जालना-नांदेड समृद्धी महामार्ग : मावेजासाठी शेतकऱ्यांचा ‘टाहो’

बाबासाहेब हेलसकर, सेलू जि.परभणी

स्व.बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाला जोडणार्‍या १७९.८०२ किलोमीटर लांबीच्या ‘जालना ते नांदेड समृद्धी महामार्गा’मुळे मराठवाड्याच्या विकासाला निश्चितच गती मिळणार आहे. परंतु, यासाठी संपादित करण्यात येणारी शेतजमीन कवडीमोल भावाने खरेदी करण्याच्या सरकारच्या धोरणामुळे संबंधित शेतकऱ्यांच्या भावना तीव्र आहेत. सरकार हुकूमशाही पद्धतीने संपादित जमीन बळकावू पाहात आहे, असा आरोप शेतकऱ्यांकडून सातत्याने केला जात आहे. यामुळे हक्काचा मोबदला सरकारने द्यावा, या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. ठिकठिकाणी विविध आंदोलने पाठपुरावा होऊनही गेल्या ३२ महिन्यांपासून भूसंपादनाची प्रक्रिया अंतिम होऊ शकली नाही. सरकारी धोरण आणि त्या विरोधातील शेतकरी आंदोलनाची आक्रमकता दिवसेंदिवस वाढत आहे. महाराष्ट्र राज्य किसान सभा व शेतकरी संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी, २६ जुलै २०२३ रोजी आझाद मैदानावर जोरदार सत्याग्रह आंदोलनाद्वारे ‘ तुमची समृद्धी अन् आमची बरबादी चालणार नाही…’ असा खणखणीत इशारा देत ‘टाहो’ फोडला आहे.

२६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी राज्य सरकारच्या वतीने जालना-नांदेड समृद्धी महामार्गा संदर्भात अधिसूचना प्रसिद्ध झाली. यामध्ये भूसंपादनातील शेत गट क्रमांक व गावांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. हा महामार्ग जालना जिल्ह्यातील जालना, परतूर, मंठा, परभणी जिल्हयातील सेलू, जिंतूर, परभणी, पूर्णा आणि नांदेड जिल्ह्यातील नांदेड तालुक्यातून जात आहे. संपादित क्षेत्राअंतर्गत एकूण ८७ गावे आहेत. या गाव शिवारातील १७७७.४१ हेक्टर जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. परभणी जिल्ह्यातील चार तालुक्यातील सर्वाधिक ४८ गावांचे शेत शिवार यामध्ये येते. यामधून सर्वाधिक ९३.५२ किलोमीटर लांबीचा मार्ग जात असून, ९३२.६५ हेक्टर जमीन संपादित होत आहे. जिंतूर तालुक्यातील चार व सेलू तालुक्यातील नऊ गावांचा यात समावेश आहे. २६ डिसेंबर २०२१ रोजी शेत गटातील सेलू तालुक्यातील ५१५ व जिंतूर तालुक्यातील ६८ शेतकर्‍यांना भूसंपादनाच्या पार्श्वभूमीवर नोटीसा देण्यात आल्या. याच पद्धतीने अन्य तालुक्यातही प्रक्रिया सुरू झाली. प्रारंभी ड्रोनच्या मदतीने सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानंतर गटातील ज्या क्षेत्रातून महामार्ग जाणार आहे. याची प्रत्यक्ष संयुक्त मोजणी सुरू करण्यात आली. नऊ विभागाचे अधिकारी व त्यांच्या पथकाने संयुक्त मोजणीद्वारे विहीर, फळबाग, पत्रा शेड, घरे, वन विभागांतर्गत येणारी झाडे, पाईपलाईन, बोअरवेल व संपादीत जमिनीची मोजणी सुरू केली. परंतु, ‘संपादित जमीनीचे दर आधी जाहीर करा’, अशी भूमिका घेत, सेलू तालुक्यातील जवळा जिवाजी येथील शेतकऱ्यांनी संयुक्त मोजणी पथकाला व अधिकार्‍यांना माघारी पाठविले. येथूनच आंदोलनाला सुरूवात झाली. महामार्गावरील परभणी, जालना व नांदेड जिल्ह्यातील बाधित ८७ गावातील शेतकऱ्यांनीही न्याय मागण्या व हक्काच्या मोबदल्यासाठी संघटितपणे लढा सुरू केला. जालना-परभणी-नांदेड महामार्ग शेतकरी संघर्ष समिती गठित करण्यात आली. यामध्ये परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. परभणी जिल्ह्यातील रामेश्वर गाडेकर, कॉम्रेड राजन क्षीरसागर, विठ्ठल धस, शिवाजी चोपडे, अशोक रन्हेर, कैलास जवंजाळ, संदेश देसाई, गोविंद घाटोळ, रमेश माने, विजय खरात, प्रशांत नाईक, खाजाभाई काझी, नांदेडचे दासराव हंर्बडे, हरिश हंर्बडे, कालिदास निर्वळ, मंठा व परमेश्वर उबाळे, वाटुर यांचा समितीमध्ये समावेश आहे. जवळा जिवाजी येथील संयुक्त मोजणीचे काम बंद आंदोलन, कुंभकर्ण टाकळी, चिकलठाणा येथील रास्ता रोको आंदोलने, नोटीशींची होळी, पूर्णा तहसील व परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे, निदर्शने आंदोलन करण्यात आले. यासह अधूनमधून आंदोलने, निवेदने, नेते, मंत्री यांच्या भेटीसाठी सुरुच आहेत. दरम्यानच्या काळात सर्वेक्षणातील अडथळा दूर करण्यासाठी सेलूच्या तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी अरुणा संगेवार आणि राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मध्यस्थी केली. आंदोलकांना आश्वस्त केल्यानंतर जानेवारी २०२२ मध्ये संयुक्त मोजणी पूर्ण झाली. याच दरम्यान राज्याचे माजी सचिव जयंतकुमार बांठिया यांनीही सेलू तालुक्यातील बाधित क्षेत्रावर भेट देऊन शेतकऱ्यांशी चर्चा केली.

संयुक्त मोजणीद्वारे परिशिष्ट १६-अ तयार करण्यात आले. नेमके किती क्षेत्राचे भूसंपादन होणार आहे, याची माहिती शेतकर्‍यांना देण्यात आली. शेत जमिनीवरील विहीर, बोअरवेल, फळबाग, घरे, शेड यांचे चावडी वाचन झाले. मोजणीसाठी उपस्थित असलेल्या नऊ विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सह्यानिशी परिशिष्ट १६-अ अंतीम करण्यात आले. पुढे प्रत्यक्ष शेतावर येऊन मूल्यांकन काढण्यात आले. मात्र, भूसंपादनामध्ये हुकुमशाही पद्धत राबवून मोठा अन्याय करण्यात आल्याचे शेतकऱ्यांच्या लक्षात आले. १६-अ अंतिम झाल्यावर शेतकर्‍यांना १९-ब प्रमाणे मोबदला रक्कमे संबंधीच्या नोटीसा देण्यात आल्या. भूसंपादन कायदा २०१३ प्रमाणे प्रक्रिया राबविण्याचे आश्वासित करूनही कालबाह्य ठरलेल्या १९५५ च्या भूसंपादन कायद्याप्रमाणे प्रक्रिया राबविण्यात आली. फक्त आवार्ड २०१३ च्या कायद्याप्रमाणे करण्यात आले. यामुळे शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवून सरकार मनमानी पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावण्याचा घाट घालत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
अधिसूचनेप्रमाणे एक वर्ष अगोदरचा २६ नोव्हे २०२० च्या रेडीरेकनरचा विचार करण्यात आला होता. परंतु, त्यानंतर दोन वर्ष करोनाचा काळ असल्याने कोणत्याही प्रकारचे खरेदी-विक्री व्यवहार झाले नाहीत. त्यामुळे गुणांक दोन वापरून पाच पट मोबदला देण्यात आला नाही. या काळात खाजगी बाजार भाव काय आहेत ? याची शहानिशा करण्यासाठी कोणतीही समिती सरकारकडून स्थापन करण्यात आली नाही, असे असताना मोबदल्यासाठी सरसगट कोरडवाहू क्षेत्र गृहीत धरून शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक पद्धतीने भूसंपादन लादले जात आहे. बागायती, हंगामी बागायती क्षेत्र जरी असले, तरी संबंधित यंत्रणेने कनिष्ठ अधिकार्‍यावर दबाव टाकून बागायती क्षेत्र कोरडवाहू करण्यासाठी त्यांना प्रवृत केले. संयुक्त मोजणी व मूल्यांकन केलेल्या अधिकार्‍यांच्या अहवालाला केराची टोपली दाखवण्यात आली, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेला शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. गेल्या दोन अडीच वर्षांपासून या महामार्गावरील शेतकऱ्यांनी न्याय मागण्यासाठी संघटितपणे आंदोलने सुरू केली आहेत. कवडीमोल भावावरून उपविभागीय भूसंपादन अधिकारी कार्यालयात या वर्षीच्या जुलै महिन्यात आक्षेपांचा अक्षरशः पाऊस पडला. सेलू तालुक्यातून मुदती अखेर सातशेवर आक्षेप दाखल झाले आहेत.
शेतकऱ्यांच्या न्याय मागण्यांला महामार्गावरील लोकप्रतिनिधींनीदेखील पाठिंबा देत, आपापल्या परीने प्रयत्न सुरूच ठेवले आहेत. परभणीचे आमदार डॉ.राहूल पाटील यांनी पुढाकाराने मोबदल्यासंदर्भात सरकारला पत्र दिले. जिंतूरच्या आमदार मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनीही सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादा भुसे यांना पत्र लिहून शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत महामार्गाच्या प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी,अशी मागणी केली आहे. या वर्षीच्या पावसाळी अधिवेशना दरम्यान आमदार डॉ.राहुल पाटील यांच्यासह आमदार सुरेश वरपुडकर, आमदार बाबाजानी दुर्राणी, आमदार कैलास पाटील, आमदार वैभव नाईक यांनी विधानभवनाच्या पायर्‍यावर आंदोलन करून सरकारचे लक्ष वेधले. खासदार संजय जाधव यांनी शेतकर्‍यांच्या मागण्यांसाठी आग्रही आहेत. जिंतूरचे माजी आमदार विजय भांबळे यांनीही शेतकऱ्यांची बाजू घेत आपल्या पद्धतीने मंत्री, नेत्यांच्या गाठीभेटी घेऊन पाठपुरावा सुरू केला आहे. राज्यसभा सदस्य खासदार डॉ.फौजिया खान यांनीही महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना निवेदन दिले. कार्यक्षेत्रातील आजी-माजी आमदार, खासदार तसेच अन्य विविध पक्ष व संघटनांनीही जोर लावला आहे.
चालू पावसाळी अधिवेशनात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार बाबाजानी दुर्राणी, आमदार विक्रम काळे, आमदार शशिकांत शिंदे, आमदार सतीश चव्हाण व आमदार अमोल मिटकरी या सदस्यांनी विधानपरिषदेत समृध्दी महामार्गाच्या भूसंपादनाच्या प्रक्रियेसह जलदगतीने काम पूर्ण व्हावे, या दृष्टीने काही प्रश्‍न उपस्थित केले. तेव्हा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादा भूसे यांनी, मूल्यांकन निश्‍चित करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. जमीनेत्तर सर्व बाबींचे मूल्यांकन प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित जिल्ह्याच्या अधिकार्‍यांमार्फत निवाडे घोषित करुन संबंधित भूधारकास तात्काळ मोबदला वितरीत करण्यासंदर्भात कारवाई सुरु आहे. मूल्यांकन प्रक्रियाही लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने राज्य रस्ते विकास महामंडळाद्वारे संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी व भूसंपादन अधिकार्‍यांबरोबर बैठकांमधून वारंवार सूचना दिल्या गेल्या आहेत, अशी माहिती मंत्री भुसे यांनी दिली. बुधवारी, २६ जुलै रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर शेतकऱ्यांनी जोरदार सत्याग्रह आंदोलन केले. या वेळी शिष्टमंडळाला आमंत्रित करून मंत्री दादा भुसे यांनी चर्चा केली. राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पुढील आठवड्यात आमदारांची बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेण्याबाबत आश्वस्त केले आहे. विकासकामांना शेतकरी बांधवाचा विरोध नाही. परंतु, शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोलदराने घशात घालण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात आहे. संपादित जमिनीसाठी सरासरी एकरी एक लाख ६० हजार रुपये बाजारभाव काढून सरकारकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक व थट्टा केली जात आहे. सेलू तालुक्यातील महामार्गावरील परिसरात सध्या एकरी पंधरा ते वीस लाख रुपये एवढा भाव असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. परभणी, जालना जिल्ह्यातील शेतकरी या महामार्गामुळे अधिक बाधित आहेत. नांदेडच्या शेतकऱ्यांनाही हक्काचा मोबदला पाहिजे. सरकारने यावर आता तोडगा काढण्यासाठी गतीने पावले उचलण्याची गरज आहे. ८७ नवीन गावे समृद्धी महामार्गावर येत आहेत. याद्वारे पूर्व मराठवाड्याच्या विकासाला अधिक चालना मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मोबदल्या संदर्भातील आणि अन्य रास्त मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून, जालना-परभणी-नांदेड समृद्धी महामार्गाचे काम लवकरात लवकर मार्गी लागणे आवश्यक आहे.

जालना -नांदेड महामार्ग तपशील
(संदर्भ एमएसआरडीसी)

जिल्हा परभणी :
तालुका : सेलू, जिंतूर, परभणी, पूर्णा
रस्त्याची एकूण लांबी : ९३.५२ किलोमीटर
बाधित गावे : ४८
बाधित गट : १०३२
संपादनाचे क्षेत्र : ९३२.६५ हेक्टर

जिल्हा जालना :
तालुका : जालना, मंठा, परतूर
रस्त्याची एकूण लांबी : ६६.४६ किलोमीटर
बाधित गावे : २८
बाधित गट : ७१२
संपादनाचे क्षेत्र : ६५४.०४ हेक्टर

जिल्हा नांदेड :
तालुका : नांदेड
रस्त्याची एकूण लांबी : १९.८२ किलोमीटर
बाधित गावे : १२
बाधित गट : २२९
संपादनाचे क्षेत्र : १९०.७२

विकासकामांना शेतकरी बांधवाचा मुळीच विरोध नाही. पण, जालना-नांदेड समृद्धी महामार्गासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी सरकार कवडीमोल भावाने खरेदी करू पाहत आहे. ही शुद्ध फसवणूक आहे. खासगी बाजारभावाने आम्हाला हक्काचा मोबदला देण्याचा निर्णय घेतला गेला पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या भावना आणि आंदोलनांची दखल सरकारने गांभीर्याने घ्यावी. न्याय मिळाला नाही, तर हुकूमशाही पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादनाविरोधात महामहिम राष्ट्रपती यांच्याकडे इच्छा मरणाची परवानगी शेतकरी मागणार आहेत.

• रामेश्वर गाडेकर, महामार्ग शेतकरी संघर्ष समिती, रायपूर ता.सेलू जि.परभणी