२४ लाख विद्यार्थी शाळाबाह्य; हजारो शिक्षक ठरतील अतिरिक्त

राज्य शिक्षण संंस्था महामंडळाने वेधले मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष; संचमान्यता प्रक्रियेची प्रतिक्षाच 

परभणी : राज्यातील शाळांमधून आधार अवैध व आधार नसलेले विद्यार्थी यांची एकूण संख्या २४,६०,४१३ असून, हे विद्यार्थी १५ मे पर्यंत वैध झाले नाहीत, तर ही पटसंख्या वगळून संच मान्यता आधार संलग्नीत विद्यार्थी संख्येवर करण्यासंदर्भात ठरलेले आहे. हा निर्णय झाला, तर एकूण २४ लाख ६० हजार ४१३ विद्यार्थी शाळाबाह्य होतील आणि साधारणतः ६० ते ७० हजार शिक्षक अतिरिक्त होतील. या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांना मुंबईत सोमवारी (१५ मे) प्रत्यक्ष भेटून महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संंस्था महामंडळाचे सरकार्यवाह माजी आमदार अ‍ॅड.विजयराव गव्हाणे (परभणी) यांनी निवेदन सादर केले आहे.  

निवेदनात नमूद केले आहे की, संचालक (प्राथमिक) यांनी दिनांक १५ मे २०२३ च्या आधार संलग्नीत विद्यार्थी संख्येवर शाळांच्या संच मान्यता अंतिम करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. या आदेशानुसार आपले लक्ष या प्रश्नांकडे वेधण्यासाठी हे पत्र देत आहोत.

युडाईजच्या रेकॉर्डनुसार राज्यातील एकुण विद्यार्थी संख्या २ कोटी १३ लाख ९६ हजार ९६१ इतकी असून आधार उपलब्ध नसलेले विद्यार्थी ४ लाख ३४०, तर आधार उपलब्ध असलेले विद्यार्थी २ कोटी ९ लाख ९६ हजार, ६२१ एवढे आहेत. युडाईजने आधार पडताळणी केलेले विद्यार्थी १ कोटी ९१ लाख ४६ हजार १५९ असून यातील आधार वैध असलेले विद्यार्थी १ कोटी ६९ लाख ५५ हजार ६८६, तर आधार अवैध असलेले विद्यार्थी २४ लाख ६० हजार ४१३ इतके आहेत.

या विद्यार्थी संख्येनुसार आजपर्यंत आधार अवैध व आधार नसलेले विद्यार्थी यांची एकूण संख्या २४,६०,४१३ असून, हे विद्यार्थी १५ मे पर्यंत वैध झाले नाहीत, तर ही पटसंख्या वगळून संच मान्यता आधार संलग्नीत विद्यार्थी संख्येवर करण्यासंदर्भात ठरलेले आहे. हा निर्णय झाला, तर एकूण २४ लाख ६० हजार ४१३ विद्यार्थी शाळाबाह्य होतील आणि साधारणतः ६० ते ७० हजार शिक्षक अतिरिक्त होतील. त्यामुळे या शिक्षकांचे समायोजन पूर्ण झाल्याशिवाय शिक्षक भरतीची प्रक्रिया सुरु शकणार नाही. या बाबी उच्च न्यायालयाचे सुमोटो याचिका ०२/२०२२ मध्ये न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार आहात का ? या आधी पण शालेय हक्क कायद्याच्या पीटीआरचा चुकीचा संदर्भ घेऊन संच मान्यता केलेल्या होत्या. त्यामुळे साधारणतः १७ हजार शिक्षक अतिरिक्त झालेले होते. या निर्णयाविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयामधे दिवाणी याचिका क्र. ३३३७/२०१६ व ३३३८ / २०१६ या प्रलंबित आहेत. संच मान्यता २०१३-१४ ला नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका क्र. ४२९० /२०१६ नुसार आव्हान देण्यात आलेले आहे. त्यात सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित याचिकेचा निर्णय लागेपर्यंत ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश पारीत झालेले आहे.

विद्यार्थी प्रवेशास आधार अनिवार्य करणे किंवा आधार उपलब्ध नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शालेय सुविधांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, या प्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या पूर्ण खंडपीठाचा निर्णय डब्ल्यू पी (सिव्हील) नं.४९४/२०१२ व इतर या याचिकेत दिनांक २८/०९/२०१८ ला दिलेला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जर आधार संलग्नीत विद्यार्थी संख्या ग्राह्य धरुन संच मान्यता केल्यास साधारणतः २५ लाख विद्यार्थी शाळाबाह्य होऊन शालेय सुविधापासून दूर होतील व आपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे अवमान कराल याची नोंद घ्यावी. आपण ऑगस्ट २०२४ पासून शिक्षक भरती सुरु करण्यासंबंधीतचा आदेश काढणे हे उच्च न्यायालयाची डोळेझाक करण्यासाठी घेतलेला निर्णय आहे व शिक्षक भरती न करु देण्यासंबंधीच घेतला आहे याची पण नोंद घ्यावी. असे माजी आमदार गव्हाणे यांनी निवेदनात म्हटले आहे. या वेळी महामंडळाचे पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.

ISRO : ‘झेडपी’च्या २७ विद्यार्थ्यांची इस्रोवारी; सेलूतील तिघांना संधी