न्यायमूर्ती शिंदे समितीने घेतला पुराव्यांचा आढावा
मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र कार्यपद्धती : परभणी जिल्ह्यातील ८३ नागरिकांनी उपस्थित राहून दाखल केले पुरावे
परभणी : मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विहीत करण्यासाठी राज्य शासनाने गठित केलेल्या समितीची आढावा बैठक समितीचे अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपन्न झाली. जिल्ह्यातील ८३ नागरिकांनी उपस्थित राहून त्यांच्याकडील पुरावे आणि निवेदने समिती समोर सादर केली आहेत.
यावेळी आढावा बैठकीत समितीने परभणी जिल्ह्यातील मराठा समाजातील व्यक्तीना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात संबधित व्यक्तींनी सक्षम प्राधिकारी यांचेकडे कुणबी जातीसंदर्भात सादर केलेल्या निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसुली पुरावे, निजामकाळात झालेले करार, तत्कालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज इत्यादी पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी कशी करावी व तपासणी अंती मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती निश्चित करण्याबाबत सविस्तर चर्चा करून आढावा घेतला. आढावा बैठकीस समितीचे सदस्य सचिव तथा विभागीय आयुक्त मधुकरराजे अर्दड, जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे, पोलीस अधीक्षक रागसुधा आर., विधी व न्याय विभागाचे सहसचिव सुभाष कऱ्हाळे, विभागीय उपायुक्त जगदीश मिनीयार, विभागीय उपायुक्त शिवाजी शिंदे, समिती कक्षाचे उपसचिव विजय पोवार, समितीचे सदस्य ॲड.अभिजीत पाटील, अपर जिल्हाधिकारी डॉ. प्रताप काळे, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजिंक्य पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
यावेळी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी शिक्षण विभाग, भूमि अभिलेख विभाग, जिल्हा निबंधक व मुद्रांक नोंदणी विभाग, यासह विविध विभागांकडे उपलब्ध असलेल्या नोंदींबाबतचे तालुकानिहाय अहवाल प्रत्यक्ष तपासून संबंधितांकडून सविस्तर माहिती जाणून घेतली. संबंधित विभागांनी त्यांच्याकडील असलेल्या प्रत्येक नोंदीची तात्काळ तपासणी करून अचूक अहवाल सादर करावा. एकही कागदपत्र तपासाअभावी राहणार नाही, याची सर्व संबंधितांनी दक्षता घेण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच आवश्यक तिथे उर्दू, मोडी, फारसी, मैथली लिपीतील नोंदींबाबत संबंधित भाषा जाणकारांची मदत घेवून सविस्तर अहवाल तयार करण्याचे निर्देशही यावेळी दिले. प्रारंभी जिल्हाधिकारी गावडे यांनी विविध विभागांकडे उपलब्ध असलेल्या अभिलेखांद्वारे तपासण्यात आलेल्या कागदपत्रावरील नोंदींची सविस्तर माहिती समितीसमोर सादरीकरणाद्वारे बैठकीत सादर केली. उपविभागीय अधिकारी दत्तु शेवाळे, जिवराज डापकर, शैलेश लाहोटी, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख वसंत निकम, शिक्षणाधिकारी गणेश शिंदे यांच्यासह तहसीलदार आणि सर्व संबंधीत विभाग प्रमुख उपस्थित होते.