महाराष्ट्र राज्य किसान सभा : दुष्काळ परिषदांद्वारे लढा देणार

संपूर्ण दुष्काळग्रस्त जनतेला रेशन, रोजगार, चारा छावण्या, कर्जमाफी, पीकविमा भरपाई याच बरोबर शैक्षणिक शुल्कमाफी आणि मोफत आरोग्य सुविधा देखील महत्वाच्या बनल्या आहेत. मात्र, नैसर्गिक आपत्तीचे आऊटसोर्सिंग विमा कंपनीद्वारे करून सरकार नामानिराळे राहात आहे. त्यामुळे सरकारने उर्वरित सुमारे ७०० महसूल मंडळाचा दुष्काळग्रस्त म्हणून समावेश करावा. अन्यथा किसान सभा दुष्काळग्रस्त जनतेच्या हक्कासाठी ठिकठिकाणी दुष्काळ परिषदांचे आयोजन करून जनतेचा लढा पुकारणार, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य किसानसभेच्या पत्रकात देण्यात आला आहे.

परभणी : राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने ३६ पैकी २४ जिल्ह्यात खरीप हंगामातील शेती उत्पादनात ५० टक्के घट झाली असल्याचा अहवाल दिलेला आहे. राज्यभरातील ८३९ महसूल मंडळात गंभीर दुष्काळी परिस्थिती असताना, सरकारने ३१ ऑक्टोबररोजी केवळ ४० तालुक्यात दुष्काळ घोषित करून दुष्काळग्रस्त जनतेला वाऱ्यावर सोडले आहे, असा आरोप महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्या वतीने करण्यात आला आहे.
किसान सभेचे अध्यक्ष कॉम्रेड हिरालाल परदेशी, सरचिटणीस कॉम्रेड राजन क्षीरसागर यांच्या वतीने बुधवारी (१ नोव्हेंबर) रोजी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे पीकविमा कंपन्यांच्या फायद्यासाठी भाजप सरकार ग्रामीण जनतेचा बळी देत आहे. याबद्दल तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला आहे. पत्रकामध्ये म्हटले आहे, की सरकारने जाहीर केलेला दुष्काळ संबधीचा शासन निर्णय चुकीच्या गृहितकावर आणि केंद्र शासनाच्या कालबाह्य असलेल्या २०१६ च्या दुष्काळ संहितेवर आधारित आहे. सदर दुष्काळ संहितेस अनेक राज्य सरकारांनी विरोध करून अंमलबजावणीस नकार दिलेला होता. महाराष्ट्र सरकारने २०१८ साली काढलेल्या दुष्काळ घोषित करण्याच्या पद्धतीवरही किसान सभेने तीव्र आक्षेप घेतले होते.
तालुकानिहाय दुष्काळ जाहीर करताना महत्वाचे निकष राज्य सरकारने गृहीत धरले नाहीत. धरणातील पाणीसाठा, पावसातील खंड आणि उत्पादनातील घट याबद्दलच्या वस्तुस्थितीकडे सरकारने डोळेझाक केली आहे. मुळात खरीप हंगामात पेरण्या खूप लांबल्या तसेच रब्बी हंगामात पुरेसा ओलावा नसल्याने अनेक जिल्ह्यात रब्बी पेरणीदेखील होऊ शकली नाही. महाराष्ट्रातील सरासरी रब्बी पेरणी क्षेत्र १५ टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. महाराष्ट्रात पूर्वापारपासून चालत आलेल्या आणेवारी पद्धतीत गाव हा घटक आधारभूत होता. सरकारने महसूल मंडळावर खाजगी कंपन्यामार्फत स्वयंचलित हवामान केंद्र स्थापित केले आहेत. ज्याचा डेटा विश्वासार्ह नाही. अनेकदा केंद्र सरकारच्या सीडब्ल्यूपीआरएसच्या हवामानकेंद्राशी हा डेटा विसंगत आहे. मंगळवारी जाहीर केलेल्या दुष्काळावर सरकारने कोणतीही आर्थिक तरतूद केली नाही. यासाठी केंद्र सरकारला अहवाल पाठविणे, त्यानंतर केंद्राचे पथक यामध्ये तमाशा चालवून प्रत्यक्षात मदत नाकारण्याचे काम सरकार करीत आहे. यामुळे दुष्काळग्रस्त जनतेला द्यावयाच्या मदतीबाबत नवे प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. त्याची दखलसुद्धा सरकार घेत नाही. संपूर्ण दुष्काळग्रस्त जनतेला रेशन, रोजगार, चारा छावण्या, कर्जमाफी, पीकविमा भरपाई याच बरोबर शैक्षणिक शुल्कमाफी आणि मोफत आरोग्य सुविधा देखील महत्वाच्या बनल्या आहेत. मात्र, नैसर्गिक आपत्तीचे आऊटसोर्सिंग विमा कंपनीद्वारे करून सरकार नामानिराळे राहात आहे. त्यामुळे सरकारने उर्वरित सुमारे ७०० महसूल मंडळाचा दुष्काळग्रस्त म्हणून समावेश करावा. अन्यथा किसान सभा दुष्काळग्रस्त जनतेच्या हक्कासाठी ठिकठिकाणी दुष्काळ परिषदांचे आयोजन करून जनतेचा लढा पुकारणार, असा इशारा पत्रकात देण्यात आला आहे.