वेतन अधीक्षकांविरोधात मुख्यमंत्र्यांना दाखविणार काळे झेंडे; परभणी जिल्ह्यातील शिक्षकांचा आक्रमक पवित्रा

राष्ट्रीयकृत बॅंकेतूनच वेतन करण्यासाठी वेतन अधीक्षकांनी तात्काळ आदेश काढण्याची मागणी

परभणी : राष्ट्रीयकृत बॅंकेतून शिक्षकांचे वेतन करण्यासंदर्भात सरकारच्या निर्णयाला आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची (अनुचित ) टोपली दाखवून, १० ऑगस्टच्या एका पत्राद्वारे माध्यमिक विभागाचे वेतन व भत्ते अधीक्षक (शिक्षण) मनोज भातलवंडे यांनी ‘उचित’ आदेशाची; तसेच या संदर्भाने शासनाला स्वतंत्र अध्यादेश काढण्याची भाषा वापरली आहे. हे पत्र नियमबाह्य असून शिक्षकांच्या मागणीचा भातलवंडे यांनी ‘अदृश्य’ दबाबापोटी खेळ सुरू केला आहे. त्यामुळे वेतन अधीक्षकांची मस्ती आणि मग्रुरी जिरविणार असल्याचा आक्रमक पवित्रा परभणी जिल्हयातील शिक्षकांनी घेतल्याचे दिसून येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर येत्या २७ ऑगस्टला मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मंत्रीमंडळातील सदस्यांच्या उपस्थितीत परभणीमध्ये होऊ घातलेल्या “शासन आपल्या दारी” या विशेष कार्यक्रमाच्यावेळी मागणीच्या संदर्भाने व वेतन अधीक्षकांच्या जाणीवपूर्वक त्रास, चालढकलपणा, विलंबाबद्दल वेतन अधीक्षकांच्या विरोधात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना काळे झेंडे दाखविण्याचे नियोजन करण्यात आल्याची माहिती आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी शिक्षकांच्या तक्रारीची आणि मागणीची गांभीर्याने दखल घेत, या संदर्भाने मुख्यमंत्र्यांना तातडीने कळविले आहे.

परभणी जिल्ह्यातील खासगी शाळांतील शिक्षकांचे वेतनही राष्ट्रीयकृत बँकांमधूनच करावेत, या मागणीसाठी गेल्या काही महिन्यांपासून विविध शिक्षक संघटना, शाळा सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. आता शिक्षकांनी थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच धाव घेतली आहे. सोमवारी, २१ ऑगस्ट रोजी मराठवाडा शिक्षक संघाचे नेते सूर्यकांत विश्वासराव यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षकांनी जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांच्यासमोर म्हणणे मांडून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविले आहे. या वेळी केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य विक्रम कदम, जिल्हाध्यक्ष यशवंत मकरंद, सचिव एन.टी.कदम, सहसचिव निशांत हाके, तालुकाध्यक्ष डी.के.देवकते, कोमलवार, माने, सवंडकर, प्रशांत बारूळकर, सावळे आदींसह शिक्षक उपस्थित होते.

परभणी जिल्ह्यातील खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांचे वेतन खाते परभणी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत असल्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकांच्या सुविधांपासुन शिक्षक व कर्मचारी वंचित राहात आहे. काही शिक्षकांचे निधन झाल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबियांना कुठल्याही प्रकारे विमा मिळाला नाही. हे अतिशय दुर्दैवी आहे. आजुबाजुच्या नांदेड, बीड, जालना जिल्ह्यातील शिक्षकांना ही सुविधा मिळत असेल, तर परभणीत का मिळत नाही ? असा सवाल करीत मराठवाडा शिक्षक संघाच्या नेतृत्वाखाली तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे, अशी प्रतिक्रिया जिल्हाध्यक्ष यशवंत मकरंद यांनी दिली आहे. धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार असलेल्या शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी राष्ट्रीयकृत बँकेतून वेतन करणे बाबतचे सुस्पष्ट पत्र काढलेले असताना, वेतन अधीक्षक मनोज भातलवंडे यांनी १० ऑगस्ट रोजी ‘उचित’ आदेशासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी आदेशित करावे, यासाठी पत्र काढले आहे. वेतन अधीक्षकांचे हे पत्र नियमबाह्य आहे, असा आरोप मराठवाडा शिक्षक संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. दरम्यान, “शासन आपल्या दारी” या जिल्हास्तरीय विशेष कार्यक्रमामध्ये खाजगी अनुदानित शाळेतील माध्यमिक शिक्षकांचे वेतन राष्ट्रीयकृत बँकेतून करण्याबाबत वेतन अधिक्षक यांच्या आदेशास विलंब करण्याबाबतच्या भूमिकेबाबत जिल्हाधिकारी परभणी यांनी शिक्षकांची तक्रार दाखल करून घेतली व ती मुख्यमंत्र्यापर्यंत पोहोचविल्याची माहिती मिळत आहे.

राष्ट्रीयकृत बॅकेतून खाजगी अनुदानित शाळेतील शिक्षकांचे वेतन आदेश तात्काळ निघाले नाहीत, तर शिक्षकांच्या महामोर्च्याचे आयोजन करून वेतन अधीक्षकांच्या विरोधात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांना घेराव घालून काळे झेंडे दाखविण्याचे नियोजन केले गेले आहे. – यशवंत मकरंद जिल्हाध्यक्ष, मराठवाडा शिक्षक संघ,परभणी

वेतन अधीक्षक मग्रुरीची भाषा करतात. वरीष्ठ कार्यालयाचे आदेश मानत नाहीत. तुम्ही सरकारचे आणि आमचेही सेवक आहात. त्यामुळे सेवकाची भाषा वापरा. आमची रास्त मागणी आहे. ती सुटली नाही तर कार्यालयाला जिल्ह्यातील शिक्षक घेराव घालणार – सूर्यकांत विश्वासराव, नेते मराठवाडा शिक्षक संघ

 

वेतन खात्याद्वारे SBI बँकेमध्ये मिळणारे फायदे : १.- SBI ही देशातील सर्वात मोठी नेटवर्क बँक आहे. यांच्या सुविधा देशात कुठेही मिळू शकतात, २.- ओव्हरड्राफ्टची सुविधा मिळते, बॅलेन्स नसतानाही तुम्ही दोन महिन्याच्या पगाराइतके पैसे काढू शकता, ३.- सॅलरी अकाऊंटसह डेबिट कार्ड आणि क्रेडिटकार्डची सुविधा मिळते. ४.- सॅलरी अकाऊंट असल्यास लॉकर सुविधेवर २५% सुट मिळते. ५.- सॅलरी अकाऊंटसह डीमॅट खात्याची सुविधा उपलब्ध. ६.- सॅलरी अकाऊंट असलेल्या ग्राहकांना SBI कर्ज सहज आणि कमी व्याजावर मिळते. ७.- बँकलोन प्रोसेसिंग शुल्कावर ५०% सुट मिळते.८.- सॅलरी अकाऊंट ग्राहकांना विम्याचा लाभ होतो. त्यासाठी शुल्क आकारले जात नाही. आपल्या पगारानुसार कव्हरेज ३० लाखांपर्यंत असू शकते. ९.- SBI मध्ये सॅलरी अकाऊंट असल्यास बँकेच्या एटीएम मधून कितीही वेळा मोफत पैसे काढू शकता. १०.- चार लाखांपर्यंत शैक्षणिक कर्जावर व्याज नाही. ११.- चार लाखांपेक्षा अधिक शैक्षणिक कर्जावर फक्त ५% व्याज दर. अन्य राष्ट्रीयकृत बँका त्यांच्या धोरणानुसार सुविधा देतात. यापैकी एकही सुविधा परभणी जिल्हा मध्यवर्ती बँक देऊच शकणार नाही, म्हणून राष्ट्रीयकृत बँकेत आमचे खाते उघडावे ही नम्र विनंती. – शिक्षकांची मागणी