व्हॉईस ऑफ मीडिया : विविध मागण्यांसाठी जिल्हाभरात पत्रकारांचे धरणे; परभणीत प्रशासनाला निवेदन 

व्हॉईस ऑफ मीडिया : विविध मागण्यांसाठी जिल्हाभरात पत्रकारांचे धरणे; परभणीत प्रशासनाला निवेदन

व्हॉईस ऑफ मीडिया : विविध मागण्यांसाठी जिल्हाभरात पत्रकारांचे धरणे; परभणीत प्रशासनाला निवेदन 

सेलू जि.परभणी : व्हॉईस ऑफ मीडिया पत्रकार संघटनेच्यावतीने विविध मागण्यांसाठी गुरुवारी (११ मे) परभणी जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी जोरदार धरणे आंदोलन करण्यात आले.
संघटनेचे संस्थापक तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुरूवारी राज्यभरात धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनास पाठींबा म्हणून परभणी शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्या जवळील उपोषण मैदानावर तीन तास धरणे आंदोलन झाले, तर जिंतूर, गंगाखेड, पाथरी, पूर्णा, पालम, सोनपेठ तहसील कार्यालयासमोर तालुका संघटनेच्यावतीने आंदोलन करण्यात आले. परभणी येथे अप्पर जिल्हाधिकारी प्रताप काळे यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन पाठविण्यात आले. पत्रकारीतेत पाच वर्ष पूर्ण केलेल्या पत्रकारांना सरसकट अधिस्वीकृती देण्यात यावी. पत्रकारांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करून त्याला भरीव निधी देण्यात यावा. वृत्तपत्रांना जाहिरातीवर लागू असलेला जीएसटी रद्द करण्यात यावा. पत्रकारांच्या घरांसाठी विशेष बाब म्हणून शासकीय भूखंड देण्याचा निर्णय घेण्यात यावा. शासनाचे सध्याचे जाहिरात धोरण क वर्ग दैनिके (लघु दैनिक) यांना मारक आहे. साप्ताहिकांनाही त्या प्रमाणात जाहिराती द्याव्यात आदी मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले. संघटनेचे राज्य कार्यवाहक सुरज कदम, मराठवाडा उपाध्यक्ष विशाल माने, जिल्हाध्यक्ष गजानन देशमुख, कैलास चव्हाण, श्रीकांत देशमुख, सय्यद युसुफ, शेख मुबारक, सुदर्शन चापके, विजय कुलकर्णी, सुधीर बोेर्डे, प्रदीप कांबळे, मंदार कुलकर्णी, मुधकर खंदारे, नरहरी चौधरी, मोईन खान, विवेक मुंदडा आदींसह पत्रकारांची उपस्थिती होती.

परभणीचे अपर जिल्हाधिकारी डॉ.प्रताप काळे यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना व्हॉईस ऑफ मीडिया पत्रकार संघटनेच्यावतीने गुरुवारी निवेदन पाठविण्यात आले.पत्रकारीतेत पाच वर्ष पूर्ण केलेल्या पत्रकारांना सरसकट अधिस्वीकृती देण्यात यावी. पत्रकारांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करून त्याला भरीव निधी देण्यात यावा. वृत्तपत्रांना जाहिरातीवर लागू असलेला जीएसटी रद्द करण्यात यावा. पत्रकारांच्या घरांसाठी विशेष बाब म्हणून शासकीय भूखंड देण्याचा निर्णय घेण्यात यावा. शासनाचे सध्याचे जाहिरात धोरण क वर्ग दैनिके (लघु दैनिक) यांना मारक आहे. साप्ताहिकांनाही त्या प्रमाणात जाहिराती द्याव्यात आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.


बलशाली भारतासाठी नैतिक बळ वाढावे; आंतरभारती दिनानिमित्त अजमेरला कार्यक्रम

Please Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!