DLAC : अन्न सुरक्षा कायदा केवळ कागदावरच; सल्लागार समिती सदस्यांची खंत

जिल्ह्यात गुटखा टनाने खपला जात असल्याचा आरोप

परभणी : अन्न सुरक्षा व मानके कायदा-२००६ अंतर्गत गठीत जिल्हास्तरीय सल्लागार (DLAC) समितीची बैठक जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात मंगळवारी, २९ ऑगस्ट रोजी संपन्न झाली. या बैठकी दरम्यान अन्न सुरक्षा कायदा कागदावरच आहे, जिल्ह्यात गुटखा टनाने खपला जात आह. असा आरोप करून अन्नाच्या ॲलर्जीचे रुग्णांचे स्वतंत्र रेकॉर्ड ठेवण्याच्या सूचना असल्या, तरी  कडक अंमलबजावणी होत नसल्याची खंत सल्लागार समिती सदस्यांनी व्यक्त केल्याची माहिती सदस्य डॉ.विलास मोरे यांनी दिली.

यावेळी जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे, अन्न व औषध प्रशासनाने सहाय्यक आयुक्त इम्रान हश्मी, महिला व बाल कल्याण अधिकारी विवेक नागरे, अन्न निरीक्षक अरूण तम्मोडवाड, सदस्य डाॅ.विलास मोरे, सोपान टोले, डाॅ. तसनीन खान यांची उपस्थिती होती. दरम्यान या समितीच्या बैठकीला इतर अधिकाऱ्यांनी मात्र दांडी मारली होती. यावरून या समितीचे कामकाज किती गांभीर्याने घेतले जाते हे लक्षात येते. बैठकीत दरवर्षीप्रमाणे कायद्याची उजळणी झाली. कारवाई का होत नाही. हा प्रश्न या बैठकीच्या निमित्ताने पुन्हा पटलावर आला आहे. अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे कार्यालय परभणी येथे आहे. जिल्ह्यात गुटखा टनाने खपला जात आहे. ही बैठक घेण्याआधी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे अधिकारी शहरातील कोणत्याही पानटपरीवर गेले असते तर त्यांना गुटख्याचा उदंड वावर अनुभवता आला असता.
जनतेला सुरक्षित अन्न देण्याच्या उद्देशाने हा अन्न सुरक्षा व मानके कायदा तयार केला आहे. ग्राहकांच्या हिताच्या तरतूदी या कायद्यात करण्यात आल्या आहेत. केंद्र व राज्य सरकारकडून या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियमितपणे सुचना दिल्या जातात. मात्र स्थानिक परिस्थितीकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप होत आहे. जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी वस्तूंना व साहित्यांना लावलेल्या लेबलबाबत ग्राहकांमध्ये जागृती होणे आवश्यक आहे. सुटे अन्न पदार्थाचे नमुने घेऊन त्याची तपासणी करण्यात यावी. ते खाण्यास योग्य नसतील तर संबंधित दुकानावर कारवाई करुन संबंधिताला दंड ठोठावण्यात यावा. तसेच रस्त्याच्या कडेला उघड्यावर खाद्य पदार्थाचे नमुने देखील तपासणीसाठी घेण्यात यावे. अशा सुचना दिल्या. जिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रात अन्नाच्या ॲलर्जीचे रुग्ण येत असतील तर त्याचे स्वतंत्र रेकॉर्ड ठेवण्यात यावे अशा सूचना असल्या तरी याची कडक अंमलबजावणी होत नसल्याची खंत समितीचे सदस्य डाॅ विलास मोरे यांनी व्यक्त केली. अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून शहरातील उघड्यावरील अन्नपदार्थ व गुटख्याच्या संदर्भात बोटचेपी भुमिका घेतली जाते. अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी यांच्या समोर कागदी अहवाल सादर केले जातात. प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळीच आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी शहरात मोहीम उघडावी अशी जनतेची अपेक्षा आहे.

खून प्रकरणातील आरोपी पंजाब पोलिसांकडे स्वाधीन; सेलू पोलिसांच्या मदतीने ठोकल्या बेड्या