दरडोई उत्पन्न वाढीसाठी शेतीपूरक व्यवसायाकडे वळा : परभणीतील जिल्हा विकास आराखडा कार्यशाळेतील सूर 

जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडेंसह मान्यवरांची उपस्थिती

परभणी : जिल्ह्यात गोदावरी व तिच्या उपनद्यांमुळे चांगले जलस्त्रोत, जलसिंचनाच्या सोयीसुविधा उपलब्ध असून, काळी कसदार जमीनही लाभली आहे. असे असले तरीही जिल्ह्यातील लोकसंख्येचा विचार करता, दरडोई उत्पन्न वाढविण्यासाठी शेतीसोबत पशुपालन, कुक्कुटपालन आणि दुग्धव्यवसायाकडे वळावे लागणार असल्याचा सूर जिल्हा विकास आराखडा तयार करण्याच्या कार्यशाळेला उपस्थित मान्यवरांनी काढला. 

जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात दोन दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले असून, आज या कार्यशाळेचे उद्घाटन झाले. गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्सचे प्रा. डॉ. अनुराग असावा, प्रकल्प संचालक रश्मी खांडेकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी किशोर परदेशी, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कैलास तिडके, शिक्षणाधिकारी गणेश शिंदे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राहुल गीते, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवि हरणे, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. पी. पी. नेमाडे, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. नामदेव आघाव, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. रावजी सोनवणे, वैद्यकीय उप अधीक्षक डॉ. किशोर सुरवसे, गोखले इन्स्टिट्यूटच्या डॉ. चक्रवर्ती, मेहर सक्सेना, श्रीकृपा देसाई, प्रो. प्रशांत अरुण वरणकर यांच्यासह जिल्हा प्रशासनातील विभागप्रमुख उपस्थित होते.

राज्यातील दरडोई उत्पनाबाबत परभणी जिल्ह्याचा विचार करता हा जिल्हा बराच मागासलेला असून, जिल्ह्याचा दरडोई उत्पन्न वाढीसाठी ठोस काम करणे आवश्यक आहे. परभणीत सुपीक जमीन असून, येथील कृषी आधारीत पशुसंवर्धनातून रोजगारनिर्मितीची मोठी संधी असूनही शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण जास्त आहे. जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न वाढविण्यासाठी सर्व विभागांनी योग्य समन्वय साधून राज्य शासनाच्या विविध योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविण्याची गरज असून, यावर योग्य समन्वयाने काम करण्याची आवश्यकता असल्याचे जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यातील जीडीपीमध्ये तब्बल 18 जिल्ह्यांचे केवळ 20 टक्के योगदान असून, केवळ रायगड, ठाणे, मुंबई, नागपूर, पुणे, पालघर या जिल्ह्यांचा जीडीपीतील वाटा तब्बल 54 टक्के इतका आहे. तसेच छत्रपती संभाजीनगर, वर्धा, चंद्रपूर, सोलापूर, रत्नागिरी, सांगली, नाशिक, अहमदनगर आणि सातारा जिल्ह्याचे योगदान हे 26 टक्के असून, वरील उर्वरित 18 जिल्हे केवळ 20 टक्क्यांचे योगदान देत आहेत. ही 18 जिल्ह्यांसाठी भूषणावह बाब नसून, त्यामध्ये परभणीचा समावेश असल्याचे मत गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्सचे प्रा. डॉ. अनुराग असावा यांनी व्यक्त केले.

यंदाचा अपवाद वगळता जिल्ह्यातील पावसाचे सरासरी प्रमाण समाधानकारक असल्यामुळे भूगर्भातील पाणीपातळी चांगली आहे. शिवाय जायकवाडी, येलदारी, लोअर दुधना प्रकल्पातून शेतक-यांना कृषीसाठी पाणी उपलब्ध होते. सिंचनाच्या सोयीसुविधा मुबलक असल्या तरी केवळ पारंपरिक पीक पद्धतीमुळे कृषि उत्पन्नावर मर्यादा येत असून, पीकपद्धतीत बदल करत फळबागांकडे वळणे गरजेचे झाले आहे. येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांनी शेतकऱ्यांना मोसंबी व केशर आंब्यासाठी प्रोत्साहन द्यायला हवे. तसेच या भागातील सिंचनप्रकल्पांना बराच कालावधी झाला असून, येथे गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजनेतून प्रकल्पातील गाळ उपसायला हवा, असे प्रगतशील शेतकरी कांतराव देशमुख यांनी सांगितले.

जिल्ह्यात कृषी आणि पशुसंवर्धनाची योग्य सांगड घालून येथे उस्मानाबादी शेळीचे उत्पादन वाढवता येते. पशुधनावर आधारित उद्योग चांगले मूळ धरू शकतात. या उद्योग उभारणीतून शेतकऱ्यांना कृषिसोबतच पूरक व्यवसायात वृद्धी झाल्यास शेतकऱ्यांच्या हाती पैसा येईल. त्यामुळे मराठवाड्यात होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या रोखल्या जावू शकतात. दुग्धव्यवसाय, दुधावर प्रक्रिया करून ताक, दही, पनीर, बासुंदी, मिठाई आदी मूल्यवर्धीत व्यवसायातून येथील शेतकऱ्यांच्या हाती दैनंदिन नगदी पैसे मिळणारे, उत्पादन देणारे व्यवसाय सुरू झाल्यास या भागातील शेतकऱ्यांचे दरडोई उत्पन्नात नक्कीच वाढ होईल, असा विश्वास उपस्थितांनी व्यक्त केला.

येथील युवकांच्या हाताला काम नाही आणि दुसरीकडे शेतीमध्ये काम करण्यास कुशल मजूर नाहीत, अशी विरोधाभासी परिस्थिती असून, पशुधन वाढीसाठी राष्ट्रीय पशुधन अभियान हे केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील सुरु झाले आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून शेतकरी वर्गातील युवा बेरोजगारांसाठी योजना आहेत. यावर काम होणे आवश्यक आहे. देशी गोवंशाचे संवर्धन करायला हवे. परभणी जिल्ह्यातील दुग्धव्यवसायाच्या भरभराटीसाठी येथील गायी-म्हशींमध्ये दुग्धक्षमता वाढीसाठी योग्य आहाराबाबत जनजागृती होणे, याच्याशी संबधित मोठे प्रक्रिया उद्योग कार्यान्वित करणे आवश्यक असल्याचे मतही पशुतज्ज्ञांनी व्यक्त केले

जिलह्यात अंडीसोबतच मांस, मासे, दुग्धव्यवसाय वाढीला चालना देणे अत्यंत आवश्यक आहे. ही सर्व क्षेत्र विखुरलेली आहेत. त्यांना एकत्रित आणून काम करणे काळाची गरज आहे. येथील शेतक-यांकडे जमीनधारणा चांगली असूनही प्रतिहेक्टरी उत्पादनात कमालीची घट असल्याचे मत डॉ. नेमाडे यांनी व्यक्त केले.

जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा, वाहतूक व्यवस्था, रस्ते, महामार्ग, जलसिंचनाच्या सोयीसुविधा, कालवे, जलसिंचन प्रकल्पांसह राज्य शासनाच्या विविध विभागांनी लोकहिताच्या योजना उत्कृष्टपणे राबविण्याची गरजही यावेळी उपस्थितांनी व्यक्त केली.