नियमबाह्य शिक्षक भरती :  गंगाखेडच्या ‘त्या’ चार शिक्षकांची वैयक्तिक मान्यता अखेर रद्द; विभागीय शिक्षण उपसंचालकांच्या आदेशाने शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ

अधिकाऱ्यांसह संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश,  सेवा चालू ठेवल्यास संस्था जबाबदार

परभणी : गंगाखेड येथील व्यंकटेश विद्यालयात नियमबाह्य पध्दतीने नियुक्त केलेल्या ‘त्या’ चार शिक्षकांच्या नियुक्त्या, वैयक्तिक मान्यता छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय शिक्षण उपसंचालक अनिल साबळे यांनी ३० जून रोजीच्या एका निर्णयाद्वारे रद्द केल्या आहेत. या निर्णयामुळे शैक्षणिक क्षेत्रातील घोटाळेबाजांचे; तसेच याच पद्धतीने लाभान्वित झालेल्या अनेक शिक्षकांचे धाबे दणाणले आहे. परभणी जिल्ह्याच्या शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळवळ उडाली आहे.

गंगाखेड येथील सेवानिवृत्त शिक्षक मन्मथ माधवराव केंद्रे यांनी, शिक्षक पदावरील या नियमबाह्य पध्दतीने झालेल्या शिक्षकांच्या नियुक्त्यांबद्दल तसेच शासनाच्या शुध्द फसवणूकीबद्दल राज्याच्या लोक आयुक्तांकडे गंभीर स्वरुपाची तक्रार दाखल केली होती. त्या तक्रारीतून सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक, जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन प्राथमिक शिक्षणाधिकारी तसेच छत्रपती संभाजीनगर येथील तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक, वेतन निश्‍चिती अधिकारी व वेतन अधिक्षक यांच्यावर तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत, तसेच व्यंकटेश विद्यालयातील अमर श्रीधर गंगाखेडकर (करंडे), प्रभाकर रामचंद्र धुळगंडे, श्रीमती सविता गोविंदराव जाधव व राम मुंजाजी कदम या सहशिक्षकांची वैयक्तिक मान्यता रद्द करावी, अशी मागणी केली होती. लोकआयुक्त मुंबई यांनी या प्रकरणातील सुनावणीतून पुण्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाच्या शिक्षण संचालकास (प्राथमिक) पूर्णतःचौकशी करुन अहवाल सादर करावा, असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. त्याप्रमाणे छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी या प्रकरणात चौकशीची कारवाई सुरु केली. या प्रकरणात एकूण २४ मुद्यांचा विचार केला. त्यातून या विद्यालयातील ‘त्या’ चौघा शिक्षकांच्या पूर्णतः नियमबाह्य नियुक्त्या, वैयक्तिक मान्यतेचा व सेवा सातत्य मान्यतांचे आदेश रद्द केले. त्या शिक्षकांच्या शालार्थ प्रणालीमधील नावे समाविष्ट करण्याबाबतचे परवानगी आदेशही रद्द केले. संबंधित मुख्याध्यापकांनी रद्द करण्यात आलेल्या मान्यता आदेशाच्या मूळ प्रती प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या कार्यालयात १५ दिवसात जमा कराव्यात, असे स्पष्ट निर्देशही दिले. रद्द करण्यात आलेल्या मान्यता आदेशामधील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांची सेवा तात्काळ प्रभावाने संपुष्टात आणाव्यात, जर त्यांच्या सेवा संस्थेने चालू ठेवल्या तर,संबंधितांचे वेतन व सेवा शर्तींची जबाबदारी ही संबंधित संस्थेची राहील, असा इशाराही विभागीय शिक्षण उपसंचालक अनिल साबळे यांनी ३० जून रोजी दिलेल्या या निर्णयातून दिला आहे.

विभागीय शिक्षण उपसंचालकांच्या या निर्णयामुळे नियमबाह्य पद्धतीने नियुक्ती, वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडी मान्यता मिळवून देणार्‍या एका मोठ्या साखळीच्या अर्थपूर्ण खेळ्या उधळून कठोर कारवाई केल्याने जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, परभणी जिल्ह्यातील चारशेहून अधिक नियमबाह्य शिक्षक पदभरती संदर्भात लोक आयुक्त मुंबई यांच्याकडे विविध दाखल प्रकरण्याच्या सुनावण्या सुरूच आहेत. मात्र, गंगाखेड येथील कारवाईनंतर या पद्धतीने नियुक्त तसेच लाभान्वित शिक्षक देव पाण्यात ठेवून असल्याचे असल्याचे बोलले जात आहे.