबदला मिळाला पाहिजे. ही संबंधित सर्व खातेदार शेतकऱ्यांची भूमिका न्याय आहे. पण; अव्वाच्या सव्वा दराने मोबादल्याची मागणी करून विकासात अडसर आणणे कितपत योग्य ठरेल ? याचाही गांभीर्याने विचार झालाच पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर समजदार सेलूकरांना सकारात्मक व्हावे लागेल, तर सेलूची एमआयडीसी इतरत्र हलणार नाही. टेक्सटाइल पार्कवर तर राज्यातील अनेकांच्या नजरा आहेत. विकासाचे नवे द्वार उघडणार्‍या औद्योगिक वसाहत व टेक्सटाइल पार्कला मंजूर जागेवर होऊ देणे, सेलूच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी गरजेचे आहे. नसता; याचे दूरगामी परिणाम सेलू शहराच्या एकूणच विकासावर होतील हे मात्र निश्चित. जिल्हाधिकारी आंचल गोयल, उपविभागीय अधिकारी अरूणा संगेवार, तालुकास्तरावरील प्रशासकीय अधिकारी, औद्योगिक विकास महामंडळ व लोकप्रतिनिधी सकारात्मक आहेत. त्यांना सजग नागरिकांनी बळ पुरविण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. सेलूतील सामाजिक, औद्योगिक, राजकीय क्षेत्रात अनेक प्रभावी मंडळी आहेत. त्यांची भूमिकाही यादृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहे.
एकदा का, सेलूतील मंजूर एमआयडीसी व टेक्सटाइल पार्क हलला, तर तो परत आणण्यासाठी संघर्षालासुद्धा बळ मिळणे दुरापास्त होऊन जाईल. आपसुक होणारे १३२ केव्ही वीज केंद्र, पायाभूत सुविधा, उद्योग विकास, किमान दहा हजार रोजगार निर्माण करणारा टेक्सटाइल पार्क, पुरेशा दळणवळण सुविधा विसरून जाव्या लागण्याची भिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ‘त्या’ चार आडखोडांवर नैतिक दबाव टाकण्याचे, त्यांना समजावून सांगण्याचे आव्हान सेलूकरांना सजगतेने पेलावे लागणार आहे. ७० टक्के खातेदारांची संमती मिळाली, तरी एमआयडीसी टिकेल; प्रश्न सुटेल. या पार्श्वभूमीवर सेलूकरांच्या आशा पल्लवित झाल्या खऱ्या. मात्र; ‘त्या’ चौघा आडखोडांना समंजसपणाची बुद्धी प्राप्त होण्यासाठी प्रयत्न शक्तीची गरज आहे. एकीकडे सेलू शहराच्या हाकेच्या अंतरावरील एमआयडीसी व टेक्सटाइल पार्क सेलूपासून किमान वीस-पंचेवीस किलोमीटर दूर पर्यायी जागेवर निश्चित करण्याच्या दृष्टीने चाचपणी, हालचाली अंतिम टप्प्यात गतीमान झाल्या असल्याची चर्चा सुरू झाली. त्यातूनच शासनानेही पर्यायी जागेचा पर्याय खुला केला की काय,अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.
दीडशे जणांची संमती हवी
सेलू एमआयडीसी क्षेत्रासाठी हादगाव पावडे ९५.८५ हेक्टर, रवळगाव २१२.३५ हेक्टर, प्रिंप्रुळा २८.६१ अशाप्रकारे २४५.८१ हेक्टर जमिनीवर एमआयडीसीच्या प्रकल्पास २ डिसेंबर २०१६ रोजी शासनाची मंजुरी मिळाली. त्यानंतर प्रादेशिक महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ नांदेडने प्रस्तावित जमिनीची मोजणी करण्यासाठी ९ ऑक्टोबर २०१७ रोजी ३ लाख ८९ हजाराचा भरणा भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे केला होता. ३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी या जमिनीची मोजणी प्रक्रिया पूर्ण झाली होती; परंतु त्यांनंतर शेतजमिनीवरील झाडे, विहिरी, पाइपलाइनच्या नोंदी आणि दरनिश्चितीमधील फरकामुळे, महसूल, भूमिअभिलेख कार्यालय व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि शेतकरी यांच्यातील समन्वयाचा अभाव यामुळे गेल्या ६ वर्षांपासून हा प्रश्न रेंगाळत राहिला आहे. एकूण २१५ खातेदार शेतकऱ्यांपैकी केवळ ६५ खातेदारांनी भूसंपादनाला संमती दिली आहे. उर्वरित १५० खातेदारपैकी हादगाव खूर्द ५४, रवळगाव ६३, तर पिंप्रोळा येथील सर्वच ३३ खातेदार शेतकऱ्यांनी अद्यापही संमती दिली नाही.
नामांकित कंपन्यांची तयारी !
औद्योगिक वसाहत झाल्यानंतर उद्योग गुंतवणुकीबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दालनात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि काही बड्या उद्योजकांसह वस्त्रोद्योग मालक यांची बैठक झाली. यावेळी सेलू शहर हे रेल्वे मार्गावर असल्याने निर्यातीसाठी व निम्न दुधना धरणातील पाणी उपलब्धता यामुळे या ठिकाणी गुंतवणूक करण्यास रेमण्ड, सीयाराम सारख्या कंपनी मालकांनी संमती दर्शवली आहे, असे सांगितले जात आहे. अन्य नामांकित कंपन्यांही रेडीमोडमध्ये आहेत. या उद्योगांद्वारे परिसरात किमान दहा हजार रोजगार निर्माण होतील, असे सांगितले जात आहे. शहराची बाजार पेठ समृद्ध होणार आहे. सेलू तालुक्यातून जात असलेला जालना-नांदेड समृद्धी महामार्ग उद्योगांना लाभदायक ठरणार आहे.
पर्यायी प्रस्ताव खुला
उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांना निर्देश दिले आहेत की, पावडे हदगाव, रवळगाव, पिंप्रोळा शिवारातील औद्योगिक वसाहतीसाठी रस्त्यालगत शेतजमीन वगळून, इतर शेतजमीन शेतकऱ्यांशी संवाद साधून, त्यांचे वाढीव दराबाबतचे मत घ्या व हा प्रस्ताव तातडीने आठ दिवसांच्या आत निकाली काढून पाठवा. शेतकरी जमीन देत नसतील, तर दुसऱ्या जागेचा पर्याय निवडा. मात्र, सेलू येथील औद्योगिक वसाहतचा प्रश्न निकाली निघाला पाहिजे, यासाठी आपण स्वतः लक्ष द्या, असे निर्देश मंत्री सामंत यांनी जिल्हाधिकारी गोयल यांना दिले आहे.
भूसंपादनाच्या दृष्टीने जिल्हाधिकारी आंचल गोयल ह्या ११ नोव्हेंबर रोजी सेलू येथे लोकप्रतिनिधी, महसूल, औद्योगिक विकास महामंडळ, भूसंपादन आणि संबंधित खातेदार शेतकरी यांची एक व्यापक बैठक घेण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत सकारात्मक निर्णय अपेक्षीत आहे. दरम्यान, सेलूत एमआयडीसी होऊच नये, म्हणून काही मंडळींच्या गुप्त हालचालींना वेग आला आहे. त्यामुळे सजग नागरिकांनी भूसंपादनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी ‘त्या’ चौघांशी, शेतकऱ्यांशी सकारात्मक सुसंवाद घडवून आणण्यासाठी पुढे येणे गरजेचे झाले आहे. अन्यथा ‘ तेलही गेले अन् तूपही गेले ‘ असे रडगाणे गाण्याची वेळ आली तर नवल वाटायला नको.
हेही वाचा : एमआयडीसी : सेलूतील टेक्स्टाईल पार्कला मंजुरी : आमदार मेघना बोर्डीकर